मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : मुंबई महानगरपालिकेतील नव्या प्रभाग रचनेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना, राज्यातील २४ महानगरपालिकांमध्ये नव्याने प्रभाग रचना करण्याचा नगरविकास विभागाने जारी केलेला आदेश हा न्यायालयाचा अवमान ठरू शकतो, अशी चर्चा सुरु झाली आहे.
मुदत संपलेल्या व नजीकच्या कालावधीत मुदत संपत असलेल्या महानगरपालिकांच्या आगामी निवडणुकीसाठी २०११च्या
जनगणनेनुसार प्रभागांची संख्या व रचना निश्चित करून प्रभाग रचनेचे प्रारुप तयार करण्याचे काम तत्काळ सुरु करण्याचे आदेश नगरविकास विभागाने मंगळवारी संबंधित महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत. पण राज्यात महाविकास आघाडी सरकारने लोकसंख्या वाढीच्या आधारावर प्रभाग संख्या वाढविण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार मुंबईसह राज्यातील बहुतेक सर्व महापालिकांत नगरसेवकांची वाढ झाली होती.
२०११ च्या जनगणनेनुसारच २०१७ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक महापालिका निवडणुकीत जी प्रभाग, वॉर्ड संख्या होती तेवढीच संख्या निश्चित करण्यात येणार आहे. मागील ५ वर्षाच्या कालावधीत ज्या महापालिका हद्दीत गावे वगळली किंवा नव्याने समाविष्ट करण्यात आली अशा महापालिकेतील नगरसेवकांची संख्या बदलणार आहे. पुणे, कल्याण डोंबिवली, वसई – विरार या तीन महापालिका हद्दीत गावे वगळली किंवा समाविष्ट करण्यात आली आहेत. उर्वरित महापालिकांची प्रभाग रचना २०१७ प्रमाणेच होण्याची शक्यता आहे. मात्र, प्रभाग रचनेला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असताना आणि त्यावर निर्णय येणे बाकी असताना प्रभाग रचनेचा नवा आदेशही वादात सापडण्याची शक्यता आहे.
मुंबईत २२७ ऐवजी २३६ प्रभाग झाले होते. अन्य महापालिकांमध्येही प्रभाग रचना वाढविण्यात आली होती. मात्र महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय नव्या सरकारने बदलला. याविरोधात शिवसेना सर्वोच्च न्यायालयात गेली आहे. येत्या २८ नोव्हेंबर रोजी याबाबत सकाळी सुनावणी होणार आहे. मात्र, राज्य सरकारने कोर्टाच्या निर्णयाची वाट न पाहता आपल्या अधिकारात महापालिका प्रशासनाला प्रभाग, वॉर्डाची संख्या निश्चित करून प्रभाग रचना नव्याने तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत.