पांडुरंग सांडभोर
पुणे : राज्यातील विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य प्राधिकारी संस्था मतदार संघाच्या डिसेंबरमध्ये मुदत संपत असलेल्या पुण्यासह सहा जागांची निवडणूकही लांबणार असल्याचे जवळपास स्पष्ट झाले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबल्यानेच त्याचा फटका या सहा जागांवरील निवडणूक प्रक्रियेला बसणार आहे. पुणे, सातारा-सांगली, नांदेड, यवतमाळ, जळगाव आणि भंडारा या स्थानिक स्वराज्य प्राधिकारी संस्थांमधून विधान परिषदेवर निवडून गेल्या सहा सदस्यांची मुदत येत्या पाच डिसेंबर 2022 ला संपणार आहे. त्यामुळे या जागांसाठी नोव्हेंबर अखेरपर्यंत निवडणूक प्रक्रिया राबवणे आवश्यक ठरणार आहे.
त्यानुसार राज्य निवडणूक संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी अथवा निवडणूक अधिकारी यांना नुकेतच पत्र पाठविले आहे. त्यात या रिक्त होणार्‍या जागांसाठी कधीही निवडणूक जाहीर होण्याची शक्यता असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच निवडणुकीच्या अनुषंगाने काही माहिती मागविली आहे. त्यानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या निवडणूक शाखेने पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्तांना पत्र पाठवून सदस्य संख्या आणि अनुषंगिक माहिती मागविली आहे. मात्र, एकीकडे आयोगाने निवडणुकीची तयारी सुरू केली असली तरी या निवडणुका लांबणार असल्याचेच जवळपास निश्चित आहे.
प्रामुख्याने या सहा रिक्त जागांसाठी महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका आणि नगर परिषद या स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या सदस्य मतदान करीत असतात. मात्र, राज्यातील 23 महापालिकांसह जिल्हा परिषद आदी स्थानिक स्वराज संस्थांचा कार्यकाळ संपलेला आहे. या ठिकाणी सध्या प्रशासक नेमण्यात आले आहेत. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सदस्यच नसल्याने विधान परिषदेच्या या रिक्त जागांसाठी आत्ता मतदारच नाहीत. त्यामुळे केवळ ज्या जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मुदत अद्याप संपलेली नाही, त्याच ठिकाणी केवळ निवडणूक घेणे शक्य होणार आहे. उर्वरित जागांवरील निवडणुका मात्र पुढे ढकलण्याशिवाय दुसरा पर्याय निवडणूक आयोगाच्या हाती नाही.
पुण्यात अनिल भोसले यांची जागा होणार रिक्त
विधान परिषदेच्या पुणे स्थानिक स्वराज्य प्राधिकारी संस्थेच्या जागेवर सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अनिल भोसले हे विद्यमान आमदार आहेत. त्यांची मुदतही 5 डिसेंबर रोजी संपत आहे. आगामी काळात पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिका आणि जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था यामध्ये जास्तीत जास्त ठिकाणी ज्या राजकीय पक्षाचे सदस्य विजयी होतील. त्या पक्षाकडेच विधान परिषदेची ही जागा जाण्याची शक्यता अधिक आहे.