नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : जगाला उज्ज्वल भविष्याकडे नेण्यासाठी वैश्विक व्यवस्था वर्तमानकाळातील वास्तवाला अनुसरून हवी. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सदस्य देशांची संख्या वाढूनही सुरक्षा परिषदेतील स्थायी सदस्य तेवढेच आहेत. नवीन वास्तविकता नव्या वैश्विक संरचनेमध्ये देखील प्रतिबिंबित व्हायला हवी, अशा ठाम शब्दांंत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सुरक्षा परिषदेचा विस्तार आणि स्थायी सदस्यत्वासाठी भारताची दावेदारी याचा पुनरुच्चार रविवारी 'जी-20'च्या व्यासपीठावरून केला. दरम्यान, भारताच्या स्थायी सदस्यत्वासाठी अमेरिकेने याआधीच पाठिंबा जाहीर केला असून त्यामुळे भारताच्या दाव्याला बळकटी मिळाली आहे.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले, जगाला उज्ज्वल भविष्याकडे नेण्यासाठी वैश्विक व्यवस्था वर्तमानकाळातील वास्तवाला अनुसरून हवी. संयुक्त राष्ट्रसंघाची सुरक्षा परिषद याचे उदाहरण आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या स्थापनेच्या वेळचे जग आजच्या पेक्षा वेगळे होते. त्यावेळी 51 संस्थापक सदस्य होते. आज संयुक्त राष्ट्रसंघातील सदस्य देशांची संख्या 200 झाली आहे. असे असूनही सुरक्षा परिषदेतील स्थायी सदस्य तेवढेच आहेत. तेव्हापासून आजपर्यंत जग आमूलाग्र बदलले आहे. वाहतूक, संपर्क, आरोग्य, शिक्षण सर्व क्षेत्रांचा कायापालट झाला आहे. ही नवीन वास्तविकता आपल्या नव्या वैश्विक संरचनेमध्येही प्रतिबिंबित व्हायला हवी, अशा सूचक शब्दांत पंतप्रधान मोदींनी सुरक्षा परिषदेचा विस्तार आणि स्थायी सदस्यत्वासाठी भारताची दावेदारी याकडे लक्ष वेदले.
स्वतःमध्ये बदल न करणार्‍या व्यक्ती आणि संस्था आपली प्रासंगिकता गमावतात, असा इशारा देताना मोदी म्हणाले, गेल्या काही वर्षांमध्ये प्रादेशिक मंच अस्तित्वात आले आणि ते प्रभावशाली असल्याचेही सिद्ध झाले. यामागचे काय कारण असेल, याचा खुलेपणाने विचार व्हायला हवा. याच भावनेतून आफ्रिकन महासंघाला 'जी-20'मध्ये स्थायी सदस्यत्व देण्यासाठी आपण पुढाकार घेतला. याच धर्तीवर मल्टिलॅटरल डेव्हलपमेंट बँकेच्या कार्यपद्धतीचाही विस्तार करावा लागेल. या दिशेने आपले निर्णय तत्काळ आणि परिणामकारक असावेत, असेही मोदी म्हणाले.
जीडीपीकेंद्रित द़ृष्टिकोन नको
जी-20 परिषदेच्या समारोपाआधी आज एक भविष्य हे सत्र झाले. या सत्रात पंतप्रधान मोदींनी, जी-20 परिषद एक पृथ्वी, एक कुटुंब आणि एक भविष्य या भूमिकेसाठी सार्थक प्रयत्नांचे व्यासपीठ बनल्याचे प्रतिपादन केले. या एक भविष्यामध्ये आपण वैश्विक खेडे यापुढे जाऊन आता वैश्विक कुटुंब ही संकल्पना वास्तवात येत असल्याचे पाहात आहोत. या भविष्यामध्ये केवळ देशांचे हितसंबंधच नव्हे तर मनेही गुंतलेली असावीत, असेही मोदी म्हणाले.
मानवकेंद्रित विकासाच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार करताना मोदी म्हणाले, जीडीपीकेंद्रित द़ृष्टिकोनाऐवजी मानवकेंद्रित द़ृष्टिकोनाकडे आपण सातत्याने लक्ष वेधले आहे. जगाला देण्यासाठी भारतासारख्या बर्‍याच देशांकडे बरेच काही आहे. चांद्रयान मोहिमेतून मिळणारा डेटा मानवहितासाठी सर्वांना देण्याची ग्वाही ही बाब मानवकेंद्रित विकासासाठीची भारताची बांधिलकी दर्शविणारी आहे.
सायबर सुरक्षेसाठी सर्वमान्य नियम हवेत
जगासमोर असलेल्या ज्वलंत आव्हानांबद्दल बोलताना पंतप्रधान मोदींनी सायबर सुरक्षा, क्रिप्टोकरन्सीचे नियमन यासाठी जागतिक पातळीवरील मानके निश्चित करावीत, अशी सूचना केली. ते म्हणाले की, सायबर सुरक्षा आणि क्रिप्टोकरन्सीच्या आव्हानांबद्दल आपल्या जाणीव आहे. क्रिप्टोकरन्सीचा विषय सामाजिक रचना, मौद्रिक आणि आर्थिक स्थैर्य या सर्वच गोष्टींसाठी नवीन आहे. त्यामुळे क्रिप्टोकरन्सीचे नियमन करण्यासाठी त्याप्रमाणे सायबर सुरक्षेसाठी वैश्विक सहकार्य आणि सर्वमान्य नियम हवेत, असे मोदी म्हणाले.
कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा जबाबदारीने वापर हवा
भारताच्या अध्यक्षतेखाली डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांसाठी (डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर) बळकट संरचना तयार करण्यावर सहमती झाली, ही बाब आनंददायी असल्याचा उल्लेख करताना पंतप्रधान मोदींनी, ग्लोबल साऊथच्या विकासासाठी क्षमतावृद्धी वाढविण्यासाठी डेटा उपक्रम सुरू करण्याचा निर्णय, त्याचप्रमाणे स्टार्टअप-20 संपर्कासाठी समूह तयार करणे या निर्णयांवरही आनंद व्यक्त केला. तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा जबाबदारीने वापर व्हावा यासाठी सर्वमान्य चौकट असावी, अशी सूचनाही मोदींनी केली.