पुढारी ऑनलाईन: दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी 25 वर्षीय अविवाहित महिलेला तिची 23 आठवड्यांची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्यासाठी परवानगी देण्यास नकार दिला आहे. अविवाहित महिला संमतीने संबंध ठेवून मुलाला जन्म देणार असेल तर ती 'मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगन्सी रुल्स 2003' (एमटीपी नियम) च्या अधीन आहे. त्यामध्ये 20 आठवड्यांपेक्षा जास्त वयाची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची परवानगी नाही, असे निरीक्षण नोंदवत मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठाने दिलासा देण्यास नकार दिला.
न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, "याचिकाकर्ता एक अविवाहित महिला आहे आणि जिची गर्भधारणा संमतीच्या नातेसंबंधातून झालेली आहे. तसेच स्पष्टपणे ती या 'मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगन्सी रुल्स 2003' अंतर्गत कोणत्याही कलमांतर्गत समाविष्ट होऊ शकत नाही. म्हणून, कलम 3(2) (b) या खटल्यातील तथ्यांना लागू होत नाही."
आदेशात पुढे म्हटले आहे की, 'मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगन्सीमध्ये नियम 3B आहे. आणि तो नियम अविवाहित महिलेची गर्भधारणा 20 आठवड्यांहून अधिक काळ असेल तर ती संपुष्टात आणण्याची परवानगी देत नाही. म्हणूनच, न्यायालय या कायद्यानुसार पुढे जाऊ शकत नाही. मात्र, न्यायालयाने ही याचिका प्रलंबित ठेवली आहे. तसेच दिल्लीच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाला नोटीस बजावली आणि 26 ऑगस्टपर्यंत याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले.
एमटीपी नियमांच्या नियम 3B च्या कक्षेत अविवाहित महिलेचा समावेश करणार्या याचिकेत केवळ प्रेअरपुरतीच नोटीस मर्यादित असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. नियमांनुसार केवळ बलात्कार पीडित, अल्पवयीन, गर्भधारणेदरम्यान ज्या महिलांची वैवाहिक स्थिती बदलली आहे, मानसिकदृष्ट्या आजारी स्त्रिया किंवा गर्भातील विकृती असलेल्या महिलांना 24 आठवड्यांपर्यंत गर्भधारणा समाप्त करण्याची परवानगी आहे. याच याचिकेवर शुक्रवारी १५ जुलै रोजी सुनावणी करताना न्यायाधीशांनी असे निरीक्षण नोंदवले होते की, या टप्प्यावर गर्भधारणा संपवणे म्हणजे अक्षरशः मुलाची हत्या करणे होय.
मुलाला दत्तक घेण्यासाठी सोडले जाऊ शकते, असे खंडपीठाने सुचवले होते. मुख्य न्यायाधीश यांनी म्हटले होते की , "तुम्ही मुलाला का मारत आहात? मूल दत्तक घेण्यासाठी मोठी रांग आहे." ते पुढे म्हणाले की, महिलेला मूल होण्यासाठी सक्ती केली जात नाही आणि सर्व काही सरकार किंवा हॉस्पिटलद्वारे पाहिले जाईल. कोर्टरूममध्ये उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनाही न्यायाधीशांनी त्यांचे मत विचारले होते.
त्यावर सिब्बल म्हणाले, माझ्या मते या टप्प्यावर मुलाचा गर्भपात करू नये. तथापि, महिलेच्या बाजूने उपस्थित असलेल्या वकिलाने न्यायालयात सांगितले की, गर्भधारणा सुरू ठेवल्याने तिच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर विपरित परिणाम होईल. त्यानंतर न्यायाधीशांनी वकिलाला याचिकाकर्त्याकडून निर्देश घेण्यास सांगितले आणि जेवणानंतरच्या सत्रात प्रकरण सुनावणीसाठी ठेवले. याचिकाकर्त्याशी बोलल्यानंतर वकिलाने कोर्टाला सांगितले की, ती गर्भधारणा सुरू ठेवण्यास तयार नाही. त्यावर खंडपीठाने म्हटले आहे की, कायदा बालकाच्या हत्येला परवानगी देत नाही.