नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा: जागतिक मंदीच्या दाट शक्यतेच्या गर्तेत बुधवारी (दि.०१) केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळाचा शेवटचा अर्थसंकल्प संसदेत सादर करतील. अशात सर्व वर्गांना खूश करण्याचे मोठे आव्हान केंद्र सरकारसमोर आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला ५ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत घेऊन जाण्यासाठी विशेष प्रयत्नांची घोषणा अर्थसंकल्पातून होण्याची शक्यता आहे.
२०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वीचा हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प असल्याने लोककल्याणकारी योजनांची अर्थसंकल्पातून घोषणा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. देशाची वित्तीय तूट कमी करण्याचे मोठे आव्हानदेखील सरकारला पेलावे लागणार आहे. या अनुषंगाने प्रयत्नांची घोषणा अर्थसंकल्पातून होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या वर्षात मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगडसह अनेक राज्यांत विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. अशात सर्वसामान्यांना केंद्रस्थानी ठेवत अर्थसंकल्पात विशेष घोषणांची शक्यता होण्याची चर्चा आहे. देशाला उत्पादनाचे मोठे केंद्र बनवण्याच्या दिशेने आणि आत्मनिर्भर भारताला वेग देण्यासाठी योजनांची तसेच भरीव निधीची तरतूद केली जाण्याची शक्यता आहे.
या अर्थसंकल्पाकडे देशासह जगाचे लक्ष लागले आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडून नोकरदारवर्गाला अनेक अपेक्षा आहेत. मोदी सरकारकडून किमान यंदाच्या वर्षी करामध्ये सवलत मिळण्याची अपेक्षा वेतनश्रेणी वर्गाकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. आयातीत वस्तूंवर कर वाढवण्याची शक्यता आहे. आयात कमी करण्यासह देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी सरकार ३५ वस्तूंवर आयात कर वाढवण्याची शक्यता आहे. खासगी जेट, हेलिकॉप्टर, दागिने यासारख्या वस्तूंवर कर वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
निर्यातवाढ, गुंतवणूक तसेच रोजगारनिर्मितीसह शेतकऱ्यांच्या अनुषंगाने महत्त्वाच्या घोषणा अर्थसंकल्पातून केली जाण्याची शक्यता आहे.
अर्थसंकल्पपूर्व अंदाजात कर टप्पे आणि कराच्या दरात बदल होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. आयकराची मर्यादा २.५ लाखांहून पाच लाख करावी, अशी नोकरदारवगांची इच्छा आहे. जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढलेल्या किमती, महागाई, टॅक्स रिटर्न, बँकांचे हप्ते, कर भरणाऱ्या करनीगांची संख्या इत्यादी बाबी लक्षात घेता केंद्र सरकारकडून यात बदल होण्याची शक्यता आहे. सध्या इलेक्ट्रिक वाहनांची चांगली चलती असून, या वाहनांसाठी सबसिडी, अॉटो पार्टसवरील जीएसटीत कपात करण्याची वाहन उद्योगाची मागणी आहे. यात मोठा बदल झाल्यास ग्राहकांना स्वरात वाहन खरेदी करता येईल.
यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडून नोकरदारवर्गाला अनेक अपेक्षा आहेत. मोदी सरकारकडून किमान यंदाच्या वर्षी करामध्ये सवलत मिळण्याची अपेक्षा वेतनश्रेणी वर्गाकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. आयात कमी करण्यासह देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी सरकार ३५ वस्तूंवर आयात कर वाढवण्याची शक्यता आहे. निर्यातवाढ, गुंतवणूक तसेच रोजगारनिर्मितीसह शेतकऱ्यांच्या अनुषंगाने महत्त्वाच्या घोषणा अर्थसंकल्पातून केल्या जाण्याची शक्यता आहे.