पुढारी ऑनलाईन: पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना पुढील एक वर्ष आहे अशी सुरू ठेवण्याची घोषणा अर्थसंकल्प २०२३-२४ मध्ये करण्यात आली आहे. लोकसभेत अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारान यांनी ही घोषणा केली आहे. आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात त्या म्हणाल्या की, कोविड-19 (कोविड 19) महामारीच्या काळात केंद्र सरकारने 80 कोटी गरीब लोकांना मोफत अन्नधान्य दिले आणि देशातील एकही व्यक्ती उपाशी राहणार नाही याची काळजी घेतली.
पुढे बोलताना अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAYA) अंतर्गत सरकार गरीब लोकांना मोफत अन्नधान्य देण्याची योजना राबवत आहे, ज्यावर १ जानेवारीपासून २ लाख कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत.
सरकारने चालू आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये अन्न अनुदानासाठी 2.07 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. प्रस्ताव येईपर्यंत मोफत अन्न योजना 31 मार्चपर्यंतच होती. नंतर सरकारने ही योजना सप्टेंबर 2023 पर्यंत वाढवली. त्यामुळे सरकारचे अन्न अनुदान बिल 80 हजार कोटी रुपयांनी वाढू शकते, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. अंदाजानुसार, जर सरकारने या योजनेला आणखी 6 महिने मुदतवाढ दिली तर खर्च सुमारे 3.7 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढू शकतो, अशी शक्यता होती. त्यामुळे अन्नसुरक्षा योजना खंडीत होऊन, रेशन बंद होण्याच्या चर्चेला काही महिन्यांपासून उधाण आले होते. त्या चर्चांना एक वर्षांसाठी पूर्णविराम मिळणार आहे.
केंद्र शासनाने 2013 साली राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा संमत केला होता. त्यानंतर देशातील विविध राज्यात त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली. देशातील जवळपास 81 कोटी जनतेला या कायद्यामुळे सवलतीच्या दरात अन्न धान्य मिळतं.
यान्वये अन्‍नाचा अधिकार – दोन तृतीयांश लोकसंख्‍येला अत्‍यंत सवलतीच्या दरात अन्नधान्य मिळण्‍याचा कायदेशीर हक्‍क मिळाला.
प्रत्‍येक पात्र व्‍यक्‍तीला दर महिन्‍याला 5 किलो धान्य (तांदूळ 3 रुपये, गहू 2 रुपये किंवा प्रमुख तृणधान्‍य 1 रुपया)
गरिबातल्‍या गरीब व्‍यक्‍तीसाठी करण्यात आलेली 35 किलो धान्‍याची तरतूद.
गर्भवती महिला आणि 14 वर्षांखालील मुलामुलींना पोषक आहार, कुपोषित मुलामुलींसाठी उच्‍च पोषणमूल्‍य असलेला आहार.