नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : उज्ज्वला योजनेंतर्गत महिलांना पुढील तीन वर्षांत 75 लाख मोफत गॅस जोडण्या मिळणार आहेत, तर देशभरातील न्यायालयांच्या संगणकीकरणासाठीच्या 7,210 कोटी रुपये खर्चाच्या ई-कोर्ट योजनेचा तिसरा टप्पा राबविला जाणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. त्यात या निर्णयांवर शिक्कामोर्तब झाले. माहिती व प्रसारणमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी या निर्णयांची माहिती देताना सांगितले की, महत्त्वाकांक्षी उज्ज्वला योजनेचा विस्तार करताना येत्या तीन वर्षांत महिलांना 75 लाख मोफत गॅस जोडण्या देण्यात येतील. यावर 1,650 कोटी रुपये खर्च होणार आहे. यात महिलांना एलपीजी सिलिंडर आणि दोन शेगड्यांची चूल सरकारी तेल कंपन्यांतर्फे नि:शुल्क मिळेल. यासाठी येणारा प्रतिजोडणी 2,200 रुपये खर्च केंद्र सरकारकडून तेल कंपन्यांना देण्यात येईल.
कागदविरहित न्यायालयीन यंत्रणा तयार करण्यासाठी ई-फाईलिंग, ई-पेमेंट या सुविधांचे सार्वत्रिकीकरण तसेच न्यायालयीन दस्तावेजांचेही संगणकीकरण करण्यात येईल. डेटा साठविण्यासाठी क्लाऊड स्टोअरेजचा वापर करण्यात येईल. मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले की, ई-कोर्ट मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्यात 14 हजार 239 आणि दुसर्‍या टप्प्यात 18 हजार 735 जिल्हा न्यायालये आणि अन्य कनिष्ठ न्यायालयांचे संगणकीकरण देशभरात झाले होते.
न्यायिक यंत्रणांमध्ये सुधारणा आणि संगणकीकरण योजनेंतर्गत ई-कोर्ट योजना राबविली जात आहे. या योजनेचे 639 कोटी रुपये खर्चाचा पहिला टप्पा आणि 1,617 कोटी रुपये खर्चाचा दुसरा टप्पा पूर्ण झाला आहे. आता 7,210 कोटी रुपयांचा तिसरा टप्पा येत्या चार वर्षांत पूर्ण करण्यात येईल. यामध्ये 4,400 ई-सेवा केंद्रे स्थापन केली जाणार आहेत. यामध्ये वाहतुकीची चलान प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी आभासी न्यायालये (व्हर्च्युअल कोर्ट) व्यवस्था लागू केली जाणार आहे. राज्यभरात ही आभासी न्यायालये 24 तास सुरू राहतील.