लोकसभा निवडणुकांचे वातावरण तापत चाललेले असताना बहुचर्चित मद्य धोरण घोटाळ्यात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटक झाली आहे. त्याचे पडसाद देशाच्या राजकीय पटलावर उमटत आहेत. तथापि, यापूर्वी काँग्रेसचे मध्य प्रदेशातील दोन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह आणि दिग्विजय सिंह हेही अशाच मद्य घोटाळ्यात अडकले होते. केवळ तांत्रिक बाबींच्या आधारे कशीबशी त्यांची सुटका झाली होती, हे उल्लेखनीय.
मद्यनिर्मिती उद्योग म्हणजे राजकीय नेत्यांसाठी सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडीच. तालेवार नेतेसुद्धा या उद्योगाबाबत निर्णय घेताना घोडचुका करतात, असे देशाच्या राजकारणात अनेकदा दिसून आले आहे. दिल्लीचे विद्यमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे राजकारणात येण्यापूर्वी प्राप्तिकर खात्यात मोठ्या पदावर कार्यरत होते. सत्ताकारण पारदर्शी असलेच पाहिजे, असा त्यांचा सुरुवातीपासून आग्रह होता. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी भ्रष्टाचारविरोधी केलेल्या आंदोलनात केजरीवाल आघाडीचे शिलेदार होते. आता दिल्ली मद्यधोरण घोटाळ्यात त्यांची रवानगी कोठडीत करण्यात आली आहे. त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केंद्रीय तपास संस्थांनी पुराव्यासह ठेवले आहेत. त्यांच्या अटकेची तीव्र प्रतिक्रिया आम आदमी पक्षात अपेक्षेप्रमाणे उमटली. हे मोदी सरकारचे आमच्याविरोधात षड्यंत्र असल्याचा आरोप 'आप' नेत्यांनी केला आहे. याकामी त्यांना काँग्रेसनेही साथ दिली आहे. वास्तविक, कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध खटला चालविण्यासाठी केवळ आरोप पुरेसे नसतात. आरोप सिद्ध करण्यासाठी जोडीला तेवढेच सबळ पुरावे असावे लागतात. न्यायालयात पुराव्यांची छाननी करूनच निकाल दिला जातो. संबंधित आरोपीविरुद्ध भक्कम पुरावे आहेत याबद्दल न्यायालयाची खात्री पटली, तर जामीनही मंजूर केला जात नाही. दिल्ली मद्यधोरण घोटाळ्यात त्याची प्रचिती वारंवार आली आहे.
दिल्ली मद्यधोरण घोटाळ्यात काँग्रेसने केजरीवाल यांचे समर्थन केले आहे. या पार्श्वभूमीवर, इतिहासात डोकावले तर असे दिसून येते की, मद्यधोरण घोटाळ्यात यापूर्वी काँग्रेसचे दोन मुख्यमंत्री अडकले होते आणि दोघेही काँग्रेसचेच होते. दिवंगत अर्जुन सिंह आणि दिग्विजय सिंह ही त्यांची नावे.
त्यामुळे यथावकाश दिल्ली मद्य घोटाळा प्रकरण काळाच्या ओघात संपून जाईल, असा सल्ला काँगे्रसने कदाचित केजरीवाल यांना दिला असावा, अशी शक्यता आहे. अर्जुन सिंह यांच्या कार्यकाळात मद्य धोरणात बदल करून काही कंपन्यांचे उखळ पांढरे करण्यात आल्याची याचिका जबलपूर उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यावेळी न्यायमूर्ती जे. एस. वर्मा आणि न्यायमूर्ती बी. एम. लाल यांनी अर्जुन सिंह यांच्यावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले होते. एवढेच नव्हे तर एप्रिल 1986 मध्ये न्यायालयाने सुधारित मद्य धोरण रद्दबातल ठरविण्याचे आदेश दिले होते. 1984 मध्ये हे धोरण तयार करण्यात आले, तेव्हा अर्जुन सिंह हेच मुख्यमंत्री होते. सरकारी जमिनीवर मद्यनिर्मिती करणार्‍या कंपन्यांना नवे मद्यनिर्मिती प्रकल्प उभारायला सांगणे आणि त्यातील सात कंपन्यांना पाच वर्षांकरिता परवाने बहाल करणे, असे या धोरणाचे स्वरूप होते. यात काही काळेबेरे असल्याची शंका व्यक्त करून सागर अग्रवाल यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली. या प्रकरणातील आक्षेपार्ह भाग असा होता की, कसलाही लिलाव न पुकारता काही कंपन्यांवर सरकारने मेहेरनजर केली होती. त्यामुळेच न्यायालयाने आपल्या 32 पानी निकालात मध्य प्रदेश सरकारच्या मद्य धोरणाचे वाभाडे काढले. कारण, या धोरणामुळे सरकारला पहिल्या पाच वर्षांत 56 कोटींचे नुकसान होणार होते. त्यावेळी भाजप नेत्यांनी अर्जुन सिंह यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली. नंतर त्यांना पंजाबचे राज्यपाल बनविण्यात आले. पुढे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि तिथे काही तांत्रिक मुद्द्यांच्या आधारामुळे अर्जुन सिंह यांच्यावर तुरुंगात जाण्याची वेळ आली नाही.
मध्य प्रदेशातील मद्य घोटाळ्याचे दुसरे प्रकरण तेव्हाचे मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यांच्याशी संबंधित आहे. मध्य प्रदेशात 1996 मध्ये प्राप्तिकर खात्याने छापेमारी केली, तेव्हा अधिकार्‍यांना एक डायरी मिळाली. ही डायरी एका बड्या मद्यनिर्मिती कंपनीच्या मालकाची होती. त्यात मुख्यमंत्री आणि अन्य काही मंत्र्यांना बारा कोटी रुपये दिल्याच्या नोंदी होत्या. अधिकार्‍यांनी ती डायरी लोकायुक्त न्या. फैजाउद्दीन यांच्याकडे सोपविली. यावरून विधानसभेत प्रचंड गदारोळ झाला. मात्र, हे आरोप दिग्विजय सिंह यांनी फेटाळून लावले. एवढेच नव्हे तर यासंदर्भात आपण तेव्हाचे पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी आणि अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांना पत्र लिहून संबंधित अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्यास सांगणार आहोत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. यानंतर दिग्विजय सिंह यांनी त्या कंपनीला विरोधकांचे तोंड बंद करण्यासाठी योग्य ती व्यवस्था करण्याचा सल्लाही दिला होता, असा दावा त्यावेळी करण्यात आला होता. न्यायालयात कोणत्याही प्रकरणामध्ये ठोस पुरावे तपासून त्या आधारेच निवाडा दिला जातो. ही प्रकरणे उघडकीला आली तेव्हा डिजिटल क्रांती झालेली नव्हती आणि भ्रष्टाचारही मोठ्या प्रमाणात बोकाळला नव्हता. या पार्श्वभूमीवर, शंभर कोटी, हजार कोटी यासारखे प्रचंड रकमेचे घोटाळे समोर येऊ लागले आहेत. केजरीवाल यांच्यावर आरोप असलेल्या मद्य घोटाळ्याची पाळेमुळे दिल्ली ते गोवा ते तेलंगणापर्यंत पोहोचल्याचे दिसून आले आहे.
केंद्रीय तपास यंत्रणांकडे या घोटाळ्यासंदर्भात ठोस पुरावे असल्याचा दावा केला जात आहे. तसे नसते तर केजरीवाल यांचे सहकारी मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह आणि तेलंगणाचे माजीमुख्यमंत्री केसीआर यांची कन्या के. कविता यांना लगेच जामीन मिळाला असता. सिसोदिया यांना तर सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही दिलासा मिळाला नाही. आता रस्त्यावर उतरून आम आदमी पक्षासह अन्य विरोधी नेते सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्याचा किती उपयोग होईल, याचे उत्तर काळाच्या उदरात लपले आहे.