पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : टूजी स्पेक्ट्रम प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात सुधारणा करण्याच्या केंद्र सरकारच्या मागणीला दणका बसला आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीने केंद्राची याचिका फेटाळली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीने केंद्राच्या याचिकेला गैरसमजावर आधारित आणि स्पष्टीकरणाच्या नावाखाली सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे पुनरावलोकन करण्याचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले आहे. 2G स्पेक्ट्रम प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने 2012 मध्ये दिलेल्या एका आदेशात म्हटले होते की, देशातील नैसर्गिक संसाधनांचे वाटप लिलावाद्वारेच केले जाऊ शकते. केंद्राने या निर्णयात दुरुस्तीची मागणी केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियम XV च्या नियम 5 नुसार, सर्वोच्च न्यायालयाचा रजिस्ट्री विभाग याचिका स्वीकारण्यास नकार देऊ शकतो. या नियमानुसार रजिस्ट्रार योग्य कारण नसताना किंवा निंदनीय बाब असल्याच्या कारणावरून याचिका स्वीकारण्यास नकार देऊ शकतात. मात्र, याचिकाकर्ता अशा आदेशाविरुद्ध १५ दिवसांच्या आत अपील करू शकतो.
सर्वोच्च न्यायालयाने 2 फेब्रुवारी 2012 रोजी दिलेल्या आदेशात विविध कंपन्यांना टूजी स्पेक्ट्रमसाठी दिलेले परवाने रद्द केले होते. हे सर्व परवाने मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्त्‍वाखालील सरकारमधील ए राजा दूरसंचार मंत्री असताना देण्यात आले होते. देशातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे वाटप लिलावाद्वारे करता येईल, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
या निर्णयाविराोधात 22 एप्रिल रोजी ॲटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी यांनी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला यांच्या खंडपीठासमोर अपील दाखल केले. यामध्ये 2G स्पेक्ट्रम प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2012 च्या निर्णयात सुधारणा करण्याची मागणी करण्यात आली होती. ॲटर्नी जनरल यांनीही या प्रकरणाची लवकर यादी करण्याची मागणी केली. केंद्र सरकारने गैर-व्यावसायिक कारणांसाठी 2G स्पेक्ट्रमच्या लिलावातून सूट मागितली. एनजीओ दाखल केलेल्‍या जनहित याचिकेने केंद्राच्या याचिकेला विरोध केला हाेता. या एनजीओच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने 2012 मध्ये निर्णय दिला होता.