सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदू विवाहाला संस्कार म्हटले असून सप्तपदीला बंधनकारक ठरवले आहे. बदलत्या काळात विवाह सोहळ्यांमधील वाढता दिखाऊपणा आणि संपत्तीदर्शनाचे स्तोम, उत्सवी स्वरूप पाहता यातील संस्कारांना सन्मान देण्याची गरज नक्कीच होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर विवाह संस्कारांना, विवाहविधींना डावलले जाणार नाही, अशी अपेक्षा करूया.
अलीकडील काळात सामाजिक विवेकाबाबत विविध स्तरावर प्रश्नचिन्ह उभं केलं जाताना दिसत आहे. याचं कारण कधी आधुनिकतावादाच्या नावाखाली तर कधी नवतेच्या नावाखाली, तर कधी पुढारलेपणाचे बुरखे पांघरून मूल्यांना तिलांजली देत पुढे जाण्याची अहमहमिका भवताली लागलेली दिसत आहे. भारतीय समाजात साजर्‍या होणार्‍या सार्वजनिक सण-उत्सवांमध्ये ही बाब अनेकदा दिसून आली आहे. तोच प्रकार गेल्या काही वर्षांमध्ये लग्न समारंभांमध्येही दिसू लागला आहे. विवाह हा सोळा संस्कारातील एक संस्कार मानला जातो. तथापि बदलत्या काळात बाजाराधिष्ठित अर्थव्यवस्थेमध्ये लग्न हा इव्हेंट बनला आणि त्यातून वेडिंग इकॉनॉमीही आकाराला आली. गेल्या दोन-चार वर्षांत तर प्री-वेडिंगचा ट्रेंडही लोकप्रिय झाला. पण या सर्वांमध्ये विवाह सोहळ्याला बाजारूपणाचे रूप आले. संपत्तीदर्शनाचे एक हुकमी साधन म्हणून अनेकांकडून विवाहसोहळ्यांचा वापर केला जाऊ लागला. अर्थातच हा व्यक्तिसापेक्ष निर्णय असला तरी उत्सवी स्वरूप आलेल्या विवाहसोहळ्यांमध्ये मूळ विवाहसंस्कारांनाच मागे सारले जाऊ लागले. उदाहरणार्थ, सप्तपदीसारख्या मूळ विवाह संस्कारांशिवाय लग्नाचा सोहळा पार पडू लागला.
वास्तविक पाहता हिंदू संस्कृतीमध्ये, विवाहाप्रसंगी केलेल्या होमाभोवती केल्या जाणार्‍या सप्तपदीला विशेष महत्त्व आहे. त्यामागे धर्मशास्त्राने काही विचार मांडलेला आहे. त्यानुसार ही सात पावले म्हणजे सात तत्त्वे असून त्यांचे अनुसरण करण्याचे बंधन वधू-वरांनी स्वीकारायचे असते. विवाहोत्तर कर्तव्यांची जाणीव या विधीतून स्पष्ट होते. या विधीत वधूसमवेत सात पावले टाकताना वराच्या वधूसंबंधीच्या अपेक्षा तसेच कर्तव्याची जाणीव निदर्शनास येते. सप्तपदीमध्ये सात व्रते आहेत. पहिले व्रत म्हणजे चांगले आरोग्य, चांगले घरगुती, एकमेकांच्या कुटुंबातील जबाबदार्‍या स्वीकारणे आणि दीर्घ-अनुसरण केलेल्या सांस्कृतिक परंपरेचा आदर करणे. दुसरे व्रत म्हणजे समृद्ध मानसिक आणि आध्यात्मिक आत्म-अस्तित्वासाठी एकत्र काम करणे. तिसरे व्रत म्हणजे संपत्तीचे महत्त्व, ते पूर्ण प्रामाणिकपणाने मिळविण्याचे वचन. चौथे व्रत म्हणजे परस्पर समंजसपणा, एकमेकांबद्दल आदर, विश्वास, आनंद आणि आयुष्यभर ज्ञान मिळवण्याचे अभिवचन.
पाचवे पाऊल अपत्यासाठी आशीर्वाद मागणे, सहावे व्रत निरोगी आणि दीर्घ आयुष्यासाठी आणि सातवे पाऊल म्हणजे आयुष्यभर एकमेकांशी वचनबद्ध व प्रामाणिक राहण्याचे वचन देणारे आहे. याखेरीज प्रांतानुसार, कुटुंबांनुसार अन्य विवाह परंपरांचे पालन करून हा मंगलमय सोहळा संपन्न होतो. परंतु सप्तपदी असेल, कन्यादान असेल किंवा अन्य विवाहसंस्कारांना बगल देत केवळ धांगडधिंगा घालून लग्नसोहळे आटोपण्याचा प्रघात अलीकडील काळात रूढ होत चालला होता. त्यातून या सोहळ्यामागचा मूळ विचार लोप पावू लागला होता. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने विवाहाबाबत अलीकडेच दिलेला एक महत्त्वपूर्ण निर्णय याबाबत आशादायी ठरणारा आहे. हिंदू विवाह एक संस्कार आहे आणि हा गाणं बजावणं किंवा जेवणाचा सोहळा नाही. अपेक्षित विधी न केल्यास हिंदू विवाह अमान्य आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हणणे आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयात हिंदू विवाह अधिनियम 1955 अंतर्गत हिंदू विवाहाच्या कायदेशीर आवश्यकता आणि पावित्र्याबाबत स्पष्टपणाने निर्देश देण्यात आले आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदू विवाह कायदा वैध होण्यासाठी सप्तपदीसारखे विधी होणं आवश्यक असल्याचं म्हटले आहे. वादग्रस्त प्रकरणामध्ये हा सोहळा पुरावा ठरतो, ही बाब न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिली आहे. न्यायमूर्ती बी. नागरत्ना यांनी निर्णय देताना सांगितलं की, हिंदू विवाह एक संस्कार असून त्याला भारतीय समाजात मोलाची संस्था म्हणून दर्जा मिळायला हवा. त्यामुळे विवाह संस्थेत प्रवेश करण्यापूर्वी याबाबत विचार करा असा आग्रह आम्ही तरुण पुरुष आणि महिलांना करीत असतो. विवाह हा गीत आणि नृत्य आणि खाण्याचा कार्यक्रम नाही. तसेच तो व्यावसायिक देण्या-घेण्याचा कार्यक्रम नाही. हे भारतीय समाजातील महत्त्वपूर्ण आयोजन आहे, ज्यामध्ये एक पुरुष आणि एक महिला यांच्यातील संबंध स्थापित होतात.
जोपर्यंत विवाह योग्य विधींसह आणि योग्य स्वरूपात केला जात नाही तोपर्यंत कायद्याच्या कलम 7 (1) नुसार त्याला मान्यता दिली जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाच्या खंडपीठाने हिंदू विवाह कायद्यातील तरतुदींचा अभ्यास करताना म्हटले आहे. कलम 7 मधील उप-कलम (2) असे सांगते की, या संस्कारामध्ये सप्तपदी समाविष्ट आहे. त्यामुळे विवाहासाठी सप्तपदी बंधनकारक आहे.
1955 च्या हिंदू विवाह कायद्यानुसारही दोन हिंदूंमधील विवाहाला मान्यता देण्यासाठी काही अटी घालण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार विवाहप्रसंगी वराची पत्नी वा वधूचा पती हयात नसावा. कायदेशीर सहमती असली तरी विवाह आणि अपत्यप्राप्तीत अडचणीचा ठरणारा मानसिक विकार दोघांनाही नसावा. वराने वयाची 21 आणि वधूने 18 वर्षे पूर्ण केलेली असावीत. विवाह दोन्ही पक्षांच्या प्रथा, परंपरेनुसारच घडवून आणलेला असावा. यामध्ये सप्तपदीचा समावेश आहे. मध्यंतरी अलाहबाद उच्च न्यायालयानेही आपल्या एका निकालातून सप्तपदीचे महत्त्व अधोरेखित केले होते. तथापि, काही वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने एक निकाल असाही दिलेला, ज्यात सप्तपदी झालेली नसतानाही लग्न झाले असे मानले होते. आताच्या निकालाचा अर्थही केवळ सप्तपदीपुरता मर्यादित नाहीये, तर एकूणच विवाहसंस्कारातील विधींचे महत्त्व लक्षात आणून देणारा आहे. वादविवादांच्या प्रकरणात असे विधी पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जातात, ही बाब अधिक महत्त्वाची आहे. लग्नविधी कोणताही असला तरी फक्त वर-वधूंचे नव्हे तर दोन कुटुंबाचे मनोमीलन म्हणजे लग्न हा निकष मात्र विसरता कामा नये.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर विवाह सोहळ्यांमध्ये विवाह संस्कारांना, विवाहविधींना डावलले जाणार नाही, अशी अपेक्षा करुया. अर्थात सप्तपदीसारख्या प्रथांना डावलून लग्नसोहळे करणार्‍यांची संख्या फार नाही. पण अशा मूठभरांमुळे उद्याच्या भविष्यात वर्षानुवर्षांपासून चालत आलेल्या या प्रथा-परंपरा नामशेष होण्याच्या मार्गावर जाऊ शकण्याचा धोका असतो. त्यादृष्टीनेही हा निकाल महत्त्वाचा आहे. भारतीय संस्कृती, त्यातील संस्कार, विचारधारा, तत्त्वे यांना मूठमाती देण्यासाठी स्पर्धा सुरू आहे. अशांच्या डोळ्यांत अंजन घालणारा हा निकाल आहे, असे म्हटल्यास गैर ठरणार नाही.