मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : दिल्लीतील नवीन संसदेच्या (सेंट्रल व्हिस्टा) धर्तीवर राज्य सरकार महाव्हिस्टा हा कार्यक्रम हाती घेणार आहे. या कार्यक्रमांतर्गत मंत्रालय, विधानभवन तसेच या परिसरातील मंत्र्यांचे शासकीय बंगले आणि इमारतींचा पुनर्विकास केला जाणार आहे.
पुनर्विकासासाठी साडेसात हजार कोटी खर्च अपेक्षित असून यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आर्किटेक्ट नेमण्यात येणार आहे. त्यासाठी नव्याने निविदा मागवल्या जाणार आहेत, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना अजित पवार म्हणाले, मंत्रालय, विधानभवन या इमारतींचा तसेच या परिसरातील मंत्र्यांची शासकीय निवासस्थाने, शासकीय अधिकार्‍यांना निवासासाठी देण्यात आलेल्या इमारती यांचा पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. 13 ते 14 एकरांचा परिसर आहे. मंत्र्यांचे बंगले पाडून त्या जागी टॉवर उभारले जातील. त्यामुळे अधिक मोकळी जागा उपलब्ध होणार आहे. आधी पी. के. दास या आर्किटेक्टकडे प्रकल्प रचना तयार करण्यास सांगितले होते. पण हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे करायच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्याने आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आर्किटेक्ट नेमण्यात येणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
आमदार संख्या वाढणार
सन 2026-27 मध्ये मतदारसंघ पुनर्रचना होणार आहे. त्यामुळे विधानसभेत आमदारसंख्या वाढणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हाच विचार करून संसद भवन नवीन बांधले. त्यामुळे राज्यातही विधान भवनात संख्यावाढ करावी लागणार आहे. म्हणून मंत्रालय आणि विधान भवन परिसराचा पुनर्विकास करण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.