मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात मुलींच्या जन्मास प्रोत्साहन देऊन मुलींचा जन्म दर वाढविण्याबरोबर मुलींच्या शिक्षणाला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने 'लेक लाडकी' ही योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत 18 व्या वर्षी मुलीच्या खात्यात एकूण 1 लाख जमा केले जाणार आहेत.
या योजनेत पिवळ्या आणि केशरी रेशन कार्डधारक कुटुंबात मुलींच्या जन्मानंतर पाच हजार रुपये, इयत्ता पहिलीत सहा हजार रुपये, सहावीत सात हजार रुपये, अकरावीत आठ हजार रुपये अनुदान दिले जाईल. लाभार्थी मुलींचे वय 18 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर तिला 75 हजार रुपये रोख देण्यात येतील. 1 एप्रिल 2023 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने ही योजना लागू होईल. राज्यातील अंदाजे अडीच लाख मुलींना या योजनेचा लाभ मिळेल. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय झाला.
दरम्यान, पात्र माजी खंडकरी शेतकर्‍यांना एक एकरपेक्षा कमी जमीन वाटप करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी घेतलेल्या निर्णयाची माहिती देताना महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या, मुली आणि महिलांचे सक्षमीकरण हा या योजनेचा मूळ उद्देश आहे. मुलींचा मृत्यू दर कमी करणे, बालविवाह रोखणे, कुपोषण कमी करणे, शालाबाह्य मुलींचे प्रमाण शून्यावर आणण्यासाठी प्रोत्साहित देणे आदी महत्त्वाची उद्दिष्टे या योजनेमागे आहेत.
2023-24 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात उपमुख्यमंत्री व तत्कालीन अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या घोषणेप्रमाणे 'लेक लाडकी' योजनेमध्ये लाभार्थ्यांना लाभ देण्याचे प्रस्तावित होते. महिला व बालविकास विभागामार्फत राज्यात सद्यःस्थितीत सुधारित 'माझी कन्या भाग्यश्री' ही योजना 1 ऑगस्ट 2017 पासून राबविण्यात येत आहे. या योजनेत दरवर्षी सुमारे पाच हजार लाभार्थी पात्र ठरत होते. त्यासाठी वार्षिक सुमारे 12 कोटी एवढा खर्च येत होता. आता ही योजना बंद होणार आहे. ती 'लेक लाडकी योजना' या नव्या स्वरूपात राबविण्यात येणार आहे.
या योजनेतील रक्कम थेट लाभार्थी हस्तांतरण (डीबीटी) द्वारे देण्यात येणार आहे. योजनेची अंमलबजावणी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना आयुक्तालयामार्फत करण्यासाठी पोर्टल तयार करून त्यासाठी तसेच योजनेतील लाभार्थ्यांची पोर्टलवर नोंदणी होऊन योजना सुरळीत कार्यान्वित राहण्यासाठी आयुक्तालय स्तरावर एक कक्ष निर्माण करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये तांत्रिक मनुष्यबळ बाह्ययंत्रणेद्वारे उपलब्ध करून घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.