नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : आमदार अपात्रता प्रकरणात विधानसभाध्यक्षांच्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या ठाकरे गटाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी पार पडली. शिंदे गटाच्या वतीने हरीश साळवे आणि महेश जेठमलानी यांनी युक्तिवाद केला. तर ठाकरे गटाच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. या प्रकरणावर पुढची सुनावणी येत्या शुक्रवारी किंवा सोमवारी होऊ शकते. त्यानंतर हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाकडे वर्ग करावे की मुंबई उच्च न्यायालयातून सर्वोच्च न्यायालयात वर्ग करावे हे सर्वोच्च न्यायालय ठरवेल.
दरम्यान, अशीच याचिका या आधीच मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. त्यामुळे हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात चालवले पाहिजे, असा युक्तिवाद शिंदे गटाच्या वतीने हरीश साळवे आणि महेश जेठमलानी यांनी केला. तर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातच चालवले पाहिजे, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात २२ जानेवारीला झालेल्या पहिल्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या ४० आमदारांना नोटीस बजावली होती. विधानसभाध्यक्षांना मात्र ठाकरे गटाने प्रतिवादी केलेले नसल्याने न्यायालयाने त्यांना नोटीस दिली नव्हती. एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या ४० आमदारांना न्यायालयाने बजावलेल्या नोटीशीनुसार शिंदे गटाने बाजू मांडणे अपेक्षित होते आणि त्यानुसार शिंदे गटाच्या वतीने महेश जेठमलानी आणि हरीश साळवे यांनी बाजू मांडली.
राज्यात राज्यसभेच्या ६ जागांसाठी २७ फेब्रुवारीला निवडणूक होत आहे. या पार्श्वभूमीवर हे प्रकरण आणि सुनावणी महत्वाची आहे. ५ फेब्रुवारीला सुनावणी न झाल्याने ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी राज्यसभा निवडणुकीचे कारण देत न्यायालयाला सुनावणी लवकरात लवकर घेण्याची विनंती केली होती. राज्यसभा निवडणुकीत शिंदे गट ठाकरे गटाच्या आमदारांवर व्हीपचा प्रयोग करू शकतो, हा मुद्दा उपस्थित करत कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाला सुनावणी लवकर घेण्याची विनंती केली होती.
शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणावरच दोन गट दोन न्यायालयात आहेत. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालय पुढच्या सुनावणीत ठरवेल की मुंबई उच्च न्यायालयातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयात वर्ग करायची की सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात वर्ग करायची. कारण दोन्ही गट ज्या ऑर्डरविरुद्ध न्यायालयात गेलेत ती एकच (common) असल्यामुळे हे प्रकरण कुठल्याही एकाच न्यायालयात चालू शकते. कुठलाही निर्णय झाल्यास या याचिकेवर निर्णय होईपर्यंत भरत गोगावले यांना व्हीपचा प्रयोग करता येणार नाही, अशी मागणी ठाकरे गटाची असू शकते. सर्वोच्च न्यायालयातही तोच ठाकरे गटाचा प्रयत्न आहे.
– सिद्धार्थ शिंदे, वकील, सर्वोच्च न्यायालय