जागतिक स्तरावर गेल्या आठ महिन्यांत भारतीय जेनेरिक औषधांच्या दर्जाविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. शिवाय, भारतात अन्न आणि औषध प्रशासनाने तपासलेल्या औषधांच्या नमुन्यांत दर्जाहीन आणि बनावट औषधांचे चिंताजनक प्रमाण आढळून आले आहे. एवढी भक्कम पार्श्वभूमी असताना केंद्र सरकारने देशात जेनेरिक औषधांच्या वापराविषयी नुकताच एक मोठा निर्णय घेतला. या निर्णयावर आता औषध उत्पादक कंपन्या, वैद्यकीय व्यावसायिक आणि औषध विक्रेत्यांतून तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे.
केंद्र सरकारने देशात यापुढे वैद्यकीय व्यावसायिकांनी जेनेरिक औषधांचा वापर करावा. रुग्णाला देण्यात येणार्‍या चिठ्ठीवर जेनेरिक नावाचाच उल्लेख असावा. तेथे ब्रँडचा वापर करू नये, अशा सूचना देणारे परिपत्रक जारी केले आहे. या निर्णयामुळे देशात सरासरी 1 लाख 80 हजार कोटी रुपयांचे आकारमान असणार्‍या भारतीय औषध उद्योगाला मोठा तडाखा बसणार असल्याने उद्योगातून त्यावर प्रतिक्रिया उमटल्या, पण ज्यांच्याकडून रुग्णांवर औषधांचा वापर केला जातो, अशा वैद्यकीय व्यावसायिकांना त्यांचा विश्वास बसलेले औषधे (ब्रँड) सोडून बाजारात दर्जाची तपासणी न करता सरसकट उपलब्ध होणारे जेनेरिक औषध वापरण्याचे निर्बंध घातल्याने वैद्यकीय व्यावसायिकांतूनही त्यावर तीव— प्रतिक्रिया उमटली आहे. त्यांच्या शिखर संघटनेने (आयएमए) याविषयी नापसंती, निषेध व्यक्त करणारे पत्रकही काढले. अशा निर्णयामुळे रुग्णाच्या जीवाला धोका निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी कोणाची, असा प्रश्नही उपस्थित केला. या बाबी गंभीर आहेत आणि हा प्रश्न हाताळताना जी खबरदारी घेणे आवश्यक होते, ती घेतलेली दिसत नाही.
औषध निर्माणशास्त्रामध्ये औषधे दोन प्रवर्गांत मोडली जातात. बाजारपेठेतील मान्यवर औषध कंपन्या ब्रँडच्या नावाने औषधे विकसित करतात. बाजारपेठेत वैद्यकीय व्यावसायिकांत विश्वासार्हता निर्माण करतात. त्यांना ब्रँडड औषधे असे समजले जाते आणि ब—ँडशिवाय संबंधित औषधांतील घटकांच्या नावाने जी औषधे बाजारात येतात, त्याला नॉन ब्रँडड वा जेनेरिक औषधे असे संबोधन आहे. विकसित राष्ट्रांत प्रामुख्याने जेनेरिक औषधांचा वापर होतो, तर भारतासह काही देशांमध्ये ब्रँडस्चे प्राबल्य मोठे आहे. असे दोन स्वतंत्र प्रकार असताना केंद्राने ब्रँडड जेनेरिक अशी नवी कडबोळी संकल्पना नव्या राजपत्रात आणली आहे. या संकल्पनेने सध्या संभ—माचे वातावरण निर्माण झाले आहे. जेनेरिक औषधे वापरण्याचा केंद्राचा आग्रह असेल, तर या औषधांच्या दर्जाची खात्री कोण देणार? हा मोठा प्रश्न आहे आणि याच मुद्द्याला वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या शिखर संघटनेने उचलून धरले आहे.
प्रथम दर्जाची खात्री द्या. मग त्याच्या वापराची सक्ती करा, असे वैद्यकीय व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे. अशा स्थितीत जर दर्जाकडे दुर्लक्ष करून त्याच्या वापराची सक्ती झाली, तर रुग्णाचा जीव धोक्यात जाऊ शकतो. त्याची जबाबदारी ना डॉक्टर्स घेतील, ना सरकार घेईल आणि रुग्णाचा मात्र हाकनाक जाण्याचा धोका आहे. भारतातील जेनेरिक औषधांची आणि पर्यायाने दर्जाविषयक यंत्रणेची तपासणी केली, तर आपण सर्वसामान्यांचे जीव किती रामभरोसे सोडले आहेत, याची कल्पना येऊ शकते. मुळातच औषधांच्या दर्जाच्या तपासणीचे सोपस्कार सरकारने औषध कंपन्यांवर सोडून दिले आहेत. त्यातही अन्न आणि औषध प्रशासनामार्फत औषधांचे नमुने तपासणीसाठी घेतले जातात. त्याचे प्रमाण बाजारपेठेतील औषधांच्या 0.1 टक्क्यापेक्षाही कमी आहे. अशा नमुन्यांतही दर्जाहिन आणि बनावट औषधांचे प्रमाण लक्षणीय आढळून येते आहे. काही जेनेरिक औषधांच्या कंपन्या कोठे आहेत, त्यांचे उत्पादन कोठून होते? याची कल्पना खुद्द अन्न आणि औषध प्रशासनाला बर्‍याच वेळा येत नाही. या व्यवसायामध्ये माफियांचा सुळसुळाट आहे. मग दर्जा बघणार, की किमतीच्या मुद्द्यावर जेनेरिक औषधांची सक्ती करणार?