भारतीय हवामान खात्याने यंदाच्या मान्सूनचा अंदाज वर्तवताना 'अल निनो'चा प्रभाव राहणार असल्याचे सांगितले आहे. 'अल निनो' वर्ष हे पावसाची स्थिती सामान्यांपेक्षा कमी करू शकते. 2014 मध्ये श्वेता सैनी आणि अशोक गुलाटी यांनी केलेल्या संशोधनानुसार, 1950 पासून 2013 पर्यंत 14 वर्षे ही दुष्काळात गेली. त्यातील 11 दुष्काळ हे 'अल निनो'च्या वर्षात होते. 2014 आणि 2016 दरम्यान 'अल निनो'च्या काळात कृषी विकास हा एक टक्क्याने कमी झाला होता. त्यामुळे यंदाच्या वर्षी चिंतेचे वातावरण दिसत आहे.
यंदा हवामान सतत बदलत आहे. भर उन्हाळ्यात देशाच्या अनेक भागांत अवकाळी पाऊस पडत आहे. बहुतांश हवामानशास्त्रज्ञांच्या मते, यंदा भारतीय कृषी क्षेत्रावर 'अल निनो'चे सावट राहणार आहे. त्यामुळे हवामानात, वातावरणात होणारा बदल हा गेल्या चार वर्षांपासून चांगल्यारीतीने पडणार्‍या पावसाच्या वेळापत्रकात खोडा घालेल का, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. शेतकरी असो किंवा शहरी भागातील नागरिक असो अल निनो आणि हवामान बदलाचा फटका सर्वांनाच सहन करावा लागत आहे. यामुळे जीवनमानावर विपरीत परिणाम होताना दिसून येत आहे.
भारतीय हवामान खात्याने यंदा सरासरीएवढा पाऊस पडण्याचा अंदाज वर्तविला आहे. सरासरी 96 टक्के मान्सून बरसेल, असा अंदाज आहे. या अंदाजासह पावसाळ्यात अल निनोचा प्रभाव राहण्याची शक्यतादेखील वर्तविण्यात आली आहे. गेल्या तीन-चार महिन्यांपासून सरकारलाही अल निनोबाबत चिंता आहे.
'अल निनो' (स्पॅनिश भाषेत या शब्दाचा अर्थ लहान मुलगा) हा दक्षिण अमेरिकेच्या किनारपट्टीजवळ पूर्व प्रशांत महासागर आणि ऑस्ट्रेलिया व इंडोनेशियाजवळ पश्चिम प्रशांत महासागर यांच्यात असलेल्या हवामानात होणार्‍या बदलाच्या स्थितीशी जोडलेला आहे. एका सामान्य वर्षात प्रशांत महासागराच्या पश्चिम भागावर उच्च दबावाचे क्षेत्र निर्माण होते आणि पूर्व प्रशांत क्षेत्रावर कमी दबाव राहतो. हवामानाची ही स्थिती भारतीय मान्सूनला बाधित करू शकते. पूर्व आणि पश्चिम प्रशांत महासागर यांच्यातील दबावाचे अंतर वाढत असेल, तर भारतीय मान्सून हा सामान्य ते अधिक आर्द्रता असणारा राहील. अशावेळी कमी दाबाच्या वार्‍यांचा वेग कमी होतो आणि परिणामी पाऊस कमी पडतो. एवढेच नाही, तर ऑस्ट्रेलिया आणि आशिया खंडात दुष्काळ पडण्यासही यामुळे हातभार लागू शकतो.
अर्थात काही अभ्यासकांच्या मते, 'अल निनो'मुळे अधिक घाबरण्याची गरज नाही. कारण, ही स्थिती अनिश्चित आहे. 'अल निनो' वर्ष हे पावसाचे प्रमाण कमी करू शकतात का? याबाबत मतभिन्नता कायम आहे.
भारतातील लोकसंख्येचा मोठा भाग शेतीवर अवलंबून आहे. 2014 आणि 2016 दरम्यान 'अल निनो'च्या काळात कृषी विकास हा एक टक्क्याने कमी झाला. मात्र, ग्रामीण भागातील मजुरीचे प्रमाण दीर्घकाळापर्यंत सामान्य राहिले. 2016 नंतर जेव्हा कृषी विकासात सुधारणा झाली तेव्हा ग्रामीण भागातील मजुरीचे प्रमाण हे वाढत्या महागाईमुळे कमी होऊ लागले. 2019 च्या आरबीआयचा अभ्यास अहवाल 'रूरल वेज डायनॅमिक्स इन इंडिया : व्हॉट रोल डू इन्फ्लेक्शन प्ले' मध्ये ही बाब सांगितली आहे. नोव्हेंबर 2014 आणि नोव्हेंबर 2022 या काळात मजुरीची विविध श्रेणींत विभागणी केली असता पुरुषांसाठी कृषी मजुरीतील एकूण वाढ ही शून्य ते 6 टक्क्यांपर्यंत होती. कृषी क्षेत्र वगळता अन्य क्षेत्रांचा विचार केल्यास ग्रामीण कारखानदारीसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रात पुरुषांसाठीचे मजुरीचे प्रमाण वास्तविकपणे सुमारे दोन टक्क्यांपर्यंत घसरले होते. याचाच अर्थ ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था अडचणीत आहे.
या पार्श्वभूमीवर 'अल निनो'बाबतच्या अंदाजांचा विचार करून कृषी क्षेत्राने विपरित स्थितीचा आणि हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी सजग राहणे गरजेचे आहे. शेतकर्‍यांना पिकात वैविध्य आणण्यासाठी कृषी विद्यापीठांनी मार्गदर्शन करायला हवे. यासाठी शेतकर्‍यांनी कृषी केंद्र, तज्ज्ञ, हवामान शास्त्रज्ञ यांच्या संपर्कात राहून काम केले पाहिजे. पडणारा प्रत्येक थेंब अडवणे, जिरवणे, मुरवणे यासाठी काम करतानाच मातीतील ओलावा टिकून राहण्यासाठी मल्चिंगसारख्या तंत्राचा वापर करण्याबाबत शेतकर्‍यांचे प्रबोधन करून, मार्गदर्शन करून त्यांना यासाठी अर्थसाहाय्य केले पाहिजे. याखेरीज पीक विमा योजना अचूक आणि पारदर्शक असणे गरजेचे आहे. 'अल निनो'मुळे बाधित होणार्‍या पर्जन्याच्या काळात कृषी व्यवस्था टिकून राहिली, तर एकंदर जनतेवरील त्याचे परिणाम कमी जाणवतील; अन्यथा…
– रंगनाथ कोकणे, पर्यावरण अभ्यासक