Sandeshkhali : संदेशखाली हिंसाचार प्रकरणाचा केंद्रीय तपास यंत्रणेकडून निष्पक्ष तपास करावा, मानवाधिकार आयोगाची शिफारस 

नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पश्चिम बंगालमधील वादग्रस्त संदेशखाली हिंसाचार प्रकरणात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानेही उडी घेतली आहे. संदेशखाली हिंसाचार प्रकरणाचा केंद्रीय तपास यंत्रणेकडून निष्पक्ष तपास करण्याची शिफारस मानवाधिकार आयोगाने केली आहे. हिंसाचाराची चौकशी करण्यासाठी गेलेल्या आयोगाच्या पथकाला स्थानिक पोलीस आणि प्रशासनाकडून सहकार्य मिळत नसल्याचा आरोपही मानवाधिकार आयोगाने केला आहे. (Sandeshkhali)

मानवाधिकार आयोगाने या प्रकरणी १२ शिफारसी केल्या आहेत. यात हिसकावून घेतलेल्या जमिनी त्यांच्या हक्काच्या मालकांना परत करणे आणि त्या क्षेत्रातील हरवलेल्या महिलांचा शोध घेणे यांचाही समावेश आहे. पश्चिम बंगाल सरकारने प्रत्येक शिफारशीवर केलेल्या कारवाईचा अहवाल आठ आठवड्यांत सादर करण्याचे आदेशही आयोगाने दिले आहेत. दरम्यान, पश्चिम बंगालमध्ये सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस आणि विरोधी भाजप यांच्यातील आरोप-प्रत्यारोप शिगेला पोहोचले आहेत. (Sandeshkhali)

पश्चिम बंगालमधील उत्तर २४ परगणा जिल्ह्यातील संदेशखाली येथे महिलांवरील हिंसाचार आणि लैंगिक छळाच्या घटनेमुळे खळबळ उडाली होती. या मुद्द्यावरून भाजपने राज्यात मोठा गदारोळ केला. संदेशखलीचा मुद्दा प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रकाशझोतात आल्यानंतर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने त्याची दखल घेतली आणि २१ फेब्रुवारीला तपास पथक नेमले. पश्चिम बंगाल पोलिसांनी आयोगाला सांगितले होते की या घटनेत २५ गुन्हे दाखल करण्यात आले असून त्यापैकी ७ गुन्हे महिलांवरील लैंगिक अत्याचाराशी संबंधित आहेत.

या घटनेनंतर मानवाधिकार आयोगाच्या पथकाने संदेशखाली येथील हिंसाचाराच्या ठिकाणी भेट देऊन मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाबाबत चिंता व्यक्त करणारा अहवाल जारी केला आहे. या अहवालात मानवी हक्कांच्या उल्लंघनासाठी सरकारी यंत्रणांनी आपल्या कर्तव्यात कसूर केली आहे, असे म्हटले आहे. हा अहवाल पश्चिम बंगालचे मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक यांना पाठवण्यात आला असून मानवाधिकार आयोगाने केलेल्या सर्व शिफारशींवर कारवाईचा अहवाल आठ आठवड्यांत सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याशिवाय आयोगाचा पाहणी अहवालही व्यापक प्रसिद्धीसाठी राज्य सरकारच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध करण्यास सांगितले आहे.