पुढारी वृत्तसेवा, नवी दिल्ली : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कायद्याअंतर्गत जनतेला डिसेंबर २०२३ पर्यंत मोफत खाद्यान्न देण्याचा निर्णय काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने घेतला होता. या योजनेला 'पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना' असे नाव दिले जाणार असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री भुपेंद्र यादव यांनी बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना दिली.
मोफत धान्य वाटपाची ही योजना १ जानेवारीपासून लागू झाली आहे. या योजनेमुळे सरकारच्या तिजोरीवर सुमारे दोन लाख कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे. कोरोना संकट काळ सुरु झाल्यानंतर सरकारने मोफत धान्य वाटपाची योजना सुरू केली होती. ही योजना गुंडाळत आधीच्या माफक दरात धान्य देण्याच्या योजनेत त्याचे विलीनीकरण करण्यात आले होते. माफक दरात धान्य देण्याऐवजी जनतेला पुढील वर्षभर मोफत धान्य मिळणार आहे. मोफत धान्य वाटपाच्या या योजनेचा देशातील८१.३५ कोटी लोकांना फायदा मिळेल, असेही सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.