नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : दिल्लीतील केजरीवाल सरकारच्या एक्साईज धोरणाच्या (CM Arvind Kejriwal's Liquor Policy) सीबीआय चौकशीची (CBI Probe) शिफारस उपराज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी केली आहे. केजरीवाल सरकारच्या अडचणीत यामुळे वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे सक्सेना यांनी अलीकडेच केजरीवाल यांच्या सिंगापूर दौऱ्याला परवानगी देण्यास स्पष्ट शब्दांत नकार दिला होता.
नव्या एक्साईज धोरणाच्या माध्यमातून मद्य परवानाधारकांना अनावश्यक लाभ पोहोचविण्यात आल्याचा आरोप मागील काही काळापासून होत आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्य सचिवांच्या अहवालाच्या आधारे उपराज्यपालांनी एक्साईज धोरणाच्या सीबीआय चौकशीची शिफारस केली आहे. नियमांकडे दुर्लक्ष करून मद्य विक्रीचे टेंडर देण्यात आल्याचा आक्षेप यासंदर्भात घेतला जात आहे. टेंडर जारी करण्यामागील उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालेले आहेत.
दिल्ली सरकारने गतवर्षी नवे अबकारी धोरण लागू केले होते. याअंतर्गत ओपन टेंडरच्या माध्यमातून खाजगी लोकांना मद्य विक्रीचे परवाने देण्यात आले होते. नव्या धोरणानुसार दिल्लीच्या ३२ विभागात ८५० पैकी ६५० दुकाने उघडली आहेत. नव्या अबकारी धोरणामुळे सरकारच्या महसुलात वाढ होईल, असा युक्तिवाद आप सरकारने केला होता तर दुसरीकडे भाजपने आप या सरकारच्या नव्या अबकारी धोरणाला तीव्र विरोध केला होता.