पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : दिल्‍ली मद्य धोरण घोटाळाप्रकरणी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना झालेली अटक बेकायदेशीर असल्‍याचा दावा करणार्‍या याचिकेवर आज (दि. ९ एप्रिल) दिल्‍ली उच्‍च न्यायालयाने माेठा निर्णय दिला. या प्रकरणी अरविंद केजरीवाल यांना 'ईडी'ने केलेली अटक वैध आहे, असे स्पष्ट करत अटक कारवाईविरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळली.
या प्रकरणी ३ एप्रिल रोजी दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालयात सुनावणी झाली होती. केजरीवाल यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी तर ईडीच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू यांनी जोरदार युक्‍तीवाद केला होता. यानंतर न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांनी आपला निर्णय राखून ठेवला होता.
ईडीने केजरीवाल यांना केलेली अटक बेकायदेशीर आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी ही याचिका आहे. सध्याची याचिका जामीन मंजूर करण्यासाठी नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. केजरीवाल यांनी कट रचला आणि अबकारी धोरण तयार करण्यात गुंतले. त्यांनी या गुन्ह्यातील रक्कम वापरली, असे ईडीने गोळा केलेल्या पुराव्‍यावरून स्पष्ट होते, असे न्यायालयाने म्‍हटलं आहे.
निवडणूक लढवण्यासाठी कोण तिकीट देतो किंवा निवडणूक रोखे कोण विकत घेतो, हा न्यायालयाचा प्रश्न नाही. केजरीवाल यांना साक्षीदारांची उलटतपासणी करण्याचा अधिकार असेल. सांगितलेल्या व्यक्तीला त्या टप्प्यावर त्याचे उत्तर द्यावे लागेल. हे न्यायालय सत्र न्‍यायालयाच्‍या भूमिकेत प्रवेश करू शकत नाही आणि रिट अधिकारक्षेत्रात लहान खटला चालवू शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
केजरीवाल यांच्‍यावर अटकेची कारवाई करण्यासाठी आवश्‍यक असणारे पुरेसे पुरावे ईडीकडे हाेते. त्‍यामुळेच त्यांनी केजरीवाल यांना अटक केली. केजरीवाल तपासात सहभागी न होणे, त्यांच्यामुळे झालेला विलंब याचा परिणाम न्यायालयीन कोठडीत असलेल्यांवरही झाला, असेही निरीक्षणही खंडपीठाने नाेंदवले. या प्रकरणी ईडीने न्यायालयासमोर सादर केलेल्या फाईल्सवरून असे दिसून येते की, पंकज बन्सल प्रकरणात घालून दिलेल्या सर्व कायद्यांचे पालन केले गेले होते. दंडाधिकारी न्यायालयाचा आदेश तर्कसंगत होता, असेही न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांनी याचिका फेटाळताना स्पष्ट केले.
राजकीय कारणे न्यायालयासमोर आणता येत नाहीत. या न्यायालयासमोरील प्रकरण हा केंद्र सरकार आणि केजरीवाल यांच्यातील संघर्षाचा नाही. तर केजरीवाल आणि ईडी यांच्यातील प्रकरण आहे. सामान्य नागरिकांसाठी एक आणि मुख्यमंत्र्यांसाठी विशेष विशेषाधिकार असे हे न्यायालय करणार नाही. न्यायाधीश हे कायद्याने बांधील असतात, राजकारणाने नाही. न्यायनिवाडे कायदेशीर तत्त्वांनुसार लिहिलेले असतात, असेही न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांनी स्पष्ट केले.
या प्रकरणी झालेल्‍या हवाला व्‍यवहाराचे पुरावे ईडीने सादर केले आहेत. यातूनच गोवा निवडणुकीसाठी रोख स्वरूपात पैसे पाठवण्यात आल्‍याचे पुरावेही ईडीने दिले आहेत. त्यामुळे केजरीवाल यांची अटक कायद्याचे उल्लंघन नाही, तसेच ईडी काेठडी बेकायदेशीर म्हणता येणार नाही, असे निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदवले
अरविंद केजरीवाल यांनी इतरांसोबत कट रचला होता, हे ईडीच्या पुराव्‍यावरुन स्पष्ट हाोते. ते आपचे निमंत्रक म्हणूनही यामध्‍ये गुंतले होते. असेही ईडीच्या तपासात उघड झाले आहे. एखादे बेकायदा गोष्टीला मंजुरी देणार्‍याला माफी देणे हे ईडीच्या अखत्यारीत नाही. ती न्यायालयीन प्रक्रिया आहे. जर तुम्ही माफीच्या प्रक्रियेवर आक्षेप घेत असाल तर… तुम्ही न्यायाधीशांवर आक्षेप घेत आहात, असेही उच्‍च न्यायालयाने फटकारले
केजरीवाल यांचे वकील सिंघवी म्‍हणाले होते की, आम आदमी पार्टीचे नेते अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेची वेळ संशयास्‍पद आहे. कारण आदर्श आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर केजरीवाल यांना अटक झाली आहे ."कलम 50 अन्वये केजरीवाल यांचा जबाब त्यांच्या निवासस्थानीही नोंदवण्याचा ईडीने कोणताही प्रयत्न केलेला नाही. सिंघवी यांनी सांगितले की, ईडीने बजावलेल्‍या समन्सला केजरीवाल यांनी प्रत्येकवेळी लेखी उत्तर दिले आहे. त्‍यांना झालेल्‍या अटकेचा आधार काय, त्याची गरज काय, हे प्रश्न ईडीला वारंवार विचारावेत. कोणत्या कारणांमुळे अटक करण्याची गरज निर्माण झाली. एखाद्या तपास संस्‍येला अटक करण्याचे अधिकार असले तर तुम्ही अटक करू शकता केवळ अपमान करण्यासाठी केजरीवाल यांना अटक करण्यात आली आहे, असा दावाही त्यांनी केला होता.
केजरीवाल यांनी ईडीच्या समन्सला सात ते आठ वेळा सविस्तर उत्तर दिले आहे. त्यांनी कोणतेही प्रश्न न विचारता आपली उत्तरे दिली आहेत. केजरीवाल फरार होतील, असे तुम्हाला वाटते का? दीड ते दोन वर्षांनंतर ते साक्षीदारांवर प्रभाव टाकू शकतात का?, असे सवाल करत तुम्ही त्यांचे जबाब नोंदवले आहेत. हजारो पानांची कागदपत्रे आहेत. तपासात सहकार्य केल्याची चर्चा आहे. कोणत्या प्रसंगी केजरीवाल यांनी सहकार्य केले नाही? या संपूर्ण कटात केजरीवाल यांची भूमिका काय होती हे ईडी पुढे शोधून काढेल, असे त्यांनी त्यांच्या रिमांड अर्जात म्हटले आहे. हा अटकेचा आधार असू शकत नाही, असेही सिंघवी यांनी यावेळी म्‍हणाले होते.
३ एप्रिल रोजी झालेल्‍या सुनावणीवेळी अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी सांगितले होते की, याचिकाकर्त्याच्या बाजूने युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, ही अटक रद्द करण्यासाठी याचिका नसून जामीन अर्ज आहे. या प्रकरणाचा तपास सुरुवातीच्या टप्प्यावर आहे. केजरीवाल यांचा संबंध असलेल्या प्रकरणात तपास पूर्ण झालेला नाही. या प्रकरणातील अनेक आरोपींना सत्र न्यायालयाने जामीन नाकारला आहे, जामीन नाकारण्याचे एक कारण म्हणजे या प्रकरणातील आरोपींविरुद्ध मनी लाँड्रिंगमधील सहभाग हे आहे. दिल्‍ली मद्य धोरण प्रकरणात घोटाळा झाला हे सत्‍य आहे. इंडो स्पिरिटला 'कार्टेलायझेशन'ची तक्रार असतानाही घाऊक परवाना देण्यात आला. तक्रारदाराला तक्रार परत घेण्यास भाग पाडले गेले. 5 टक्के नफा 12 टक्के का झाला याचा हिशोब नाही, असा दावाही त्यांनी केला होता.
तुम्ही मनी लाँड्रिंगमध्ये गुंतले होता, अशी केस आम्ही काढली तर गुन्ह्यातील वास्तविक रक्कम शोधणे अप्रासंगिक आहे. ईडीने छापा टाकला तेव्हा घरातून काहीच मिळाले नाही, असा तुमचा दावा आहे; पण तुम्ही कोणाला तरी दिले असेल तर ती वस्‍तू घरात कशी मिळणार?, असा दावाही राजू यांना केला. मृतदेह सापडत नाहीत अशी अनेक प्रकरणे आहेत; पण खटले आणि दोषसिद्धी देखील आहेत. याचा अर्थ खून झाला नाही असे नाही, असेही ते म्‍हणाले होते.
मी मुख्यमंत्री आहे, तुरुंगात जाऊ शकत नाही. त्यामुळे मी देश लुटेन, पैसा कमावेन, लाच घेईन; पण मला हात लावू नका. का? कारण निवडणुकीपूर्वीच मूलभूत रचनेचे उल्लंघन झाले आहे. ही कसली मूलभूत रचना आहे?एका दहशतवाद्याचेच प्रकरण घ्या जो राजकारणी आहे. ज्याने लष्कराचे वाहन उडवले; पण तो म्हणतो की, मला निवडणुकीत उभे राहायचे आहे, तुम्ही मला हात लावू शकत नाही. समजा एखाद्या राजकीय व्यक्तीने निवडणुकीच्या दोन दिवस आधी खून केला. याचा अर्थ त्याला अटक होऊ शकत नाही? मूलभूत रचना प्रत्यक्षात येते? गुन्हेगारांना अटक करून तुरुंगात टाकायचे आहे. अशा परिस्थितीत मूलभूत संरचनेचे उल्लंघन होत नाही. मी खून किंवा बलात्कार करतो पण निवडणुकीपूर्वी मला अटक होऊ शकत नाही. हा कसला युक्‍तीवाद आहे. हा बोगस युक्तिवाद आहे. असा परखड सवालही सॉलिसीटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी केले होता.
या घोटाळ्यातील रक्कम मोठ्या संख्येने व्यक्तींना रोखीने देण्यात आली. ही रोकड हिशोबाच्या वहीत नाही. 'आप'च्या उमेदवारानेही हे मान्य केले आहे. मला रोख रक्कम दिली आहे. त्यामुळे आम्ही मनी ट्रेल शोधून काढला आहे. पैसे सापडत नाहीत याचा अर्थ असा नाही की मनी लाँडरिंगचा गुन्हा घडला नाही. याचिकाकर्ता या प्रकरणी सुरुवातीपासून खोटी विधाने करत आला आहे. त्यामुळे तो दोषी आहे, असेही ते म्‍हणाले. ही याचिका फेकून देण्यास पात्र आहे. या विषयावर मोठ्या प्रमाणात निर्णय नाहीत. हीच निष्पक्षता आहे. ते आपल्याकडून निष्पक्ष राहण्याची अपेक्षा करतात. मी दाखवून दिलेली त्यांची निष्पक्षता पाहा, असे आवाहनही त्यांनी केले होते.
दिल्‍ली दारु धोरण घोटाळातील पैसा हा गोव्‍यातील आम आदमी पार्टीच्‍या निवडणूक प्रचारासाठी वापर केल्याचे पुरावे आम्ही सादर केले आहे. लाभार्थी आप होते. गुन्हा 'आप'ने केला आहे, असा दावाही त्यांनी केला.
तुम्ही कदाचित कंपनी नसाल पण तुम्ही व्यक्तींची संघटना असाल तर तुम्हाला कंपनी समजले जाईल. आम आदमी पार्टी ही व्यक्तींची संघटना आहे. आम आदमी पार्टी ही PMLA च्या कलम 70 अंतर्गत कंपनी आहे. राजकीय पक्ष हा व्यक्तींचा संघ आहे. त्यामुळे आम्ही स्थापित केले आहे की ते (केजरीवाल )'आप'च्या कारभाराचे प्रभारी आणि जबाबदार होते. केजरीवाल हेच सर्व अंतिम निर्णय घेत होते. ते पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक आहेत. त्यामुळे त्याच्या सर्व घडामोडींसाठी ते जबाबदार आहेत. कंपनीने गुन्हा केला आहे, तुम्ही घडामोडींसाठी जबाबदार आहात. जेव्हा लाच घेण्यात आले आणि मनी लाँड्रिंग केले गेले तेव्हा केजरीवाल आपच्या कारभारासाठी जबाबदार होते. कंपनीच्या कारभारासाठी एकापेक्षा जास्त व्यक्ती जबाबदार असू शकतात. उद्या आमच्याकडे पुरावे असतील तर आम्ही इतरांनाही आरोपी करू, असेही त्यांनी स्पष्ट केले होते.
ईडीच्या वतीने करण्यात आलेल्‍या आरोपांचे खंडन करत केजरीवालांचे वकील सिंघवी म्‍हणाले होते की, प्रत्येक गोष्टीला कोणत्या कारणासाठी केली गेली. हे सांगितले जाते. केजरीवालांना कलम 19 अंतर्गत अटक करणे हे एक आव्हान आहे. एखाद्या गोष्टीचे चुकीचे वर्गीकरण करून तुम्ही ते निष्फळ बनवण्याचा प्रयत्न करत आहात.
केजरीवालांविरोधात मनी लाँड्रिंगच्या गुन्ह्याचा एकही पुरावा नाही. ईडीच्या वकिलांचा दावा आहे की, हा घोटाळा फार पूर्वी उघड झाला होता;मग मी स्‍वत:लाच प्रश्न विचारत आहे की, आता , निवडणुकीच्या मध्यावरच केजरीवालांना अटक का झाली? तो माझा मुद्दा बनवतो, ईडीचा मुद्दा नाही. ईडीच्या सूचनांनुसार सर्व काही सांगू नका. थोडा समतोल असायला हवा. एखाद्या मुख्यमंत्री पदाच्‍या व्यक्तीला निवडणुकीच्या काळात अटक करावी. पण हे योग्य साधर्म्य आहे का?, असा सवालही त्यांनी केला. दोन्‍ही बाजूंचा युक्‍तीवाद झाल्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणी न्यायालयाने आदेश राखून ठेवला होते.
काय होते दिल्‍लीतील नवीन दारू धोरण?
22 मार्च 2021 रोजी दिल्‍लीचे तत्‍कालीन उपमुख्‍यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी दिल्‍लीसाठी नवीन दारू धोरण जाहीर केले होते. 17 नोव्हेंबर 2021 रोजी नवीन मद्य धोरण म्हणजेच उत्पादन शुल्क धोरण 2021-22 लागू करण्यात आले. हे धोरण आल्यानंतर दिल्‍ली. सरकारचे दारू दुकानांवरील नियंत्रण खासगी यंत्रणेच्‍या हाती गेले. दारु व्‍यवसायातील माफिया राजवट संपेल आणि सरकारचा महसूल वाढेल, असा सरकारचा अंदाज होता. मात्र हे नवीन धोरण सुरुवातीपासूनच वादात राहिले. गोंधळ वाढल्यावर 28 जुलै 2022 रोजी सरकारने नवीन दारू धोरण रद्द करून जुने धोरण पुन्हा लागू केले होते.
अरविंद केजरीवाल यांना 21 मार्च रोजी ईडीने त्याची ED कोठडी संपल्यानंतर १ एप्रिल रोजी सत्र न्यायालयाने त्यांची रवनागी न्यायालयीन कोठडीत केली. केजरीवालांची रवानगी तिहार कारागृहात झाली आहे.