नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
केंद्र सरकारकडून राबविल्या जात असलेल्या राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम (एन-कॅप) अंतर्गत महापालिकेच्या उद्यान विभागाला ५० लाखांचा निधी प्राप्त झाला असून, त्यातून महापालिका सहा श्रेडर मशीन खरेदी करणार आहे. या मशीन महापालिकेच्या सहाही विभागांतील प्रमुख उद्यानांमध्ये बसविल्या जाणार असून, उद्यानातच कंपोस्ट खताची निर्मिती केली जाणार आहे.
देशातील १३२ शहरांमधील प्रदूषण पातळी कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय स्वच्छ हवा (एन-कॅप) योजना जाहीर केली असून, या योजनेत नाशिकचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारकडून अर्थसहाय्य देण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याचे महापालिकेला सूचित केल्यानंतर विविध विभागांकडून अर्थसहाय्याची प्रस्तावाद्वारे मागणी केली. आतापर्यंत या योजनेअंतर्गत यांत्रिकी झाडू, पंचवटी अमरधाम येथे विद्युत शवदाहिनी तसेच ५० इलेक्ट्रिक बसेस खरेदीसाठीचा निधी टप्प्याटप्प्याने प्राप्त झाला आहे. त्याचबरोबर उद्यान विभागाने पाठविलेल्या श्रेडर मशीन खरेदीसाठीदेखील ५० लाखांचा निधी प्राप्त झाला आहे. निधीसाठीची ही प्रक्रिया २०१९-२० पासून सुरू होती. दरम्यान, या निधीतून सहा विभागांसाठी सहा श्रेडर मशीन खरेदी केल्या जाणार असून, विभागातील प्रमुख उद्यानांत त्या बसविल्या जाणार आहेत. या मशीनच्या माध्यमातून उद्यानातील पालापोचाळ्याचे कंपोस्ट खत तयार केले जाणार आहे. दरम्यान, आतापर्यंत उद्यानातील पालापोचाळा महापालिकेच्या विल्होळी येथील खतप्रकल्पावर नेऊन त्याठिकाणी कंपोस्ट खाताची निर्मिती केली जात होती. आता उद्यानस्थळीच खतनिर्मिती होणार असल्याने वाहतुकीचा मोठा खर्च वाचणार आहे. दरम्यान, प्रारंभी श्रेडर मशीन महापालिकेच्या निधीतून खरेदी केल्या जाणार होत्या. त्याकरिता २५ ते ३० लाखांचा निधीही प्रस्तावित होता. त्यातून लहान आकाराच्या मशीन खरेदी करण्याची उद्यान विभागाची योजना होती. परंतु एन-कॅपमधून निधी प्राप्त होणार असल्याने, त्यासाठीच उद्यान विभागाकडून प्रयत्न केले गेले. लवकरच मशीन खरेदीची प्रक्रिया राबविली जाणार असल्याने, उद्यानातील कंपोस्ट खतनिर्मिती प्रकल्पाला वेग येण्याची शक्यता आहे.
२०१९-२० पासून टप्प्याटप्प्याने ५० लाखांचा निधी प्राप्त झाला आहे. या निधीत कमीत कमी सहा श्रेडर मशीन खरेदी करण्याचा उद्यान विभागाचा मानस आहे. या मशीनद्वारे उद्यानस्थळीच कंपोस्ट खताची निर्मिती केली जाणार असल्याने वाहतुकीचा मोठा खर्च वाचेल. – विजयकुमार मुंडे, उपआयुक्त, उद्यान