पुढारी ऑनलाईन डेस्क : हिवाळी अधिवेशनाच्या अकराव्या दिवशी केंद्र सरकारने नवे 'दूरसंचार विधेयक २०२३' लोकसभेत सादर केले. संसदेत सादर करण्यात आलेले विधेयक भारतीय तार कायदा १८८५, भारतीय वायरलेस टेलिग्राफी कायदा १९३३ आणि टेलीग्राफ टेलीग्राफ (बेकायदेशीर ताबा) कायदा १९५० ची जागा घेणार आहे.
विधेयकातील तरतुदीनुसार केंद्र सरकारला राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव दूरसंचार नेटवर्क निलंबित करण्याचा अधिकार देते. भारताचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता, संरक्षण आणि राज्याच्या सुरक्षेसाठी केंद्र सरकार कोणत्याही व्यक्ती किंवा समूहाला किंवा कोणत्याही दूरसंचार उपकरणावरून पाठवलेला कोणताही संदेश नियंत्रित करू शकते, असे या विधेयकात म्हटले आहे. यासोबतच कोणताही संदेश बेकायदेशीरपणे रोखल्यास शिक्षेची आणि दंडाची तरतूद विधेयकात करण्यात आली आहे. यासाठी 3 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा 2 कोटी रुपयांचा दंड किंवा दोन्हीही होऊ शकतात.
१३८ वर्षे जुना भारतीय टेलिग्राफ कायदा बदलण्यासाठी सरकारने सोमवारी लोकसभेत भारतीय दूरसंचार विधेयक, २०२३ सादर केले. संसदेच्या सुरक्षेबाबत लोकसभेत विरोधी सदस्यांनी जोरदार गदारोळ केल्यावर दळणवळण, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी हे विधेयक मांडले.
या विधेयकाद्वारे, सरकार टेलिग्राफ कायदा, ११८५ च्या जागी नवीन दूरसंचार कायदा लागू करण्याचा प्रस्ताव देत आहे. ऑगस्टमध्ये या विधेयकाला कॅबिनेटने मंजुरी दिली होती. या कायद्याच्या मसुद्याद्वारे दूरसंचार कंपन्यांसाठी अनेक महत्त्वाचे नियम सोपे केले जाणार नाहीत, तर सॅटेलाइट सेवेसाठीही नवीन नियम आणले जातील. मात्र, बहुजन समाज पक्षाचे (बीएसपी) खासदार रितेश पांडे यांनी हे विधेयक 'मनी बिल' म्हणून सभागृहात मांडण्यास विरोध केला. ते म्हणाले की, हे विधेयक राज्यसभेच्या बारीक तपासणीपासून वाचवण्यासाठी सरकार हे 'मनी बिल' म्हणून सादर करत आहे.
वस्तू आणि सेवांसाठी जाहिराती आणि प्रचारात्मक संदेश पाठवण्यापूर्वी ग्राहकांची संमती घेणे आवश्यक आहे. यात असेही म्हटले आहे की दूरसंचार सेवा देणाऱ्या कंपनीला ऑनलाइन यंत्रणा तयार करावी लागेल, जेणेकरून वापरकर्ते त्यांच्या तक्रारी ऑनलाइन नोंदवू शकतील.
या विधेयकात ई-कॉमर्स, ऑनलाइन मेसेजिंग यासारख्या ओव्हर-द-टॉप सेवांना दूरसंचार सेवांच्या व्याख्येतून वगळण्यात आले आहे. गेल्या वर्षी जेव्हा दूरसंचार विधेयकाचा मसुदा सादर करण्यात आला, तेव्हा त्यात ओटीटी सेवांचाही समावेश करण्यात आला होता. याबाबत इंटरनेट कंपन्यांनी मोठा गदारोळ केला होता. यानंतर ओटीटीला या विधेयकातून वगळण्यात आले आहे.