अमेरिकेने सहजासहजी अफगाणिस्तानातून लष्कर माघारी घेतले नसते, तर तालिबानच्या निरंकुक्षतेवर थोडासा पाश्चात्यांचा पगडा राहिला असता. परंतु, तसे न घडल्याने तेथील अशांततेला खतपाणी मिळाले आणि दोन वर्षांपूर्वी तालिबान सत्तेने आपले आसन भक्कम केले. तालिबान्यांच्या हातात सत्ता आली खरी; परंतु चोराच्या हातात तिजोरीची चावी, असे म्हणतात त्याप्रमाणे तालिबान्यांची स्थिती झाली आहे.
अफगाणिस्तानचा प्रदेश हा हिंदकुश रांगांच्या पायथ्याशी आहे. प्राचीन काळापासून लढवय्येगिरी, पराक्रम, निष्ठा आणि सामर्थ्य लाभलेल्या या भूमीने मानवी इतिहासामध्ये अनेक प्रकारच्या नोंदी केल्या. ऐतिहासिक द़ृष्टीने अफगाणिस्तानच्या वांशिक परंपरा पश्तुन वंशाचे लोक चालवत आहेत. पश्तुनांची संख्या अफगाणिस्तानात सर्वात अधिक म्हणजे, 50 टक्क्यांपर्यंत आहे. तेथील 97 टक्के लोकांचा धर्म आज इस्लाम आहे. भारताच्या द़ृष्टीने हा प्रदेश एक बफर स्टेट म्हणजे, शत्रूपासून आपले संरक्षण करण्याचा भाग म्हणून विशेष महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे या देशाशी भारताला सदैव चांगले संबंध ठेवावे लागले आहेत. अफगाण हा लढवय्या लोकांचा देश आहे. खुद्द इंग्रजांशी लढतानाही येथील लोकांनी चांगला पराक्रमाचा इतिहास मागे ठेवला आहे. अफगाणिस्तानातील प्राचीन मध्ययुगीन संघर्षाची परंपरा पुढे 21 व्या शतकात त्यांनी कधी अमेरिकेशी, कधी रशियाशी मैत्री करून आपले सामर्थ्य कायम ठेवले. अमेरिकेकडून सर्व शस्त्रे काढून घेऊन त्यांनी रशियाचा विरोध केला. पुढे अमेरिकेशीही दोन हात करून आपल्या देशाचे सामर्थ्य मिळवले.
अफगाणिस्तानचे भू-राजनैतिक द़ृष्टीने विशेष महत्त्व आहे. एकीकडे मध्य आशिया आणि दुसरीकडे दक्षिण आशिया यामध्ये वसलेल्या अफगाणिस्तानला इराण, पाकिस्तान, चीन तसेच उझबेकिस्तान, ताझिकिस्तान या पूर्वीच्या सोएत रशियाचा भाग असलेल्या देशांनी वेढलेले आहे. डोंगराळ प्रदेश, गुहा आणि तेथील भौगोलिक संपन्नता यामुळे या प्रदेशाला आशियाचे हृदय म्हणू ओळखले जात असे. परंतु, गेली 20 वर्षे हे आशियाचे हृदय सतत धडधडत आहे. प्रारंभी रशियाने सहा वर्षे नझिमुल्लाह याच्या नेतृत्वाखाली राज्य चालवले. पुढे अमेरिकेने तालिबानला प्रशिक्षण देऊन रशियाचे उच्चाटन केले. त्यानंतर अफगाणिस्तानच्या तीन गटांमध्ये सतत सत्तासंघर्ष सुरू राहिला. अश्रफ घनी यांचे सरकार कोसळले तेव्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कतारची राजधानी असलेल्या दोहा येथे वाटाघाटी केल्या आणि पुढे जो बायडेन यांनी तडकाफडकी निर्णय घेत अफगाणिस्तानमधून काढता पाय घेतला. अनेक तज्ज्ञांच्या मते अमेरिकेने सहजासहजी अफगाणिस्तानातून लष्कर माघारी घेतले नसते, तर तालिबानच्या निरंकुक्षतेवर थोडासा पाश्चात्यांचा पगडा राहिला असता. परंतु, तसे न घडल्याने तेथील अशांततेला खतपाणी मिळालेे.
दोन वर्षे सरल्यानंतर आता अफगाणिस्तानात तालिबान्यांचे राज्य खरोखरच टिकेल काय? आणि टिकले, तर अफगाणिस्तानचे भवितव्य काय? असे अनेक प्रश्न आज जागतिक पटलावर चर्चिले जाताहेत. तालिबान्यांच्या हातात सत्ता आली खरी; परंतु चोराच्या हातात तिजोरीची चावी, असे म्हणतात. त्याप्रमाणे तालिबान्यांची स्थिती झाली आहे. स्वतंत्रपणे देश सांभाळायचा कसा? लोकांचे अन्न, वस्त्र, निवारा हे प्रश्न सोडवावयाचे कसे? देशाला स्थैर्य कसे द्यायचे? प्रशासन कसे अंमलात आणायचे? पाश्चात्य राष्ट्रांनी लादलेल्या निर्बंधांशी सामना कसा करावयाचा? लोककल्याण कसे साध्य करावयाचे? महिलांवरील निर्बंधांमुळे बदनाम झालेली सरकारची प्रतिमा कशी उजळ करावयाची? असे कितीतरी प्रश्न तालिबान्यांना भेडसावत आहेत. दोन वर्षांचा काळ सरूनही प्रश्नांची जंत्री संपलेली नाही.
मध्यंतरी तालिबान सरकारने व्हॉटस्अ‍ॅपचा प्रशासनासाठी उपयोग केला. तेथील लष्करी अधिकार्‍यांना प्रगत माहिती तंत्रज्ञान वापरण्यास मुभा दिली. हे प्रकरण जगभर गाजले. आता अफगाणिस्तानपुढे अंतर्गत आणि बाह्य असे दुहेरी प्रश्न आहेत. अंतर्गत प्रश्न म्हणजे, तेथील प्रजेच्या हिताच्या द़ृष्टीने कामे करणे. शिक्षणाचा प्रश्न असो, शेती आणि उद्योगाच्या पुनरुज्जीवनाचा प्रश्न असो किंवा लोकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न असो, या सर्व प्रश्नांच्या बाबतीत तालिबान प्रशासनाला काही ठाम भूमिका घ्यावी लागेल. सध्या तालिबान एक एक दिवस ढकलत आहे. एक जमेची गोष्ट अशी की, दोन वर्षांमध्ये फारशा दंगली, अस्थिरता आली नाही. परंतु, 'इसिस'ने डझनभर हल्ले केले. 'इसिस'ला असे वाटते की, तालिबान सरकारने आपल्या तालावर नाचावे. परंतु, तसे करण्यास तालिबानी नकार देतात, तेव्हा 'इसिस'चे लोक त्यांच्या मध्यवर्ती सत्तेवर हल्ला करण्यासही मागे-पुढे पाहत नाहीत. त्यांना जगामध्ये 'इसिस'च्या साम्राज्यासाठी एक प्रभावी केंद्र म्हणून अफगाणिस्तानचा वापर करायचा आहे; परंतु तालिबानच्या नेत्यांना हे कळून चुकले आहे की, जर 'इसिस'शी मैत्री केली, तर अमेरिका, रशियासह अनेक लोकशाही राष्ट्रांचे शत्रूत्व पत्करावे लागेल. आपल्याला मदतीचा ओघ मिळणार नाही. त्यामुळे ते 'इसिस'पासून बारा कोस दूर राहण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
सध्या तालिबानप्रणीत प्रशासनाने दोन वर्षे कशी बशी काढली. पुढे काय, असा प्रश्न पडतो. आज अफगाणिस्तान पुढे सर्वात मोठा धोका असेल, तर तो मूलतत्त्ववादाचा आहे. जगाचे प्रश्न सोडवावयाचे असतील आणि अफगाणिस्तानचे अस्तित्व कायम ठेवायचे असेल, तर त्यांना या कमालीच्या कडव्या मूलतत्त्ववादी धोरणाला मुरड घालावी लागेल. कारण, अशा पद्धतीच्या राजकारणातून त्या राष्ट्राला स्वत:च्या सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकासाला गती देणे अवघड आहे. महिलांवर लादलेले निर्बंध असोत किंवा त्यांच्या शिक्षणाची झालेली कोंडी असो, यामुळे तालिबान सरकारची जगात या दोन वर्षांच्या काळात मोठी बदनामी झाली. आता तालिबान सरकारला मानवी प्रगतीच्या दिशा लक्षात घेऊन शिक्षण, समाज सुधारणा, वैज्ञानिक विकास याबाबतीत पाऊले टाकणे आवश्यक आहे. संकटे कितीतरी आहेत; पण या संकटांवर मात करण्याचा शहाणपणा सध्याचे तालिबानी नेतृत्व किती स्वीकारेल हा मोठा कळीचा प्रश्न आहे.