नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : द्वेषपूर्ण भाषणासंबंधी (Hate Speech) सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत अशी भाषणे करणाऱ्यांवर तात्काळ कारवाईची आवश्यकता असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.धर्माची चिंता न करता ही कारवाई होणे गरजेचे आहे.देशात द्वेषयुक्त वातावरणाचा पगडा वाढतोय. अशाप्रकारचे वक्तव्य विचलित करणारे आहेत. ही वक्तव्ये सहन केले जावू शकत नाही, अशा कठोर शब्दांमध्ये न्यायमूर्ती के.एफ.जोसेफ आणि न्यायमूर्ती ऋषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने आपले मत नोंदवले.
२१ व्या शतकात हे का होत आहे? धर्माच्या नावावर आपण कुठे पोहचलो आहोत? असे सवाल खंडपीठाने उपस्थित केले.आपण ईश्वराला किती छोटे बनवले आहे, अशी खंत व्यक्त करीत देशाची घटना वैज्ञानिक वृत्ती विकसित करण्याची प्रेरणा देते असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. मुस्लिम समाजाला लक्ष करीत त्यांच्या विरोधात भडकाऊ भाषण करण्याच्या वाढत्या धोक्याला लक्षात घेत तात्काळ हस्तक्षेप करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर न्यायालय सुनावणी घेत आहे. (Hate Speech)
वारंवार तक्रारी देवून देखील न्यायालय अथवा प्रशासनाकडून कुठली कारवाई करण्यात आली नाही.नेहमी स्थितीदर्शक अहवाल मागितला जातो.द्वेषपूर्ण भाषण करणारे दरदिवशी कार्यक्रमात सहभागी होत आहेत,असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. दिल्लीचे भाजप खासदार प्रवेश वर्मा यांनी मुस्लिम समाजबांधवांच्या दुकानातून काहीही वस्तू खरेदी न करण्याचे तसेच त्यांना नोकरीवर न ठेवण्याचे चिथावणीयुक्त भाषण केले होते.पंरतु, यावर प्रशासनाने काही कारवाई केली नाही, असे सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. (Hate Speech)
लोकशाही तसेच धर्मनिरपेक्ष देशात अशाप्रकारचे वक्तव्य बरेच त्रस्त करणारे आहे, असे मत न्यायमूर्ती ऋषिकेश रॉय यांनी व्यक्त केले. मुस्लीम समाजाविरोधात भडकाऊ भाषण करणाऱ्या राजकीय नेत्यांविरोधात बेकायदा कारवाया प्रतिबंध कायद्यांर्गत (यूएपीए) कारवाई करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. शाहीन अब्दुल्लाह यांच्यावतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मुस्लिमांविरोधात द्वेष पसरवणाऱ्या प्रकरणाची स्वतंत्र तपास करण्याची मागणी देखील याचिकेतून करण्यात आली आहे. (Hate Speech)