पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : मुंबईतील आरे जंगलातील वृक्षतोड प्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडला (एमएमआरसीएल) दणका दिला आहे. सर्वोच्च न्‍यायालयाच्‍या आदेश धुडकविण्‍याचा प्रयत्‍न केला प्रकरणही फटकारलेही. ( Aarey forest tree case ) परवानगी बाहेर झाडे तोडल्याबद्दल आज सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडला (एमएमआरसीएल) २ आठवड्याच्या आत १० लाखांचा दंड भरण्याचे निर्देश दिले.
एमएमआरसीएल ला आरेच्या जंगलातून १७७ झाडे तोडण्याची परवानगी दिली आहे. ८४ पेक्षा जास्त झाडे तोडण्यासाठी 'एमएमआरसीएल'ने वृक्ष प्राधिकरणाकडे जाणे अयोग्य आहे, असे मत सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या.पी.एस. नरसिम्हा आणि न्या.जे.बी.पारडीवाला यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने नोंदवले.
आयआयटी, मुंबईच्या संचालकांनी अनुपालन पडताळणीसाठी एक टीम नियुक्त करीत तीन आठवड्याच्या आत न्यायालयात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. दरम्यान आर्थिक दंडा ऐवजी ३ हजार झाडे लावण्याचे निर्देश एमएमआरसीएलला दिले जाऊ शकतात असे सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. एमएमआरसीएल मुख्य वनसंरक्षकांकडे १० लाखांच्या दंडाची रक्कम जमा करेल, तसेच संरक्षकांनी निर्देशानुसार सर्व वनीकरण पूर्ण केले आहे का याची खात्री करावी, असे निर्देश सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीशांनी दिले. एमएमआरसीएल न्यायालयात येऊ शकत नाही.कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना तुरुंगात पाठवले पाहिजे,असे खडेबोल सुनावत सरन्यायाधीशांनी कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याला न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले.
नोव्हेंबर २०२२ मधे सर्वोच्च न्यायालयाने एमएमआरसीएलला मेट्रो कारशेड प्रकल्पासाठी आरे जंगलातील ८4 झाडे तोडण्यासाठी वृक्ष प्राधिकरणासमोर अर्ज पाठवण्याची परवानगी दिली होती. परंतु, १५ मार्च ला बीएमसी आयुक्तांनी १७७ झाडे तोडण्याची परवानगी कंपनीला दिली होती. एमएमआरसीएल ने ८४ झाडे तोडण्यासाठी २०१९ मधेच अर्ज दिला होता.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात मेट्रो कारशेड प्रकल्पाचा नकाशा सादर करताना ८४ झाडे तोडण्याची परवानगी मागितली होती. या प्रकल्पाची अंदाजे किंमत २३ हजार कोटी रुपये असल्याचे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. या प्रकल्पात यापूर्वी 22 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे. सॉलिसिटर जनरल म्हणाले होते की, खटल्यांमुळे झालेल्या विलंबामुळे आता खर्च 37,000 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. आरे मेट्रो कारशेडचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर कार्बन उत्सर्जन कमी होईल आणि याचाही मोठा परिणाम होईल, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले होते.