पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : "आम्ही आंधळे नाही. आम्ही माफीनामा स्वीकारण्यास नकार देतो," अशा शब्‍दांमध्‍ये सर्वोच्च न्यायालयाने आज (दि. १० एप्रिल ) योगगुरू रामदेव आणि पतंजली आयुर्वेद लिमिटेडचे एमडी आचार्य बाळकृष्ण यांनी पुन्हा एकदा फटकारले. आपल्या उत्पादनांच्‍या मोठे दावे करणाऱ्या जाहिरातींबद्दल या दोघांनी सर्वोच्च न्यायालयात माफी मागितली. या प्रकरणी केंद्र सरकारच्या प्रतिसादावर समाधानी नसल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्‍हटलं आहे. या प्रकरणी आता पुढील सुनावणी १६ एप्रिल रोजी होणार आहे.
पतंजली दिशाभूल करणारी जाहिरात प्रकरणात ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी योगगुरू बाबा रामदेव यांचे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर वाचून दाखवले, ज्यात त्यांनी जाहिरातीच्या मुद्द्यावर बिनशर्त माफी मागतो असे म्हटले होते.
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती ए अमानुल्ला यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, जोपर्यंत प्रकरण कोर्टात येत नाही तोपर्यंत प्रतिज्ञापत्रे आम्हाला पाठवणे योग्य वाटले नाही. त्यांनी ते आधी माफीनामा माध्‍यमांना पाठवला. काल (९ एप्रिल) सायंकाळी 7.30 वाजेपर्यंत हा माफीनामा आमच्यासाठी अपलोड झाला नव्हते. त्यांचा (रामदेव आणि बालकृष्ण) स्पष्टपणे प्रचारावर विश्वास आहे. "आम्ही आंधळे नाही. माफी केवळ कागदावर आहे. आम्ही हे स्वीकारण्यास नकार देत आहोत, आम्ही हे आदेशाचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन मानतो. 2018 पासून आतापर्यंत जिल्हा आयुर्वेदिक आणि युनानी अधिकारी म्हणून पदे भूषविलेल्या सर्व अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडून केलेल्या कारवाईवर उत्तरे दाखल करावीत., असा आदेशही यावेळी न्यायालयाने दिला.
याआधीही . योग्य प्रतिज्ञापत्र दाखल न केल्याने आणि नियमांकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने योगगुरू बाबा रामदेव आणि पतंजली आयुर्वेदाचे एमडी आचार्य बाळकृष्ण यांना फटकारले होते.
पतंजली आणि आचार्य बाळकृष्ण यांनी न्यायालयाच्या नोटीसला उत्तर दिले नाही आणि ही पूर्ण अवहेलना असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. केवळ सर्वोच्च न्यायालयच नाही तर देशभरातील न्यायालयांनी दिलेल्या प्रत्येक आदेशाचा आदर केला पाहिजे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्‍पष्‍ट केले होते.
शेवटची संधी देत सर्वोच्च न्यायालयाने रामदेव आणि बाळकृष्ण यांना आठवडाभरात नवीन प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले होते. यासोबतच खंडपीठाने या खटल्याच्या पुढील सुनावणीसाठी १० एप्रिल ही तारीख निश्चित केली होती. तसेच पुढील सुनावणीच्या दिवशी दोघांनाही हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.
पतंजलीने आपल्या जाहीरातीमध्‍ये दावा केला होता की, योगामुळे दमा आणि मधुमेह 'पूर्णपणे बरा' होऊ शकतो. या जाहिरातीविरोधात गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये २०२३ मध्‍ये इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे (आयएमए) वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस पटवालिया यांनी याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींबाबत सल्लामसलत आणि मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याचे आदेश केंद्राला दिले होते. 21 नोव्हेंबर २०२३ रोजी झालेल्‍या सुनावणीत कंपनीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयाला आश्वासन दिले होते की, यापुढे कायद्याचे उल्लंघन होणार नाही.
आयएमएचा आरोप आहे की पतंजलीने कोविड-19 लसीकरणाविरोधात बदनामीकारक मोहीम चालवली होती. त्यावर न्यायालयाने पतंजली आयुर्वेदाच्या खोट्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती तात्काळ थांबवाव्यात, असा इशारा दिला होता. विशिष्ट आजारांवर उपचार केल्याचा खोटा दावा करणाऱ्या प्रत्येक उत्पादनाला एक कोटी रुपयांपर्यंत दंड होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती. कोविड-19 महामारीच्या काळात ॲलोपॅथिक फार्मास्युटिकल्सवरील वादग्रस्त टिप्पण्यांबद्दल आयएमएने दाखल केलेल्या फौजदारी खटल्यांचा सामना करणाऱ्या बाबा रामदेव यांनी ही प्रकरणे रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.