नवी दिल्ली; पुढारी ऑनलाईन : सर्वोच्च न्यायालयाने १९८४ च्या भोपाळ गॅस दुर्घटनेतील (Bhopal Gas Tragedy) पीडितांसाठी अमेरिकेतील कंपनी युनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशनकडून अतिरिक्त भरपाईची मागणी करणारी केंद्राची याचिका फेटाळली. न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, अभय एस ओका, विक्रम सेठ आणि जे. के. माहेश्वरी यांच्या घटनापीठाने सांगितले की, युनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशनवर मोठे दायित्व लादणे योग्य नाही.
गॅस दुर्घटनेतील पीडितांना वाढीव नुकसान भरपाई देण्यासाठी युनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशनच्या उत्तराधिकारी कंपन्यांकडून अतिरिक्त ७,८४४ कोटींची मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने फेटाळून लावली आहे. युनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन ही कंपनी आता डाऊ केमिकल्सच्या मालकीची आहे.
"युनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशनवर मोठे दायित्व लादणे योग्य नाही. या दुर्घटनेनंतर जवळपास ६ पट नुकसान भरपाई पीडितांना वितरित केली गेली आहे. भोपाळ गॅस दुर्घटनेतील दावेदारांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी केंद्र आरबीआयकडे अतिरिक्त असलेले ५० कोटी वापरणार आहे," असे न्यायालयाने म्हटले. या प्रकरणी केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या क्युरेटिव्ह याचिकेवर खंडपीठाने १२ जानेवारी रोजी निकाल राखून ठेवला होता.
भोपाळच्या गॅस दुर्घटना पीडितांना सरकारने स्वत:च्या तिजोरीतून भरपाईची रक्कम वाढवावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी दिले होते. केंद्र सरकारला भरपाई देण्यापासून आम्ही अडवलेले नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले होते.
तब्बल ३० वर्षांपूर्वी भोपाळमध्ये युनियन कार्बाईड कंपनीत गॅसची गळती होऊन अनेक कामगार दगावले होते, तर कंपनीलगतच्या वसाहतींमधील रहिवासी कायमचे जायबंदी झाले होते. या पीडितांना दिली जाणारी भरपाई वाढवून घेण्यासाठी अमेरिकेतील युनियन कार्बाईड कंपनी पुन्हा वाटाघाटी करण्याची परवानगी केंद्र सरकारने मागितली होती. त्यावर न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्या. संजीव खन्ना, न्या. अभय ओका, न्या. विक्रम सेठ आणि न्या. जे. के. माहेश्वरी यांच्या घटनापीठाने वरील आदेश दिला होता. सरकार आणि कंपनीने न्यायप्रक्रिया टाळण्यासाठी आपसात तडजोड केली आहे. आता तुम्ही कंपनीवर नव्याने दायित्व कसे टाकू शकता, असा सवाल न्यायालयाने सरकारला केला होता. (Bhopal Gas Tragedy)
हे ही वाचा :