नवी दिल्ली; पुढारी ऑनलाईन : विशेष विवाह कायद्यांतर्गत (Special Marriage Act) समलिंगी विवाहाला (same-sex marriage) मान्यता मिळावी यासाठी समलिंगी जोडप्यांनी दाखल केलेल्या दोन याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र सरकार आणि भारताचे अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरामाणी यांना नोटीस बजावत त्यांच्याकडून उत्तर मागितले आहे. सरन्यायाधीश (CJI) डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी केली. तसेच यावर केंद्र सरकार आणि अॅटर्नी जनरल यांना उत्तर सादर करण्यासाठी नोटीस बजावली आहे. न्यायालयाने या नोटिशीला ४ आठवड्याच्या आत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
विशेष विवाह कायद्यांतर्गत समलिंगी विवाहाला मान्यता मिळावी यासाठी समलिंगी जोडप्यांनी दाखल केलेल्या दोन याचिकांवर न्यायालय सुनावणी करत आहे. हैदराबादमध्ये राहणारे दोन समलिंगी पुरुष सुप्रियो चक्रवर्ती आणि अभय डांग यांनी दाखल केलेल्या प्रमुख याचिकेत म्हटले आहे की, आपल्या आवडीच्या व्यक्तीशी लग्न करण्याचा अधिकार LGBTQ+ नागरिकांनाही मिळायला हवा. (same-sex marriage)
सुप्रियो आणि अभय हे जवळपास १० वर्षांपासून रिलेशनशीपमध्ये आहेत. दोघांना कोरोना महामारीच्या दुसऱ्या लाटेत कोरोनाची लागण झाली होती. त्यातून बरे झाल्यानंतर दोघांनी लग्नगाठ बांधली. दोघांनी डिसेंबर २०२१ मध्ये दोघांच्या रिलेनशीपला ९ वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल एक सोहळा आयोजित केला होता. या सोहळ्याला दोघांचे आई-वडील, कुटुंबीय आणि मित्रमंडळी उपस्थित होती. मात्र, असे असूनही त्यांना विवाहित जोडपे म्हणून हक्काने जगता येत नाही, असे याचिकेत नमूद केले आहे.
यापूर्वीच्या पुट्टास्वामी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने LGBTQ+ व्यक्तींना समानता, सन्मान आणि गोपनीयतेचा अधिकार घटनेने इतर सर्व नागरिकांप्रमाणेच दिला असल्याचे मान्य केले आहे. समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्याबाबतची दुसरी याचिका समलैंगिक जोडपे पार्थ फिरोज मेहरोत्रा आणि उदय राज यांनी दाखल केली आहे. त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, समलैंगिक विवाहांना मान्यता न देणे हे घटनेतील कलम १४ च्या गाभ्याला धक्का पोहोचवणारे आहे.
जरी समलैंगिकता हा गुन्हा नसल्याचा निकाल २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असला तरी भारतात, समलिंगी जोडपे कायद्यानुसार त्यांच्या विवाहाची नोंदणी करू शकत नाहीत. भारतीय दंड संहितेतील ३७७ कलम अवैध ठरवत समलैंगिकता गुन्हा नसल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यामुळे देशात दोन समवयस्क व्यक्तींमधील लैंगिक संबंध गुन्हा नाही. न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे समलैंगिक समुदायाला मोठा दिलासा मिळाला होता.
हे ही वाचा :