नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : उत्पादित केलेल्या साखरेपैकी 90 टक्के साखरेची विक्री दरमहा करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने देशातील सर्व साखर कारखान्यांना दिले असून याचे उल्लंघन करणार्‍या कारखान्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. त्यासंबंधीचे परिपत्रक कारखान्यांना पाठवण्यात आले आहे. काही कारखाने साखर विक्रीच्या मासिक साठ्याची मर्यादा पाळत नसल्याचे उघडकीस आल्याचे परिपत्रकात म्हटले आहे.
साखर कारखाने त्यांच्या मासिक कोट्यातून एक तर जास्त किंवा लक्षणीयरीत्या कमी प्रमाणात साखरेची विक्री करत आहेत. काही साखर कारखाने मासिक साठ्याच्या मर्यादेला बगल देत आहेत. त्यांनी ठरवून दिलेल्या नियमांचे पालन केले नाही तर देशांतर्गत साखर साठ्यावर त्याचा विपरीत परिणाम होईल आणि साखर उद्योगाच्या हितासाठी सरकार उचलत असलेल्या पावलांमध्येही व्यत्यय येईल, असे सार्वजनिक वितरण व्यवस्था विभागाने जारी केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
कारखान्यांच्या आकडेवारीत तफावत
काही कारखाने वेगवेगळी आकडेवारी देऊन सरकारची दिशाभूल करत आहेत. त्यांनी सादर केलेल्या आकडेवारींत तफावत दिसून आल्याचे सरकारने म्हटले आहे. हे सर्व आकडे सादर करताना ते मेट्रिक टनामध्येच दिले पाहिजेत. तसेच ठरवून दिलेल्या कोट्याचे पालन कारखान्यांनी केले नसल्याचे दिसून आले तर त्यांचा कोटा त्या विशिष्ट महिन्यासाठी कमी केला जाणार आहे. त्याखेरीज अशा कारखान्यांवर अत्यावश्यक वस्तू कायदा 1955 नुसार कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही केंद्राने दिला आहे.