महाराष्ट्र विधिमंडळाचे गुरुवारपासून सुरू होणारे अधिवेशन अभूतपूर्व आणि वादळी होणार हे स्पष्ट झाले असले, तरी संघर्ष कोणत्या थराला जाईल, हे अधिवेशन प्रत्यक्ष सुरू झाल्यानंतरच कळू शकेल. लोकहितासाठीच आपला संघर्ष असल्याचे दावे दोन्ही बाजूंनी केले जात असले, तरी राजकीय कुरघोडी आणि नेत्यांच्या अहंकारापुढे लोकांचे प्रश्न बाजूला राहत असल्याचा आजवरचा अनुभव आहे. त्यामुळे सरकार आणि विरोधकांनी संघर्ष जरूर करावा; परंतु विधिमंडळाच्या मंचावर सामान्य माणसांच्या प्रश्नांना प्राधान्य दिल्यास आणि ते सोडवण्यासाठी ताकद पणाला लावल्यास संघर्ष अर्थपूर्ण ठरेल. त्यासाठी विधिमंडळातील प्रमुख नेत्यांनी पुढाकार घेतला, तर ते अशक्य नाही.
परंतु, या अधिवेशनात त्याची शक्यता कमीच दिसते. कारण, 'ईडी'ने कारवाई केलेले मंत्री नवाब मलिक यांचा राजीनामा घेतल्याशिवाय अधिवेशन चालू देणार नाही, असा इशारा भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिला आहे. त्यावरून अधिवेशन कसे चालेल, याचा अंदाज बांधता येऊ शकतो. अधिवेशन हा बौद्धिक चर्चेचा आखाडा असतो; परंतु अलीकडच्या काळात तो खराखुरा आखाडा बनला आहे. प्रत्यक्ष कुस्तीआधी दोन मल्ल खडाखडी करतात, तशी खडाखडी आधीच सुरू झाल्यामुळे आजपासून सुरू होणार्‍या अधिवेशनामध्ये विधिमंडळाच्या आखाड्याकडे राज्याचे लक्ष लागून राहणार आहे.
गेल्या काही दिवसांमध्ये सत्ताधारी महाविकास आघाडी आणि भाजप यांच्यातील संघर्ष टोकाला गेला आहे. नवाब मलिक यांनी अमली पदार्थविरोधी विभागाविरुद्ध (एनसीबी) मोहीम उघडली आणि त्यादरम्यान भाजपच्या नेत्यांवरही आरोप केले. मलिक यांच्यावरील 'ईडी'ची कारवाई त्याच कारणामुळे झाल्याचा महाविकास आघाडीचा आरोप आहे. त्याचमुळे इरेला पेटून मलिक यांचा राजीनामा न घेण्याचा निर्णय आघाडीने घेतला आहे. एखाद्या मंत्र्याला अटक होऊन कोठडी सुनावल्यानंतरही त्याचा राजीनामा न घेण्याची राज्याच्या इतिहासातील ही अभूतपूर्व घटना आहे. अधिवेशनात तोच आपला प्रमुख मुद्दा असल्याचे जाहीर करून भाजपने आपला इरादाही स्पष्ट केला आहे.
आधीच्या अधिवेशनातील अपूर्ण राहिलेली आश्वासने आणि दोन अधिवेशनांमध्ये राज्यात घडलेल्या घटना, घडामोडींचे पडसाद विधिमंडळाच्या अधिवेशनामध्ये उमटत असतात. मधल्या काळात महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण ढवळून काढणार्‍या अनेक घटना घडल्या. नवाब मलिक यांच्या कारवाईव्यतिरिक्त भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या नेत्यांवर आर्थिक गैरव्यवहाराचे अनेक आरोप केले आहेत. थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबीयांनाही लक्ष्य केले असल्यामुळे तो संघर्ष रस्त्यावर बघायला मिळाला. त्याचा पुढचा भाग विधिमंडळात बघायला मिळू शकतो.
राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांच्यावर 'ईडी'ने केलेली कारवाई आणि लवासाप्रकरणी उच्च न्यायालयाने ओढलेले ताशेरे या अधिवेशनाच्या तोंडावरील ताज्या घटना असल्यामुळे त्यावरूनही सरकारला अडचणीत आणण्याचे प्रयत्न होतील. महाविकास आघाडीकडूनही भाजपला चोख प्रत्त्युत्तर देण्यासाठीची तयारी केलेली असणे स्वाभाविक आहे. सीबीआय, इन्कम टॅक्स, एनसीबी, ईडी या केंद्रीय यंत्रणांच्या महाराष्ट्रात वाढलेल्या कारवाया राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेत आहेत. देशात फक्त महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगाल या दोन राज्यांतच केंद्रीय यंत्रणांना कामे आहेत काय, असा प्रश्नही विचारला जात आहे.
पुण्याच्या माजी पोलिस आयुक्त रश्मी शुक्ला यांच्या विरोधात फोन टॅपिंगप्रकरणी दाखल झालेल्या गुन्ह्यामुळे महाविकास आघाडीला संधी मिळाली. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या संदर्भाने केलेल्या विधानावरूनही विरोधकांना अडचणीत आणण्याचे प्रयत्न सत्ताधार्‍यांकडून होतील. गेल्या अधिवेशनाच्या अखेरच्या टप्प्यात विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक घाईत उरकण्याचा प्रयत्न आघाडीने केला, त्याला राज्यपालांनी खो दिला होता. ती आता नऊ मार्चला घेण्यासंदर्भातील प्रस्ताव राजभवनाकडे पाठवला आहे. या अधिवेशनात ती निवडणूक घेण्याचा सोपस्कार पार पाडला जाणार की राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना मिळून पुन्हा काँग्रेसला खो देणार, हेही पाहावे लागेल. रस्त्यावरचा संघर्ष विधिमंडळात येत असतो; परंतु नितेश राणे यांच्या अटकेने विधिमंडळातला संघर्ष रस्त्यावर नेल्याचे पाहायला मिळाले. त्याचेही पडसाद उमटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सभागृहातील बारा आमदारांचे निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. त्या विषयावरही आता विरोधक सरकारवर तुटून पडतील.
संघर्षाचे अनेक मुद्दे असले, तरी अधिवेशन हे संघर्षासाठी नव्हे, तर चर्चेतून प्रश्न सोडवण्यासाठी असते, याचे भान ठेवायला हवे. राजकारणात संघर्ष अपरिहार्य असतो आणि तो अनेक पातळ्यांवरचा असू शकतो. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये विधिमंडळाचे महत्त्व अनन्यसाधारण असते आणि त्याची प्रतिष्ठा जपण्याचे आव्हान सर्व संबंधितांपुढे असते. जे प्रश्न रस्त्यावर सुटू शकत नाहीत, त्यांच्या सोडवणुकीसाठी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात संधी घेणारे नेते असतात. संसदीय आयुधांचा प्रभावी वापर करून बहुमत नसतानाही अशा प्रश्नांची सोडवणूक करून घेतल्याची असंख्य उदाहरणे महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाच्या इतिहासात सापडतील. अल्पमतात असतानाही प्रभावी मांडणी करून सत्ताधार्‍यांना विधेयके मागे घेण्यास लावण्याचीही उदाहरणे आहेत.
परंतु, काळाच्या प्रवाहात या गोष्टी मागे पडत गेल्या. विधिमंडळ हे प्रश्नांच्या सोडवणुकीचे व्यासपीठ आहे, याचाच विसर पडत गेला. राजकारणातले सौहार्द कमी होऊन राजकीय विरोध शत्रुत्वाच्या पातळीवर पोहोचल्यामुळे एकूण संसदीय कामकाजातले निकोप वातावरणही कधीच लयास गेले. काही वर्षांपूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहारच्या विधिमंडळांमध्ये जे चित्र दिसत होते आणि आपण त्यांना हसत होतो ते आता आपल्याही विधिमंडळात दिसू लागले आहे. महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीचे अनेक पातळ्यांवरील
अधःपतन गेल्या काही दिवसांमध्ये सुरू आहे. त्याला छेद देण्याचे काम विधिमंडळाच्या पातळीवर व्हायला हवे आणि त्या माध्यमातून विधिमंडळाची प्रतिष्ठाही वाढीस लागायला हवी. जनतेच्या प्रश्नांना प्राधान्य दिले, तरच ते शक्य होईल.