कोलंबो ; वृत्तसंस्था : चीनच्या कर्जात आकंठ बुडालेल्या श्रीलंका देशाची अर्थव्यवस्था कोसळल्यात जमा आहे. महागाई प्रचंड वाढलेली आहे. कोरोना महामारीमुळे देशाच्या आर्थिक उत्पन्नात मोलाचा वाटा असलेला पर्यटन उद्योग बुडालेला आहे. कोरोना हाताळण्यात खजिना रिकामा होत चाललेला आहे.
राखीव परकीय चलन साठा गेल्या 19 वर्षांतील सर्वांत खालच्या पातळीला आला आहे. चीनचे कर्ज फेडणे श्रीलंकेला अवघड आहे. पाकिस्तानपाठोपाठ भारताचा श्रीलंका हा शेजारी देशही आर्थिक दिवाळखोरीच्या मार्गावर आहे. चालू 2022 मध्ये श्रीलंकेला दिवाळखोरी जाहीर करावी लागण्याची वेळ येऊ शकते, इतकी वाईट परिस्थिती आहे.
श्रीलंका सरकारने सोमवारीच 1.2 अब्ज डॉलरचे (जवळपास 8 हजार कोटी भारतीय रुपये) आर्थिक पॅकेज घोषित केले. अर्थमंत्री बेसिल राजपक्षे यांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कुठलेही कर्ज श्रीलंका 'डिफॉल्ट' करणार नाही, असे जाहीर केले आहे.
पॅकेजमुळे महागाईही वाढणार नाही आणि जनतेवर कुठला नवा करही लादला जाणार नाही, असेही त्यांनी जाहीर केले आहे. राजपक्षे यांच्या या आत्मविश्‍वासामागे केवळ भय दडलेले आहे, असे खुद्द या देशातील अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. कारण चीनच्या कर्जाच्या जाळ्यात श्रीलंका गळ्यापर्यंत बुडालेला आहे.
श्रीलंकेवर चीनच्या कर्जाचा बोजा 37 हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढलेला आहे. सध्या श्रीलंकेकडे कसाबसा 11 हजार कोटी रुपये परदेशी चलन साठा उरलेला आहे. श्रीलंकेवर एकूण कर्ज 54 हजार कोटी रुपये (7.3 अब्ज डॉलर) आहे. त्यापैकी चीनचाच वाटा 68 टक्के आहे. हे कर्ज चालू वर्षात फेडायचे आहे.
चीनला चालू वर्षात 37 हजार कोटी रुपये अदा करायचे आहेत. श्रीलंकेत महागाई 22 टक्क्यांनी वाढली आहे. गेल्या वर्षी श्रीलंकेने गंभीर आर्थिक संकटाच्या मुकाबल्यासाठी चीनकडून अतिरिक्‍त 1 अब्ज डॉलर (जवळपास 7 हजार कोटी रुपये) कर्ज घेतले. ती कर्जफेडही हप्त्याने सुरू आहे.
पर्यटनाला मोठा फटका
पर्यटनावर श्रीलंकेतील 25 लाख लोक प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे अवलंबून आहेत. देशाच्या उत्पन्नात पर्यटनाचा 10 टक्केहून अधिक वाटा आहे. यातून देशाला 5 अब्ज डॉलर (जवळपास 37 हजार कोटी रुपये) परकीय चलन मिळते. कोरोनामुळे हा उद्योग कोलमडलेला आहे.
आर्थिक आणीबाणी
नोव्हेंबर महिन्यात महागाई उच्चांकी पातळीवर पोहोचली तेव्हा राष्ट्राध्यक्ष गोटबाया राजपक्षे यांनी आर्थिक आणीबाणी जाहीर केली होती. तांदूळ, साखरेसह अन्य वस्तू सरकारी दरावरच विकल्या जाव्यात हे बघण्याचे अधिकार लष्कराला बहाल केले होते.