डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लोकशाहीचा विचार साकल्याने मांडला आहे. लोकशाहीच्या मूल्यांची सातत्याने तपासणी आणि राखण करावी लागते, तेव्हा कुठे ती कार्यान्वित राहते. लोकशाहीमध्ये मतदान हे तर महत्त्वाचेच; मात्र 'एक व्यक्ती, एक मत' इथवरच आपला प्रवास येऊन थांबला आहे. डॉ. बाबासाहेबांना अभिप्रेत असलेला 'एक व्यक्ती, एक मूल्य' हा संविधानिक मूल्यांपर्यंतचा प्रवास अजून बाकी आहे. आज (दि. 14 एप्रिल) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती. त्यानिमित्ताने विशेष लेख…
'भारतीय समाजव्यवस्था संसदीय लोकशाहीशी विसंगत आहे!' भारतात 1952 च्या पहिल्या निवडणुका झाल्यानंतर जून 1953 मध्ये 'बीबीसी'साठी एडन क्रॉली यांनी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची मुलाखत घेतली होती. त्या मुलाखतीमध्ये बाबासाहेबांनी वरील विधान केले होते. 'भारतीय नागरिक जोपर्यंत त्याच्या विषमतावादी, जातीयवादी मानसिकतेमधून बाहेर पडत नाही आणि वर्तनाच्या पातळीवर तो स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि न्याय ही लोकशाही मूल्ये आत्मसात करीत नाही, तोवर या देशात खर्‍या अर्थाने लोकशाही रुजणे अशक्य आहे,' असे त्यांचे मत होते. खरे तर, ही त्यांची चिंता होती. भारतीय समाज हा त्याच्या जातजाणिवांतून बाहेर पडावा, जातिगत संवेदनांचा त्याग करून त्याच्यात समग्र देशबांधवांप्रति संवेदनांचा विकास व्हावा, भारत हा मानवीय पातळीवर एक व्हावा, त्याच्यात एकराष्ट्रीयत्वाची सच्ची भावना जागरूक व्हावी, यासाठी बाबासाहेबांनी आयुष्यभर परिश्रम घेतले होते.
बाबासाहेब सातत्याने लोकशाही मूल्यांसाठी आग्रही राहिले. विशेषत:, भारतीय समाजामध्ये त्यांची अग्रक्रमाने प्रस्थापना होणे त्यांना आवश्यक वाटत होते. त्यांच्या अस्पृश्यता निर्मूलनाच्या कार्याचा पायाच मुळी या देशात समताधिष्ठित समाजाचा विकास हा होता. बाबासाहेबांचा लढा केवळ दलितमुक्तीसाठी होता, हे अर्धसत्य आहे. ते लढले अखिल मानवमुक्तीसाठी, हे पूर्णसत्य. कारण, जोवर या देशातील नागरिक चातुर्वर्णीयस्तरित मानसिकतेमधून बाहेर पडत नाही, तोवर तो एकसंध समाज म्हणून कधीही अस्तित्वात येऊ शकणार नाही. बाबासाहेबांचा संपूर्ण जीवनलढा हा त्यासाठी होता. म्हणून या देशात लोकशाहीच्या माध्यमातून मानवतावादी मूल्यांची प्रतिष्ठापना हा त्यांच्या प्राधान्यक्रमावरील महत्त्वाचा विषय होता. मात्र, भारतीय संविधानाच्या माध्यमातून भारतीय समाजाला प्रदान केलेली ही मूल्ये येथील प्रत्येक व्यक्तीच्या आचरणामध्ये उतरली, तरच ती खर्‍या अर्थाने रुजतील; अन्यथा नाही, याचे इशारे त्यांनी संविधानाच्या निर्मितीनंतरही वेळोवेळी देऊन ठेवले आहेत.
संविधान सभेच्या कामकाजाला 9 डिसेंबर 1946 पासून सुरुवात झाली. 17 डिसेंबर 1946 रोजी संविधान सभेचे कामकाज सुरू झाल्याच्या नवव्या दिवशी त्यांचे पहिले भाषण झाले. त्यात ते म्हणतात, 'आज आपण राजकीय, सामाजिक व आर्थिकद़ृष्ट्या विभागलेले आहोत, याची मला जाणीव आहे. आपण एक-दुसर्‍याच्या विरुद्ध लढणार्‍या छावण्यांचा समूह आहोत आणि मी तर यापुढेही जाऊन हेही मान्य करेन की, बहुशः एका छावणीचा मीही एक नेता आहे. परंतु, हे सर्व खरे असले तरी मला पूर्ण खात्री आहे की, अनुकूल काळ व परिस्थिती निर्माण केल्यास जगातील कोणतीही शक्ती या देशाला एक होण्यापासून परावृत्त करू शकणार नाही. विभिन्न जाती आणि संप्रदाय असले तरी आपण एकसंध झाल्याशिवाय राहणार नाही, याबद्दल माझ्या मनात कसलीही शंका नाही.'
26 नोव्हेंबर 1949 रोजी संविधान सभेचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांचे समारोपाचे भाषण होऊन संविधान संमत झाले. त्याआधी एक दिवस भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अविश्रांत आणि विद्वत्तापूर्ण योगदानाचा गौरव संविधान सभेतील त्यांच्या सर्व सहकार्‍यांनी केला. त्यावेळी अर्थात 25 नोव्हेंबर 1949 रोजी डॉ. आंबेडकर यांचे भारतीय समाजाला जबाबदार्‍यांची जाणिवा करून देणारे अत्यंत महत्त्वाचे भाषण झाले. सुमारे 55 मिनिटांच्या ऐतिहासिक भाषणात त्यांनी संविधानाच्या समोरील प्रमुख आव्हानांचा वेध घेऊन काही बाबींच्या संदर्भात निःसंदिग्ध इशारा देऊन ठेवला आहे. ते म्हणतात, 'संविधान कितीही चांगले असो, ते राबविण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, ते जर अप्रामाणिक असतील, तर ते वाईट ठरल्याशिवाय राहणार नाही. तसेच, संविधान कितीही वाईट असो, ते राबविणारे जर प्रामाणिक असतील, तर ते चांगले ठरल्याशिवाय राहणार नाही.
संविधानाचा अंमल हा संपूर्णतः संविधानाच्या स्वरूपावर अवलंबून नसतो. संविधान हे केवळ राज्याचे काही विभाग जसे, कायदे मंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायपालिका निर्माण करून देते. राज्याच्या या विभागांचे कार्य लोक आणि लोकांनी स्वतःच्या आकांक्षा आणि राजकारणासाठी साधन म्हणून निर्माण केलेले राजकीय पक्ष यावर अवलंबून राहणार आहे. भारतातील लोक आणि राजकीय पक्ष कसे वागतील, हे कोण सांगू शकेल? आपल्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी ते संवैधानिक मार्गांचा अवलंब करतील की क्रांतिकारी मार्गांचा? त्यांनी क्रांतिकारी मार्गांचा अवलंब केल्यास संविधान कितीही चांगले असो, ते अयशस्वी होईल, हे सांगण्यासाठी भविष्यवेत्त्याची गरज नाही. म्हणून भारतीय लोक आणि त्यांचे राजकीय पक्ष कसे वागतील, हे जाणून घेतल्याशिवाय संविधानाबाबत कोणताही निर्णय घेणे निरर्थक ठरेल.'
भारताच्या स्वातंत्र्याचे काय होईल? तो आपले स्वातंत्र्य अबाधित ठेवेल की पुन्हा गमावून बसेल? भवितव्याबाबतचा हाच विचार मला सर्वाधिक चिंताग्रस्त करीत असल्याचे सांगून बाबासाहेब म्हणतात की, 'भूतकाळात भारताने केवळ आपले स्वातंत्र्य गमावले, असे नव्हे, तर देशातील काही लोकांच्या बेईमानी आणि विश्वासघातामुळे गमावले गेले, ही वास्तविकता मला अधिक अस्वस्थ करते… जातींच्या आणि संप्रदायांच्या स्वरूपातील आपल्या जुन्या शत्रूंसोबत भिन्न आणि परस्परविरोधी विचारप्रणाली असणार्‍या बर्‍याच राजकीय पक्षांचीही त्यात भर पडणार आहे. भारतीय लोक आपल्या तत्त्वप्रणालीपेक्षा देशाला मोठे मानतील की, देशापेक्षा तत्त्वप्रणालीला मोठे मानतील, मला माहीत नाही. परंतु, एवढे मात्र निश्चित की, जर पक्षांनी स्वतःच्या तत्त्वप्रणालीला देशापेक्षा मोठे मानले, तर आपले स्वातंत्र्य दुसर्‍यांदा धोक्यात आल्याशिवाय राहणार नाही आणि कदाचित कायमचे घालविले जाईल. या संभाव्यतेविरुद्ध लढण्यासाठी आपण कटिबद्ध व्हायला हवे. आपल्या रक्ताचा शेवटचा थेंब असेपर्यंत आपल्या स्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी आपण निर्धार केलाच पाहिजे.'
लोकशाही अस्तित्वात येण्यासाठी काय करायला हवे, हे सांगताना बाबासाहेब म्हणतात की, 'पहिली गोष्ट म्हणजे आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी आपण संवैधानिक मार्गांचीच कास धरली पाहिजे. याचा अर्थ हा की, क्रांतीचा रक्तरंजित मार्ग आपण पूर्णतः दूर सारला पाहिजे. याचा अर्थ कायदेभंग, असहकार, सत्याग्रह या मार्गांना दूर ठेवले पाहिजे. जेव्हा संवैधानिक मार्ग उपलब्ध आहेत, तेव्हा असंवैधानिक मार्गांचे समर्थन होऊ शकत नाही. हे मार्ग इतर काही नसून अराजकतेचे व्याकरण आहे. जितक्या लवकर त्यांना दूर सारू, तेवढे ते आपल्या हिताचे आहे.'
भारतीय समाजाला आणखी एक सर्वाधिक महत्त्वाचा इशारा बाबासाहेब देतात, तो हा की, 'भारतात भक्ती किंवा जिला भक्तीचा मार्ग म्हणतात येईल तो किंवा विभूतीपूजा ही जगातील इतर कोणत्याही देशाच्या राजकारणात दिसणार नाही, इतक्या मोठ्या प्रमाणात भारतीय राजकारणात दिसते. धर्मातील भक्ती ही आत्म्याच्या मुक्तीचा मार्ग असू शकेल; परंतु, राजकारणात भक्ती किंवा व्यक्तिपूजा ही अधःपतन आणि अंतिमतः हुकूमशाहीकडे नेणारा हमखास मार्ग ठरतो. त्याचबरोबर राजकीय लोकशाहीचे सामाजिक लोकशाहीत परिवर्तनाची गरजही अधोरेखित करतात.' ते म्हणतात, 'राजकीय लोकशाहीच्या मुळाशी सामाजिक लोकशाहीचा आधार नसेल, तर ती अधिक काळ टिकू शकणार नाही. सामाजिक लोकशाही एक असा मार्ग आहे, जो स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता यांना जीवनतत्त्वे म्हणून मान्यता देतो. या त्रयीची एकमेकांपासून फारकत करणे म्हणजे लोकशाहीचा मूळ उद्देशच पराभूत करणे होय. हजारो जातींमध्ये विखुरलेल्या लोकांचे एक राष्ट्र होऊ शकत नाही. सामाजिक आणि मानसिकद़ृष्ट्या अजूनही आम्ही एक राष्ट्र नाही, याची जाणीव आम्हाला जेवढ्या लवकर होईल, तितके ते आमच्या हिताचे ठरेल,' असेही बाबासाहेबांनी सांगून ठेवले आहे.
'क्रांती आणि प्रतिक्रांती'मध्ये बाबासाहेबांनी राष्ट्र आणि राष्ट्रीयता म्हणजे नेमके काय, हे फार विस्तृतपणे सांगितले आहे. राष्ट्र म्हणजे केवळ भौगोलिकद़ृष्ट्या कितीही एकात्म असलेला प्रदेश नव्हे. राष्ट्र म्हणजे केवळ समान भाषा, समान धर्म, समान वंश यातून निर्माण झालेल्या समान संस्कृतीचे लोक नव्हेत. राष्ट्रीयता ही एक आत्मनिष्ठ मानसिकता आहे. ही एक अशी भावना आहे की, ज्यात सर्वांमध्ये सामूहिक एकतेची भावना असते आणि त्यामुळे आपण सर्व आप्तसंबंधी आहोत, असे त्यांना वाटते. ही राष्ट्रीय भावना दुहेरी स्वरूपाची असते व दुसरीकडे जे आपले नाहीत त्यांच्याबाबत बंधुत्वाच्या भावनेचा विरोध आढळून येतो. आपल्या स्वतःच्या गटात राहण्याची इच्छा आणि दुसर्‍या गटात न जाण्याची इच्छा त्यात असते आणि जे आपल्या गटाच्या बाहेर आहेत, त्यांच्याशी संबंध न बाळगण्याची इच्छाही त्यात असते. राष्ट्रीयत्वाचा आणि राष्ट्रीय भावनेचा हा गाभा आहे. स्वतःच्या गटातील लोकांतच राहण्याची इच्छा ही एक मानसिक, आत्मकेंद्रित अवस्था आहे. या भावनेचा भूगोलाशी, संस्कृतीशी, आर्थिक प्रश्नांशी वा सामाजिक संघर्षाशी काही संबंध नसतो. भौगोलिक एकात्मता असूनही या भावनेचा अभाव असू शकतो आणि भौगोलिक एकात्मता नसतानाही ही भावना अत्यंत प्रबळ असू शकते. सांस्कृतिक एकता असूनही या भावनेचा अभाव असू शकतो आणि आर्थिक व वर्गीय संघर्ष असूनही आपण या गटाचे आहोत, या राष्ट्राचे आहोत, ही भावना प्रखर होऊ शकते. मुख्य मुद्दा असा की, राष्ट्रीयता हा केवळ भूगोल, संस्कृती यांच्याशी संबंध असलेला प्रश्न नाही.
असे जर असेल, तर मग भारतासारख्या देशात खर्‍या अर्थाने लोकशाही यशस्वी होण्यासाठी काय करावे लागेल. कोणत्या बाबींचे भान राखायला हवे, याचीही चर्चा बाबासाहेबांनी पुना डिस्ट्रिक्ट लॉ लायब्ररीमध्ये केलेल्या भाषणात केली आहे. या भाषणात लोकशाहीच्या त्यांना अभिप्रेत असलेल्या व्याख्येपासून अनेक गोष्टींचा ऊहापोह त्यांनी केला. गेट्टीसबर्ग येथील भाषणात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष अब्राहम लिंकन यांनी 'लोकांचे, लोकांनी व लोकांच्यासाठी चालविलेले शासन म्हणजे लोकशाही,' अशी लोकशाहीची व्याख्या केली. लोकांना लोकशाहीची जाणीव करून देणार्‍या अशा अनेक व्याख्या असल्याचे बाबासाहेब सांगतात. आपल्याला अभिप्रेत लोकशाहीची व्याख्या सांगताना बाबासाहेब म्हणतात की, रक्तपाताशिवाय लोकांच्या आर्थिक आणि सामाजिक जीवनात क्रांतिकारी बदल घडवून आणणार्‍या शासन व्यवस्थेच्या प्रकारास आणि पद्धतीस लोकशाही म्हणतात.
केवळ लोकशाहीची व्याख्या सांगून बाबासाहेब थांबत नाहीत, तर त्यापुढे जाऊन लोकशाहीच्या यशस्वितेसाठी कोणत्या बाबी आवश्यक आहेत, याचीही साद्यंत चर्चा करतात. त्या बाबी अशा…
विषमताविरहित समाजव्यवस्था : लोकशाहीच्या यशस्वी कामकाजाची पहिली शर्त म्हणजे समाजामध्ये भयानक विषमता असता कामा नये. पिळलेला, दडपलेला वर्ग असता कामा नये. समाजाच्या या व्यवस्थेत व विभाजनात रक्तरंजित क्रांतीची बीजे असतात आणि कदाचित हे दुखणे नाहीसे करणे लोकशाहीला अशक्य होईल. जगातील वेगवेगळ्या भागांतील लोकशाहीच्या इतिहासाची तपासणी केली असता असे आढळते की, सामाजिक विषमता हे लोकशाहीच्या नाशाला कारणीभूत होणार्‍या कारणांपैकी एक महत्त्वाचे आहे.
विरोधी पक्षाचे अस्तित्व व माध्यमांची भूमिका : हा मुद्दा स्पष्ट करताना बाबासाहेब लोकशाहीच्या कार्यासंबंधी चिंतन करतात. त्या अनुषंगाने ते लोकशाहीला नकारशक्ती मानतात. आनुवंशिक अधिकार किंवा स्वयंसत्ताक अधिकार यांचा प्रतिशोधक म्हणजे लोकशाही. ज्यांची देशावर सत्ता आहे त्यांच्या अधिकारावर कोठे तरी, केव्हा तरी नकाराधिकार वापरणे म्हणजे लोकशाही, असे सांगतात. स्वयंसत्ताक राज्यव्यवस्थेत नकाराधिकार नसतो. राजाची एक वेळ नियुक्ती झाल्यानंतर आनुवंशिक किंवा दैवी अधिकार म्हणून तो राज्य करतो. परंतु, लोकशाहीत सत्तेवर असणार्‍यांना दर पाच वर्षांनी जनतेला सामोरे जावे लागते. तथापि, या पाच वर्षांच्या मधल्या काळात सत्ताधार्‍यांना जाब विचारणार्‍या तत्काळ नकाराधिकाराची लोकशाहीला फार आवश्यकता असते. जे शासनाला तेथेच आणि त्यानंतर तत्काळ आव्हान करू शकतील, अशा लोकांची संसदेत नितांत आवश्यकता असते. लोकशाही म्हणजे राज्य करण्याचा कोणाचाही अखंड अधिकार नव्हे. राज्य करण्याचा अधिकार हा लोकांच्या मान्यतेला बांधलेला असतो व त्याला संसदेत आव्हान करण्यासाठी विरोधी पक्ष ही संकल्पना अत्यंत महत्त्वाची ठरते. वृत्तपत्रांनीही लोकशाहीत विरोधी पक्षाची भूमिका बजावण्याची गरज बाबासाहेब येथे व्यक्त करतात.
कायदा व प्रशासन यांच्यासमोरील समानता : कायद्यासमोरील समानता ही बाब न्यायपालिकेच्या अखत्यारितील आहे. त्यांनी कोणताही दबाव न घेता न्यायाला सर्वोच्च स्थानी मानून कार्य करणे आवश्यक आहे. एखादा गुन्हेगार सत्तारूढ पक्षाशी संबंधित असल्यास त्याच्या भागातील पक्षप्रमुख न्यायाधीशांना सांगू लागला की, तो आमच्या पक्षाचा असल्यामुळे त्याच्यावर खटला भरणे उचित नाही. याउपर आपण आमच्या सांगण्याप्रमाणे वागला नाहीत, तर हे प्रकरण मंत्रिमहोदयांकडे नेऊन आम्ही आपली बदली करू. असे घडू लागले तर मोठी अनागोंदी आणि अन्याय शासनात निर्माण होईल. अशा नाशपद्धतीला (स्पॉईल सिस्टीम) आपण लोकशाहीत थारा देता कामा नये. सत्ताधारी पक्षाने त्या पक्षाच्या सदस्यांच्या फायद्यासाठी प्रशासन न राबविता प्रशासनात समानतेची, समन्यायी वागणूक ही बाब लोकशाहीमध्ये अभिप्रेत आहे.
संविधानिक नैतिकता : बाबासाहेब लोकशाहीच्या बाबतीत संविधानिक नैतिकतेला फार मोलाचे स्थान देतात. हा मुद्दा स्पष्ट करताना ते सांगतात की, ज्यांना भारतीय संविधान नष्ट करून त्याचा नवीन मसुदा करावासा वाटतो, अशा लोकांमध्ये सामील होण्यास माझी खरोखरीच तयारी आहे. परंतु, आपण हे विसरतो की, आपले संविधान म्हणजे दुसरेतिसरे काही नसून, वैध तरतुदींचा समावेश असलेला तो केवळ सांगाडा आहे. या सांगाड्याचे मांस, आपण ज्याला संविधानिक नैतिकता म्हणतो, त्यामध्ये आहे. यालाच इंग्लंडमध्ये संविधानाचे संकेत म्हणतात आणि लोकांनी त्या संकेतांचे पालन केलेच पाहिजे. अमेरिकेचे पहिले राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज वॉशिंग्टन यांचे उदाहरण देऊन बाबासाहेब हा मुद्दा स्पष्ट करतात. वॉशिंग्टन यांची पहिली टर्म संपल्यानंतर त्यांनी दुसर्‍यांदा निवडणूक लढविण्यास नकार दिला. वास्तविक, ते दहावेळा उभारले असते, तरी तितक्या वेळा लोकांनी त्यांना निवडून दिले असते. मात्र, त्यांनी लोकांना संविधानाची आठवण करून दिली. आपल्याला आनुवंशिक राजा किंवा हुकूमशहा नको आहे. तुम्ही माझी पूजा करू लागलात, तर आपल्या तत्त्वप्रणालीचे काय? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. तरीही लोकाग्रहास्तव ते दुसर्‍यांदा अध्यक्ष झाले. तिसर्‍यांदा मात्र त्यांनी लोकांना झिडकारले. हे संविधानिक नैतिकतेचे उदाहरण आहे. सत्ताधार्‍यांनी त्याचे पालन करणे हे लोकशाहीच्या हिताचे आहे.
अल्पमताचा सन्मान : लोकशाहीच्या नावावर बहुमतवाल्यांनी अल्पमतवाल्यांवर जुलूम करता कामा नये. बहुमतवाले जरी सत्तेवर असले, तरी अल्पमतवाल्यांना स्वतःबद्दल सुरक्षितता वाटली पाहिजे. अल्पमतवाल्यांची मुस्कटदाबी केली जाते किंवा त्यांना डावपेचाने मार दिला जातो आहे, अशी अल्पमतवाल्यांची भावना होता कामा नये.
नैतिक अधिष्ठान : समाजातील नैतिक अधिष्ठान कार्यशील ठेवणे लोकशाहीला अत्यावश्यक आहे. नीतिशास्त्र हे राजकारणापासून अलिप्त अथवा भिन्न असू शकत नाही. नैतिक सुस्थिती नसल्यास लोकशाहीचे तुकडे तुकडे होण्यास वेळ लागणार नाही, असा इशारा बाबासाहेब देतात.
लोकनिष्ठा : लोकशाहीला लोकनिष्ठेची फार गरज असते, असे बाबासाहेब सांगतात. लोकनिष्ठा म्हणजे सर्व अन्यायाच्या विरोधात आंदोलनासाठी उभी राहणारी कर्तव्यनिष्ठा. कोणावर अन्याय होतो आहे, ही गोष्ट गौण आहे. अन्यायाखाली चिरडल्या गेलेल्यांना अन्यायाचे निवारण करण्यासाठी इतरांपासून मदत झाली नाही, तर अशावेळी लोकशाही धोक्यात आणणारी बंडाची वृत्ती त्यांच्यात बळावल्याशिवाय राहणार नाही.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे लोकशाहीचा विचार असा साकल्याने मांडताना दिसतात. लोकशाहीचे रोपटे सर्वच ठिकाणी वाढत नाही. आपल्याला त्याची सदोदित जोपासना करत राहावे लागते. लोकशाहीच्या मूल्यांची सातत्याने तपासणी आणि राखण करावी लागते, तेव्हा कुठे ती कार्यान्वित राहते. लोकशाहीस पोषक अशा संविधानाचेही पोषण करत राहावे लागणार आहे. पंचवार्षिक निवडणुकांतून मतदान हे आणि एवढेच आपले कर्तव्य नाही, तर सजग नागरिकाची भूमिका लोकशाही जोपासनेत आणि संवर्धनात महत्त्वाची असते. लोकशाहीमध्ये मतदान हे तर महत्त्वाचेच; मात्र 'एक व्यक्ती, एक मत' इथवरच अद्याप आपला प्रवास येऊन थांबला आहे. येथून पुढचा बाबासाहेबांना अभिप्रेत 'एक व्यक्ती, एक मूल्य' हा संविधानिक मूल्यांपर्यंतचा प्रवास अद्याप बाकी आहे. तो पूर्ण करणे म्हणजेच देशातील समाजव्यवस्था संसदीय लोकशाहीप्रणालीशी सुसंगत करणे आणि बाबासाहेबांचे उपरोक्त मुलाखतीमधील विधान खोडून काढून त्यांच्या अपेक्षांची पूर्ती करणे होय.