नवी दिल्ली/कोल्हापूर : पुढारी वृत्तसेवा : महागाईने होरपळलेल्या सामान्य जनतेला मोदी सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. इंधनावरील दर कपातीनंतर आता कच्चे सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलावरील आयात शुल्क पूर्णपणे माफ केल्यामुळे प्रत्येक किलोमागे खाद्यतेल 8 रुपयांनी स्वस्त होणार आहे.
केंद्र सरकारच्या आजच्या निर्णयानुसार 31 मार्च 2024 पर्यंत कच्चे सोयाबीन आणि सूर्यफुलावरील आयात शुल्क आणि कृषी उपकर मागे घेतले जाणार आहेत. ही माहिती केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने दिली आहे. देशात दरवर्षी प्रत्येकी 20 लाख टन कच्चे सोयाबीन आणि सूर्यफूल आयात केले जाते. आयात शुल्कात कपात केल्यामुळे खाद्यतेलाच्या किमती कमी होण्यास आणि महागाई नियंत्रित करण्यास मदत होणार असल्याचा दावा सरकारने केला आहे. सरकारच्या निर्णयामुळे ग्राहकांना दिलासा मिळणार असल्याचे ट्विट अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळाने (सीबीआयसी) केले आहे.
वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने खाद्यतेलावरील आयात शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला. सध्या साडेपाच टक्के दराने आयात शुल्क आकारणी होत होती. आता कोणत्याही शुल्काशिवाय खाद्यतेल आयात करणे शक्य
असल्याचे ठाणे येथील अखिल भारतीय खाद्यतेल व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष शंकर ठक्कर यांनी सांगितले.
सरकारच्या निर्णयामुळे खाद्यतेलाचे दर प्रत्येक किलोमागे सुमारे आठ रुपयांनी कमी होतील. साडेपाच टक्के आयात शुल्कावर जो जीएसटी आकारला जात होता तोही कमी होणार आहे. त्यामुळे दरात आणखी थोडी घसरण होईल.
दरम्यान, यापूर्वी ज्यांनी 20 हजार टनांपर्यंत तेल आयात केले आहे त्यांनाच आता या निर्णयाचा फायदा मिळणार आहे. नव्या आयातदारांना यामध्ये संधी नसेल, असे स्पष्ट करीत संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी याबाबतची नियमावली प्रसिद्ध झाल्यानंतर सर्व काही स्पष्टता होईल, असे ते म्हणाले. दोन ते तीन बहुराष्ट्रीय कंपन्या यामध्ये कार्यरत आहेत.
दरम्यान, अर्जेंटिनाला 'ला नीनो'चा सामना करावा लागत असल्यामुळे तेथील साखर उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घटले आहे. त्यामुळे जागतिक पातळीवर साखरेच्या किमतीत मोठी वाढ होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या साखर निर्यातबंदी आणि खाद्यतेलावरील आयात शुल्क रद्द करण्याच्या निर्णयाचे अनुकूल परिणाम होणार असल्याची माहिती कॉन्फडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सचे संघटन महामंत्री तरुण जैन यांनी दिली.
पोलाद व प्लास्टिक उद्योगाला दिलासा
गेल्याच आठवड्यात केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील विविध कर घटवून ते स्वस्त केल्यानंतर पोलादनिर्मिती व प्लास्टिक उद्योगात वापरल्या जाणार्‍या कच्च्या मालावरील आयात शुल्कदेखील काही प्रमाणात कमी केले होते. त्यामुळे या उद्योजकांनाही मोठा दिलासा मिळाला.
असल्याचे ठाणे येथील अखिल भारतीय खाद्यतेल व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष शंकर ठक्कर यांनी सांगितले. सरकारच्या निर्णयामुळे खाद्यतेलाचे दर प्रत्येक किलोमागे सुमारे आठ रुपयांनी कमी होतील. साडेपाच टक्के आयात शुल्कावर जो जीएसटी आकारला जात होता तोही कमी होणार आहे. त्यामुळे दरात आणखी थोडी घसरण होईल. दरम्यान, यापूर्वी ज्यांनी 20 हजार टनांपर्यंत तेल आयात केले आहे त्यांनाच आता या निर्णयाचा फायदा मिळणार आहे. नव्या आयातदारांना यामध्ये संधी नसेल, असे स्पष्ट करीत संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी याबाबतची नियमावली प्रसिद्ध झाल्यानंतर सर्व काही स्पष्टता होईल, असे ते म्हणाले. दोन ते तीन बहुराष्ट्रीय कंपन्या यामध्ये कार्यरत आहेत. दरम्यान, अर्जेंटिनाला 'ला नीनो'चा सामना करावा लागत असल्यामुळे तेथील साखर उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घटले आहे. त्यामुळे जागतिक पातळीवर साखरेच्या किमतीत मोठी वाढ होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या साखर निर्यातबंदी आणि खाद्यतेलावरील आयात शुल्क रद्द करण्याच्या निर्णयाचे अनुकूल परिणाम होणार असल्याची माहिती कॉन्फडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सचे संघटन महामंत्री तरुण जैन यांनी दिली.
65 टक्के खाद्यतेल आयात
देशाची खाद्यतेलाची गरज 230 ते 240 लाख टन एवढी आहे. त्यापैकी 60 ते 65 टक्के खाद्यतेल आयात केले जाते. देशातील सोयाबीन व सूर्यफुलाच्या उत्पादनावर हे प्रमाण ठरत असते. आयात खाद्यतेलाचा दर 1,900 ते 1,980 डॉलर प्रतिटन एवढा आहे. त्यावर साडेपाच टक्क्याने होणारी आयात कराची आकारणी केंद्र सरकारने मागे घेतली आहे.