रशिया-युक्रेन युद्धाला येत्या शनिवारी, 24 तारखेला दोन वर्षे पूर्ण होत आहेत. रशिया-युक्रेन युद्धाला तोंड फुटल्यानंतर अमेरिकेसह सर्वच पाश्चात्त्य राष्ट्रांनी रशियावर आर्थिक निर्बंध लादले. रशियाची कोंडी करण्यासाठी घेतलेला हा निर्णय प्रत्यक्षात युरोपचीच कोंडी करणारा ठरला. इंधनासाठी युरोपिय देश रशियावर अवलंबून असल्याने, या निर्बंधांचा त्यांनाच फटका बसला.
रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केले, त्याला येत्या 24 तारखेला दोन वर्षे पूर्ण होतील. या दोन वर्षांच्या कालावधीत 'नाटो'ला रोखण्यात रशियाने यश मिळवले, असे निश्चितपणे म्हणता येते. आज युक्रेनच्या बहुतांश भागाचा विध्वंस झाला असून, लाखो नागरिकांनी युरोपमध्ये स्थलांतर केले आहे. 'नाटो' आपल्या मदतीला पूर्ण ताकदीने उतरेल, हा युक्रेनचा अनाठायी विश्वास त्याला विध्वंसाच्या खाईत ढकलणारा ठरला, असेच म्हणावे लागेल. रशियाने युक्रेनचा काही भूभागही आपल्या ताब्यात ठेवला आहे. 'नाटो'वर ज्या अमेरिकेचे नियंत्रण आहे, असे म्हणता येते, त्या अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी डोनाल्ड ट्रम्प यांची निवड होईल, असे संकेत मिळत आहेत. तसे झाले तर युक्रेनला मदत मिळणार नाही. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनीही ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष असतील, तर 24 तासांत या युद्धाचा निकाल लागेल, असे विधान नुकतेच केले आहे. म्हणूनच या युद्धाचा आढावा घेणे क्रमप्राप्त ठरते.
रशिया-युक्रेन यांच्यातील सामायिक वारसा हजार वर्षांहूनही अधिक आहे. कीव्ह ही आज युक्रेनची राजधानी असली, तरी रशिया तसेच युक्रेन या दोघांच्याही ती केंद्रस्थानी आहे. सोव्हिएत युनियनची शकले होण्यापूर्वी युक्रेन हा संघराज्याचाच भाग होता. त्याने स्वतःला स्वतंत्र देश म्हणून जाहीर केल्यानंतर युक्रेनचा इतिहास 1991 नंतर नव्याने लिहिला गेला. पुतीन यांनी युक्रेनला रशियाचा अविभाज्य भाग असल्याचे म्हटले असून, कीव्ह हे रशियाच्या बाहेर असूच शकत नाही, असा त्यांचा ठाम दावा आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध रशिया आणखी बर्‍याच काळ लांबवू शकतो. पुतीन हे पुन्हा अध्यक्ष होतील आणि 2026 पर्यंत ते त्या पदावर राहतील, अशी योजना ते आखत आहेत. युक्रेन मात्र रशियासमोर आणखी तग धरेल, अशी कोणतीही चिन्हे नाहीत. 'नाटो' सदस्य देशांनी त्याला मदत करण्यात घेतलेला आखडता हात, त्याचा प्रतिकार मर्यादित करणारा ठरत आहे.
अमेरिकेने शस्त्रास्त्र पुरवठा थांबवावा
पुतीन यांनी पोलंड आणि लॅटव्हियामध्ये रशिया हल्ला करण्यास उत्सुक नसल्याचे एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत नमूद केले आहे. अमेरिका, युरोप आणि 'नाटो' एकत्र येऊनही रशियाला पराभूत करू शकले नाहीत, असा दावा त्यांनी केला. आम्हाला अन्य कोणत्याही देशाशी युद्ध करण्यास स्वारस्य नाही. रशियाच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठीच आम्ही युक्रेनवर हल्ला केला होता. पोलंडने रशियाशी युद्ध केले, तर मात्र वेगळा विचार करावा लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला. अनेक देशांनी रशियाला पराभूत करण्यासाठी रणनीती आखली होती. अमेरिका शांततेचे आवाहन करतो. तथापि, त्यांनी युक्रेनला शस्त्रास्त्र पुरवठा सुरू ठेवला आहे. अमेरिकेला खरोखरच शांतता हवी असेल, तर त्यांनी युक्रेनला शस्त्रास्त्रे पुरवू नयेत, असेही पुतीन यांनी म्हटले आहे. रशिया-युक्रेन युद्धाला तोंड फुटल्यानंतर अमेरिकेसह सर्वच पाश्चात्त्य राष्ट्रांनी रशियावर आर्थिक निर्बंध लादले. रशियाची कोंडी करण्यासाठी घेतलेला हा निर्णय प्रत्यक्षात युरोपचीच कोंडी करणारा ठरला. इंधनासाठी युरोपिय देश रशियावर अवलंबून असल्याने, या निर्बंधांचा त्यांनाच फटका बसला.
24 फेब्रुवारी 2022 रोजी रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केले. त्यापूर्वी कित्येक महिने रशिया-युक्रेन यांच्यात तणाव होता. युक्रेनने 'नाटो'त सहभागी होण्याला रशियाने विरोध केला होता. रशियाच्या सीमेपर्यंत 'नाटो'चे सैन्य दाखल होईल. त्यामुळे हा रशियावर दडपण आणण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप पुतीन यांनी केला होता. असे झाल्यास युक्रेनवर आक्रमण करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला होता. पाश्चात्त्य राष्ट्रांच्या अयशस्वी मध्यस्तीनंतर अखेर दोन वर्षांपूर्वी युरोपला दुसर्‍या महायुद्धानंतरच्या सर्वात मोठ्या भूयुद्धाचा सामना करावा लागला. त्याचे पडसाद जगभर उमटलेच, त्याचा परिणामही संपूर्ण जगाला भोगावा लागला.
जागतिक अन्नटंचाईचे संकट
या दोन वर्षांच्या कालावधीत कीव्हसारखी प्रमुख शहरे ताब्यात घेण्यात रशियाला अपयश आले असले, तरी युक्रेनला युद्धाचा मोठा फटका बसला. लाखो नागरिक युक्रेन सोडून युरोपमध्ये विस्थापित झाले. युक्रेन हा अन्नधान्याचा मोठा निर्यातदार देश असल्याने, जागतिक पातळीवर अन्नधान्याच्या किमती वाढण्यास तसेच त्यांची टंचाई झाल्याचे पाहायला मिळाले. रशियावर लादण्यात आलेल्या निर्बंधांमुळे ऊर्जेच्या किमतीत वाढ झाली. युरोपिय अर्थव्यवस्था ऊर्जा महागल्याने कोलमडून पडली. महागड्या दरातील ऊर्जेच्या संकटाने युरोपिय देशांचे अर्थकारण बिघडले. हे देश इंधनासाठी रशियावरच अवलंबून होते. मात्र, पारंपरिक ऊर्जा मिळण्याचा मार्ग बंद झाल्याने, त्यांना खुल्या बाजारातून महागड्या दराने इंधन खरेदी करावे लागले. म्हणूनच तेथे महागाई वाढली. अर्थव्यवस्थांना मंदीचा सामना करावा लागला. संयुक्त राष्ट्रसंघ तसेच तुर्की यांच्या मध्यस्तीने जुलै 2022 मध्ये रशियाने धान्य निर्यात कराराला परवानगी दिली. काळ्या समुद्रातून ही निर्यात सुरू झाल्याने, अन्न संकटाची तीव्रता कमी झाली. मात्र, नंतरच्या काळातील घडामोडींमुळे रशियाने पुन्हा या धान्य निर्यातीवर निर्बंध लादले होते.
रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जागतिक समीकरणे बदलल्याचे दिसून आले. रशिया तसेच त्याला पाठिंबा देणार्‍या चीनविरोधात पाश्चिमात्य देशांनी सावध भूमिका घेतली आहे. शीतकाळातील चिंता पुन्हा एकदा निर्माण केल्याचे दिसून येत असून, युरोपिय देशांना विशेषत्वाने अस्थिरतेचा फटका बसला. गरज भासली तर रशिया अण्वस्त्रांचा वापर करेल, असा इशारा पुतीन यांनी यापूर्वीच दिल्याने, पाश्चात्त्य राष्ट्रे सावध भूमिका घेताना दिसून येतात. युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी दोनच दिवसांपूर्वी लष्करप्रमुखाची उचलबांगडी करून नवीन नियुक्ती केल्याने, हा युक्रेनच्या लष्कराला मोठा धक्का असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. दारूगोळा आणि मनुष्यबळाची कमतरता जाणवत असतानाच, लष्करप्रमुखाची झालेली हकालपट्टी ही झेलेन्स्की यांची मनमानी असल्याचे म्हटले जाते. त्यांचे हे कृत्य युक्रेनला मोठी किंमत चुकवण्यास भाग पाडणारे पडू शकते, असे युद्ध विश्लेषकांनी म्हटले आहे. तसेच युक्रेनचे सैन्य आणि तेथील सरकार यामध्ये फूट पडेल, असा इशारा दिला गेला आहे. झेलेन्स्की यांनी लष्कराने मागितलेल्या अतिरिक्त बळाची पूर्तता करण्यास नकार दिला. त्यांची ही कृती अनपेक्षित असल्याची भावना आहे.
'नाटो'चे अपयश
रशियाने युक्रेनचा काही भूभाग ताब्यात घेतला आहे. तसेच युक्रेनवर दबाव कायम ठेवण्यात या दोन वर्षांच्या कालावधीत यश मिळवले आहे. त्याचवेळी मध्य पूर्वेत इस्रायल-हमास संघर्षाला तोंड फुटल्यानंतर युक्रेनला अमेरिकेकडून मिळणार्‍या मदतीत कपात झाली आहे. युक्रेनला म्हणूनच दारूगोळ्याची तसेच निधीची कमतरता भासत आहे. पुतीन यांना युद्ध संपण्याची कोणतीही घाई नाही. 'नाटो'ला रोखणे हेच त्यांचे प्रमुख ध्येय आहे. रशियाच्या सीमेवर 'नाटो'ला त्यांनी दोन वर्षांत येऊ दिले नाही, हे रशियाचे मोठे यश असल्याचे मानले जाईल. त्याचवेळी अमेरिकेसह सर्वच राष्ट्रे एक होऊन युक्रेनला मदत करत असतानाही, त्यांना रशियाला रोखता आले नाही, हे या सर्वच राष्ट्रांचे अपयश.
म्हणूनच दोन वर्षे पूर्ण होत असताना, पुतीन अन्य कोणत्याही देशांवर आक्रमण करण्यात आपल्याला स्वारस्य नाही, असे म्हणत असले तरी रशियाच्या हिताला धोका पोहोचत असेल, तर आपल्याला सर्व पर्याय खुले असल्याचे सांगत त्यांनी पुन्हा एकदा 'नाटो'ला अप्रत्यक्ष इशारा दिला आहे. युद्धविरामासाठी तसेच शांततापूर्ण मार्गाने तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेच यात तोडगा काढू शकतील, असे रशिया तसेच युक्रेन या दोघांनीही वारंवार म्हटले आहे. मोदी-पुतीन यांच्यातील स्नेहपूर्ण संबंध पाहता, ते अशक्य आहे, असेही नाही. भारताने जी-20 शिखर परिषदेच्या घोषणापत्रात शांततेच्या मार्गाला अधोरेखित केले होते. 'नाटो'चा वाढता विस्तार हाच या संघर्षाचे मूळ आहे. म्हणूनच रशियाने युक्रेनवर आक्रमण करत 'नाटो'ला इशारा दिला आहे. तसेच दोन वर्षांत 'नाटो'ला म्हणजेच अमेरिकेसह पाश्चात्त्य राष्ट्रांना युक्रेनमधून रशियन सैन्याला बाहेर काढता आले नाही, ही बाब त्यांचे अपयश ठळकपणे अधोरेखित करते.