पुढारी ऑनलाईन डेस्क : Shri Krishna Janmabhoomi Case : मथुरेती श्री कृष्ण जन्मभूमी प्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने गुरुवारी मोठा निर्णय दिला. न्यायालयाने श्रीकृष्ण जन्मभूमी मंदिराला लागून असलेल्या मथुरेच्या शाही इदगाह मशिदीचे एएसआय सर्वेक्षण करण्यास मान्यता दिली. या सर्वेक्षणासाठी न्यायालय-नियुक्त आयोग नेमण्याच्या याचिकेलाही परवानगी देण्यात आली आहे. त्यानुसार सर्वेक्षण करण्यासाठी तीन वकील आयुक्तांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.
न्यायालयाने गुरुवारी वकिलांची नियुक्ती करून शाही इदगाह संकुलाच्या सर्वेक्षणाला तत्वतः मान्यता दिली. सर्वेक्षणासाठी वकिलांच्या आयोगाची रूपरेषा कशी असेल? अॅडव्होकेट कमिशनर कोण असेल? आणि सर्व्हे कधी सुरू होईल? सुरक्षा व्यवस्था काय असेल? संपूर्ण सर्वेक्षणाचे स्वरूप काय असेल? यावर हायकोर्टात 18 डिसेंबरला सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीदरम्यान, न्यायालय या संदर्भात सर्व पक्षकारांचे मतही मागणार आहे. सर्व पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतरच न्यायालय या प्रकरणी निर्णय देईल. (Shri Krishna Janmabhoomi Case)
हिंदू पक्षाचे वकील विष्णू शंकर जैन म्हणाले, 'अलाहाबाद हायकोर्टाने आमचा अर्ज स्वीकारला आहे, जिथे आम्ही (शाही इदगाह मशीद) अॅडव्होकेट कमिशनरकडून सर्वेक्षण करण्याची मागणी केली होती. 18 डिसेंबर रोजी रूपरेषा ठरवली जाईल. न्यायालयाने शाही इदगाह मशिदीचा युक्तिवाद फेटाळला आहे. आमची मागणी होती की शाही ईदगाह मशिदीमध्ये हिंदू मंदिराची अनेक चिन्हे आहेत आणि वास्तविक परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी एक अॅडव्होकेट कमिशनर आवश्यक आहे. न्यायालयाचा हा ऐतिहासिक निर्णय आहे.'
हिंदू पक्षाकडून अॅडव्होकेट कमिशनरच्या नियुक्तीची मागणी करण्यात आली होती. यासाठी त्यांनी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. 16 नोव्हेंबर रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने यावरचा आपला आदेश राखून ठेवला होता. याचिकाकर्त्यांनी मशिदीचा ताबा देण्याची मागणी केली होती, तसेच ही जमीन श्री कृष्णजन्मभूमीचा भाग आहे आणि त्यामुळे हिंदूंचे श्रद्धास्थान असल्याचे म्हटले आहे. मुघल सम्राट औरंगजेबाच्या काळात मंदिराच्या जमिनीवर शाही ईदगाह मशीद बांधण्यात आली असा दावाही हिंदू पक्षाकडून करण्यात आला आहे. (Shri Krishna Janmabhoomi Case)