तिन्ही कृषी कायदे (Three Farm Laws) मागे घेण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केल्यानंतर शेतकरी तसेच राजकीय क्षेत्रातून हा शेतकऱ्यांचा विजय असल्याच्या प्रतिक्रिया आल्या. यावर शिवसेनेही भाष्य केले आहे. "व्वा! काय हा 'मास्टर स्ट्रोक'… अहंकाराचा पराभव…" अशा शब्दांत शिवसेनेने भाजपला डिवचलंय. तिन्ही कृषी कायदे मागे घेणे अखेर सरकारला भाग पडले आहे. शेतकऱ्यांच्या एकजुटीचा विजय झालाच आहे. मागे हटणार नाही असे सांगणाऱ्यांचा अहंकार पराभूत झाला, पण आताही अंध भक्त बोलतील, "काय हा साहेबांचा मास्टर स्ट्रोक!", असे शिवसेनेने सामनाच्या अग्रलेखात म्हटलंय.
शेतकरी लढत राहिले, शहीद झाले व शेवटी जिंकले. १३ राज्यांतील पोटनिवडणुकीत भाजपला पराभव स्वीकारावा लागला. त्यातून आलेले हे शहाणपण आहे. शेतकरी खलिस्तानवादी अतिरेकी होते तर मग पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांच्यापुढे पांढरे निशाण का फडकविले? हा प्रश्न महत्वाचा आहे. लखीमपूर खिरी येथे आंदोलक शेतकऱ्यांना भाजपच्या मंत्रिपुत्राने चिरडून मारले. त्या 'जालियनवाला बाग'सारख्या हत्याकांडाविरुद्ध सार्वत्रिक बंद पुकारणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य होते. न्याय, सत्य आणि राष्ट्रवादीच्या लढाईत महाराष्ट्राने नेहमीच निर्भय भूमिका घेतली. यापुढेही अशी भूमिका घ्यावीच लागेल, असे शिवसेनेने नमूद केलंय.
पंतप्रधान मोदी यांनी तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणी केली आहे. काळे कायदे व शेतकऱ्यांचे हक्क चिरडणारे म्हणून या तीन कृषी कायद्यांची बदनामी झाली होती. शेतजमिनी, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या खासगी भांडवलदारांच्या घशात घालणाऱ्या या कायद्यांना शेतकऱ्यांनी जोरदार विरोध केला. संसदेत पाशवी बहुमताच्या जोरावर सरकारने कायदे मंजूर करुन घेतले, विरोधकांचा आवाज दडपण्यात आला व काही झाले तरी माघार नाही अशी भूमिका पंतप्रधान मोदी यांनी घेतली.
ए‍वढेच नव्हे तर शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांच्या नेतृत्त्वाखाली पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणातील शेतकरी गाझीपूर-सिंघू बॉर्डरवर आंदोलनासाठी बसला तेव्हा त्या आंदोलनाकडे त्यांनी संपूर्ण दुर्लक्ष केले. त्या शेतकऱ्यांचे वीज, पाणी बंद केले. दहशत निर्माण करण्यासाठी गुंडांच्या टोळ्या पाठवल्या. तरीही शेतकरी जागचे हटले नाहीत. तेव्हा शेतकऱ्यांना खलिस्तानवादी, पाकिस्तानवादी, दहशतवादी ठरवून बदनाम केले. लखीमपूर खिरी येथे केंद्रीय मंत्रिपुत्राने आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना चिरडून मारले. त्यावर पंतप्रधान मोदी यांनी साधा शोकही व्यक्त केला नाही. आज मात्र 'शेतकरी मरु द्या, आजन्म आंदोलन करु द्या, पण सरकार एक पाऊलही मागे हटणार नाही,' या आठमुठेपणाचा त्याग करुन सरकारने तिन्ही कृषी कायदे मागे घेतले आहेत. त्यासाठी ५५० शेतकऱ्यांनी बलिदान दिले, दीड वर्षे ऊन-वारा-थंडी-पावसात ते रस्त्यावर लढत राहिले. हे शेतकरी मागे हटणार नाहीत व उत्तर प्रदेश, पंजाब विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा पराभव होईल या भीतीने मोदी सरकारने आता कृषी कायदे मागे घेतले, असा टोला शिवसेनेने लगावलाय.