पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाने 'घड्याळ' चिन्हाचा वापर न्यायप्रविष्ट असल्याचे वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होते. मात्र अजित पवार गटाकडून या निर्देशाचे पालन झाले नसल्याचा दावा करणारी शरद पवार गटाच्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने अजित पवार गटाला १९ मार्चच्या न्यायालयाच्या आदेशानंतर किती जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या याची माहिती देण्‍यास सांगितले. तसेच न्यायालयाने तुम्‍हाला दिलेला आदेश साेप्‍या भाषेत आहे. याचा दुहेरी अर्थ लावायला जागा नाही, असेही न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि के व्ही विश्ववाहन यांच्या खंडपीठाने स्‍पष्‍ट केले.
राष्ट्रवादी अजित पवार गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयाने घड्याळ चिन्‍हाबाबत दिलेल्‍या आदेशाचे पालन केले जात नसल्याचा आरोप करत शरद पवार गटाकडून केंद्रीय निवडणूक आयोगात तक्रार दाखल करण्यात आली हाेती. राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी तक्रार करण्यासाठी थेट दिल्ली गाठली. ७२ तासात आयोगाने कारवाई केली नाही तर मग आम्हाला पुढे जावे लागेल म्हणत सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा इशाराही दिला हाेता.
सर्वोच्च न्यायालयात आज ( दि. ३ एप्रिल) न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि के.व्ही. यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी शरद पवार गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी न्यायालयात सांगितले की, अजित पवार गटाने 'घड्याळ' चिन्हाचा वापर न्यायप्रविष्ट असल्याचे सांगणारी वृत्तपत्रे प्रकाशित करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचे पालन केले नाही. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्याऐवजी अजित पवार यांच्या गटाने आदेश शिथिल करण्यासाठी अर्ज केला आहे. सिंघवी म्‍हणाले की, लोकसभा निवडणुका जवळ येत आहेत. या काळात न्यायालयाने दिलेले आदेश बदलता येणार नाही. घड्याळ चिन्ह हे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कोणत्‍या गटाला मिळावे, याबाबत न्यायालयात खटला प्रलंबित आहे. न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाच्या अधीन राहूनच त्यांना चिन्ह वापरण्याची परवानगी देण्यात आली आहे, असे नमूद करून न्यायालयाने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाला हिंदी, मराठी आणि इंग्रजी भाषेतील वृत्तपत्रांमध्ये जाहीर सूचना जारी करण्यास सांगितले होते. मात्र त्यांनी या आदेशाचे पालक करण्यात आले नसल्‍याचे सिंघवी यांनी यावेळी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने अजित पवार गटाला १९ मार्चच्या न्यायालयाच्या आदेशानंतर किती जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या याची माहिती द्‍या. दाखवण्यास सांगितले. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि के व्ही विश्ववाहन यांच्या खंडपीठाने न्यायालयाच्या आदेशाच्या अवमानाची दखल घेतली जाईल. न्यायालयाच्या आदेशाचा दुहेरी अर्थ लावायला जागा नाही, असेही खंडपीठाने स्‍पष्‍ट केले आहे.
या प्रकरणाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याचा दावा करणे चुकीचे आहे, असा युक्तिवाद अजित पवार यांचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी केला. त्यांनी मागील न्यायालयाच्या आदेशाच्या शेवटच्या ओळीत बदल करण्याची विनंती केली. मागील न्यायालयाच्या आदेशाच्या शेवटच्या ओळीनुसार, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याची घोषणा प्रतिवादींच्या वतीने जारी करण्यात येणाऱ्या प्रत्येक पत्रक, जाहिरात, ऑडिओ किंवा व्हिडिओ क्लिपमध्ये समाविष्ट करणे आवश्यक होते. प्रत्युत्तरादाखल, सर्वोच्च न्यायालयाने फेरबदलाची विनंती फेटाळून लावली आणि मतदान संपेपर्यंत हा आदेश लागू राहील असे ठासून सांगितले.
राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पडलेल्या फुटीनंतर निवडणूक आयोगाने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि घड्याळ निवडणूक चिन्ह अजित पवारांना दिले. तर शरद पवार गटाला 'राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष- शरदचंद्र पवार' हे नाव आणि तुतारी वाजवणारा माणूस हे पक्ष चिन्ह दिले. मात्र त्यानंतरही दोन्ही गटांमधील वाद शमण्याचे नाव घेत नाही. सर्वोच्च न्यायालयात राष्ट्रवादी काँग्रेसबाबत मागील सुनावणीवेळी अजित पवार गटाने शरद पवारांचे नाव किंवा फोटो वापरू नये तसेच घड्याळ हे पक्षाचे चिन्ह वापरताना ते प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे, अशी सूचना लिहिण्यास सांगितले होते.
अजित पवार गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे सूचनेचे पालन केले जात नसल्याचा आरोप जितेंद्र आव्हाड यांनी केला हाेता. अजित पवार गटाच्या नेत्यांच्या सोशल मीडियावरील फोटोंचे पुरावे देखील यावेळी जितेंद्र आव्हाड यांनी सादर केले हाेते. या प्रकरणी शरद पवार गटाने केंद्रीय निवडणूक आयोगात तक्रार दाखल केली हाेती. तसेच याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्‍याचेही राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाने स्‍पष्‍ट केले हाेते.
.