पाटणा; पुढारी ऑनलाईन : एका तरुण मुलीवर झालेल्या लैंगिक अत्याचारामुळे तिच्या व्यक्तिमत्त्वाला हानी पोहोचते आणि पीडितेला हा आघात आयुष्यभर सहन करावा लागून तिचे आयुष्यच उद्ध्वस्त होते, असे निरीक्षण पाटणा उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. २००७ ते २०१३ या कालावधीत पोटच्या दोन अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार करणाऱ्या नराधम बापाची जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवताना न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले आहे.
न्यायमूर्ती अनंत बदर आणि राजेश कुमार वर्मा यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, बलात्कारामुळे पीडितेवर केवळ शारीरिकच नाही तर भावनिक आणि मानसिक आघातही होतो. "बलात्कार हे एक भयंकर कृत्य आहे. ज्यामुळे पीडितेचे आयुष्य उद्ध्वस्त होते. कारण यामुळे पीडितेवर केवळ शारीरिकच नाही तर भावनिक आणि मानसिक आघात होतो. अल्पवयीन मुलींवर झालेल्या लैंगिक कृत्यांमुळे तिच्यावर मोठा आघात होतो. हा आघात पुढे आयुष्यभर कायम राहतो. तो आयुष्यभर पुसला जात नाही. यामुळे पीडितेच्या व्यक्तिमत्त्वाला हानी पोहोचते आणि तिचे संपूर्ण आयुष्य उद्ध्वस्त होते," असे न्यायालयाने २५ जुलै रोजी दिलेल्या निकालात नमूद केले.
न्यायालयाने या प्रकरणी निकाल देताना भारवाडा भोगीनभाई हिरजीभाई विरुद्ध गुजरात राज्य यांच्यामधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ दिला आहे. न्यायालयाने नमूद केले की सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की भारतात क्वचितच एखादी मुलगी किंवा स्त्री लैंगिक अत्याचाराचा खोटा आरोप करते.
फिर्यादीच्या खटल्यानुसार, वारंवार होणाऱ्या भांडणाला कंटाळून पत्नीने १४ नोव्हेंबर २००७ रोजी आत्महत्या केली होती. पत्नीच्या मृत्यूनंतर लगेचच नराधमाने त्याच्या मोठ्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार करण्यास सुरुवात केली. जी त्यावेळी अल्पवयीन होती. पीडितेचे वारंवार लैंगिक शोषण झाले तरी तिने नराधम बापाविरुद्ध कोणाकडेही तक्रार केली नाही. जेव्हा त्याने लहान मुलीवर अत्याचार करण्यास सुरुवात केली तेव्हा मोठ्या मुलीने तिच्या मावशीला याची माहिती दिली. पण आरोपीने असा दावा केला की मुलीची मावशी त्याला तिच्याशी लग्न करण्यास भाग पाडत होती. पण त्याने लग्नास नकार दिला. यामुळे तिने माझ्याविरुद्ध साक्ष देण्यासाठी मुलींना शिकवले.
पीडित मुलींनी ३० जुलै २०१३ रोजी धाडस करुन तक्रार दिली होता. या प्रकरणी भारतीय दंड संहिता (IPC) अंतर्गत (३७६) बलात्काराच्या आरोपाखाली आणि लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा (POCSO) च्या तरतुदींखाली एफआयआर नोंदवण्यात आला.
न्यायालयाने नमूद केले की दोन पीडितांच्या साक्षी आणि इतर संबंधित पुराव्यांद्वारे गुन्ह्यांची पुष्टी केली गेली. अल्पवयीन मुलींवरील लैंगिक अत्याचाराची प्रकरणे हाताळताना मोठी जबाबदारी घेणे अपेक्षित आहे आणि अशा प्रकरणांना संवेदनशीलतेने हाताळणे आवश्यक असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.