पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : आपल्‍या वृद्ध आई-वडील यांना केवळ अन्‍न आणि निवारा देणे म्‍हणजे त्‍यांना संभाळणे नव्‍हे. आई-वडिलांना सुरक्षितता आणि सन्मानाने सामान्य जीवन जगू शकतील याची खात्री करणे ही मुलांची जबाबदारी आहे. मुलांनी वृद्ध आई-वडील यांची सेवा करण्यात निष्काळजीपणा दाखवला तर त्यांच्या नावावर असलेली मालमत्ता परत मिळवू शकतात, असे निरीक्षण मद्रास उच्च न्यायालयाने ( Madras High Court ) नोंदवले आहे. पालकांची इच्छा असेल तर ते त्यांचे मृत्यूपत्र बदलू शकतात आणि सेवा करण्‍यास नकार देणाऱ्या मुलांना त्यांच्या मालमत्तेतून बेदखल करु शकतात, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. (Senior Citizen)
कुटुंबातील मोठा मुलगा मला व माझ्‍या पतीला प्रेम आणि आपुलकीने संभाळेल, या अपेक्षेने मोठ्या मुलाच्या बाजूने सेटलमेंट डीड
( कुटुंबातील सदस्यांमधील एक करार ) प्रक्रिया पार पडली. मात्र मुलाने दुर्लक्ष केले. आता आपली व आपल्‍या पतीला मुलगी संभाळत आहे. दोघेही जुन्‍या आजारांनी ग्रस्‍त आहे. वैद्यकीय खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी आपल्‍या आपली मालमत्ता पुन्‍हा हवी आहे, अशी मागणी करणारी याचिका महिलेने महसूल विभागीय अधिकाऱ्याकडे केली होती.
आईने केलेल्‍या मागणीनुसार सेटलमेंट डीड रद्द करण्याच्या निर्णय महसूल विभागीय अधिकाऱ्यांनी दिला होता. यावर विरोधात मुलाने मद्रास उच्च न्‍यायालयात दाखल झाली होती. मुलाने असा दावा केला की त्याचे वृद्ध आई-वडील त्याच्यासोबत राहत होते. सेटलमेंट डीड त्याच्या नावे केल्यानंतर तो त्यांची काळजी घेत होता. सेटलमेंट डीडमध्ये कोणतीही अट घालण्यात आलेली नाही आणि अशी अट नसताना सेटलमेंट डीड रद्द करणे हे कायद्याच्या कलम 23 चे उल्लंघन आहे, असा दावाही त्याने याचिकेतून केला होता. या याचिकेवर न्यायमूर्ती एस.एम. सुब्रमण्यम यांच्‍या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम यांनी स्पष्ट केले की, पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांचे पालनपोषण आणि कल्याण कायदा, २००७ च्या कलम २३(१) मधील "शर्ती नुसार " या वाक्यांचा अर्थ ज्येष्ठ नागरिकांच्‍या हक्‍क अबाधित ठेवणारी एक गर्भित अट असा समग्रपणे समजून घेणे आवश्यक आहे. अटीच्या अधीन असलेल्या वाक्यांशाचा अर्थ असा समजू नये की भेट किंवा सेटलमेंट डीडमध्ये स्पष्ट अट असली पाहिजे परंतु गर्भित अट असावी आणि अटीचे कोणतेही उल्लंघन कायद्याच्या तरतुदींना आवाहन करण्यासाठी पुरेसे असेल.
अधिनियमाच्या कलम 23(1) नुसार, ज्या ज्येष्ठ नागरिकाने भेटवस्तू किंवा त्याच्या मालमत्तेचे हस्तांतरण केले असेल, त्या अटीच्या अधीन राहून हस्तांतरणकर्त्याने मूलभूत सुविधा आणि मूलभूत सुविधा पुरवल्या पाहिजेत. याकडे दुर्लक्ष केल्‍यास मालमत्तेचे हस्तांतरण जबरदस्तीने किंवा अवाजवी प्रभावाखाली केले गेले असे मानले जाईल आणि ते रद्दबातल घोषित केले जाईल, असेही न्यायमूर्ती म्‍हणाले.
पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांचे पालनपोषण आणि कल्याण कायदा, २००७ मध्‍ये 'प्रेम आणि आपुलकी' ही एक गर्भित अट आहे. ही अट पालकांकडून भेटवस्तू किंवा सेटलमेंट डीड अंमलात आणण्यासाठी विचारात घेणे आवश्यक आहे. केवळ स्पष्ट अट नसल्याच्या कारणास्तव एखाद्या ज्येष्ठ नागरिकाने अनुपालन नाकारण्यासाठी कायद्यातील तरतुदींचा गैरवापर केला जाऊ शकत नाही, असेही न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम यावेळी म्‍हणाले.
आपल्‍या वृद्ध आई-वडील यांना केवळ अन्‍न आणि निवारा देणे म्‍हणजे त्‍यांना संभाळणे नव्‍हे. आई-वडिलांना सुरक्षितता आणि सन्मानाने सामान्य जीवन जगू शकतील याची खात्री करणे ही मुलांची जबाबदारी आहे. मुलांनी वृद्ध आई-वडील यांची सेवा करण्यात निष्काळजीपणा दाखवला तर त्यांच्या नावावर असलेली मालत्तेवर पुन्‍हा दावा करु शकतात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.