पुढारी ऑनलाईन डेस्क : SBI Electoral Bonds : सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक रोख्यांची (इलेक्टोरल बाँड) योजना 'असंवैधानिक' ठरवली होती आणि राजकीय पक्षांना इलेक्टोरल बाँड्समधून मिळालेल्या देणग्यांबद्दल माहिती शेअर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यासाठी न्यायालयाने बँकेला 6 मार्च 2024 पर्यंत मुदत दिली होती. आता एसबीआयने याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून मुदत वाढवण्याची विनंती केली आहे.
भारतीय स्टेट बँकेने निवडणूक रोख्यांची माहिती देण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाकडून 30 जूनपर्यंत मुदत मागितली आहे. सुप्रीम कोर्टाने नुकतीच निवडणूक रोख्याची योजना रद्द केली होती. राजकीय पक्षांना निधी उपलब्ध करणारी निवडणूक रोखे योजना मोदी सरकारने काही वर्षांपूर्वी आणली. ती योजना सर्वोच्च न्यायालयाने मागील महिन्यात घटनाबाह्य आणि रद्दबातल ठरवली. तसेच न्यायालयाने एसबीआयला निवडणूक रोख्यांची माहिती निवडणूक आयोगाला देण्यास सांगितले होते.
कोर्टात आपल्या अर्जात एसबीआयने म्हटले आहे की, 12 एप्रिल 2019 ते 15 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत विविध पक्षांना देणग्या देण्यासाठी 22217 निवडणूक रोखे जारी केले आहेत. प्रत्येक टप्प्याच्या शेवटी मुंबई मुख्य शाखेतील अधिकृत शाखांद्वारे रोखीत रोखे सीलबंद लिफाफ्यांमध्ये जमा करण्यात आले. निवडणूक रोख्यांची माहिती गोळा करण्याची प्रक्रिया वेळखाऊ असल्याचे बँकेने नमूद केले आहे. एसबीआयच्या विनंतीवर न्यायालय काय निर्णय घेणार याविषयी उत्सुकता आहे. लोकसभा निवडणूक जवळ येऊन ठेपल्याने राजकीय वर्तुळाचे त्या निर्णयाकडे लक्ष असेल. (SBI Electoral Bonds)
न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एसबीआयला एप्रिल 2019 पासून आतापर्यंत मिळालेल्या देणग्यांची माहिती 6 मार्चपर्यंत निवडणूक आयोगाला देण्यास सांगितले होते. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला 13 मार्चपर्यंत ही माहिती आपल्या वेबसाइटवर अपलोड करण्यास सांगितले होते.