सातारा; पुढारी वृत्तसेवा :
सातारा जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाचा सावळा गोंधळ चव्हाट्यावर येत आहे. जिल्हा आरोग्य अधिकार्यांच्या जाचाने कर्मचारी त्रस्त झाले आहेत. कारण नसताना कर्मचार्यांना नोटिसा बजावून कारवाईची धमकी देणे यासारख्या प्रकाराने कर्मचार्यांमध्ये नाराजीचा सूर निर्माण झाला असून प्रशासक आरोग्य विभागाकडे लक्ष देणार का? असा सवाल कर्मचार्यातून होत आहे.
जिल्हा परिषदेचा आरोग्य विभाग हा महत्वाचा विभाग म्हणून ओळखला जातो. ग्रामीण भागातील नागरिकांना आरोग्य सेवा जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागामार्फत पुरवल्या जात असतात. मात्र हा आरोग्य विभाग या ना त्या कारणाने गाजू लागला आहे. हम करे सो कायदा या प्रमाणे सध्या आरोग्य विभागाचे कामकाज सुरु आहे. त्यामुळे कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी कोण आणि कर्मचारी कोण हेच कळेनासे झाले आहे.
जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागातील कर्मचार्यांची वैद्यकीय बिले आरोग्य विभागात मंजुरीसाठी येत असतात. मात्र या वैद्यकीय बिलांचा वेळीच निपटारा होताना दिसत नाही. ज्या कर्मचार्यांनी वैद्यकीय बिलांचे प्रस्ताव केले आहेत ते महिनो न महिने टेबलावरून हलत नाहीत. त्याला काही ना काही हरकत लावून ती बिले प्रलंबित ठेवण्याचे प्रकार वाढले आहेत. त्यामुळे काही कर्मचारी हा त्रास सहन करण्यापेक्षा बिलच नको असा सूर आळवत आहेत तर काहीं कर्मचार्यांनी बिलाच्या प्रस्तावाच्या फाईलीच या कटकटीने फाडून टाकल्या आहेत.त्यामुळे यावर कोणाचा अंकुश राहिला नसल्यानेच आरोग्य विभागात मनमानी कारभार सुरू झाला आहे.
जिल्हा आरोग्य अधिकारी कार्यालयात कधी असतात असा प्रश्नही कामानिमित्त येणार्या नागरिकांना पडला आहे. आरोग्य विभागातील एक ना एक कारनामे समोर येवू लागल्याने भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. आरोग्य विभागात काही कर्मचारी वर्षानुवर्षे ठाण मांडून बसले आहेत. या कर्मचार्यांची उचलबांगडी करावी, अशी मागणी अन्य कर्मचार्यांमधून होत आहे. या कर्मचार्यांच्या मर्जीनेच कार्यालयाचे कामकाज चालत आहे. तसेच आरोग्य अधिकारीही या कर्मचार्यांचे ऐकूनच कामकाज करताना दिसत आहेत. कार्यालयातील कर्मचार्यांना कोणतीही शिस्त नसल्याने आवो जावो घर तुम्हारा अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रांना काही वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी भेट देतात. त्यावेळी तेथील कर्मचार्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावून त्यांना कारवाईचा बडगा उगारण्यात येईल, अशी धमकीही दिली जाण्याचे प्रकार घडले आहेत. त्यामुळे काही कर्मचार्यांनी संघटनेकडे धाव घेवून घडलेल्या सर्व प्रकाराची कैफीयत संघटना पदाधिकार्यांकडे मांडली आहे. या सर्व प्रकारामुळे जिल्हा परिषदेची विशेषत: आरोग्य
विभागाची बदनामी होत असल्याने प्रशासक आरोग्य विभागाकडे लक्ष देणार का ? असा प्रश्न कर्मचारी व कामानिमित्त येणार्या नागरिकांना पडला आहे.
आरोग्य विभागामार्फत वेगवेगळ्या विभागांची खरेदी प्रक्रिया सुरू असते. त्यासाठी कमिटी बनवली जाते. या कमिटीच्या माध्यमातून आपल्या सोयीच्या लोकांना कंत्राटे दिली जातात. 31 मार्चला अशा कंत्राटदारांची बिले काढण्यात आली आहेत. या प्रक्रियेत बराच गोलमाल झाल्याच्या तक्रारी आहेत. खरेदीतील भानगडी बाहेर येणार का? अशीही चर्चा सुरू झाली आहे.