सांगली; पुढारी वृत्तसेवा : जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत मागील संचालक मंडळाच्या काळात झालेली नोकरभरती, संगणकीकरण, फर्निचर आदी मुद्याबाबतचा चौकशी अहवाल चौकशी समितीकडून सहकार विभागाकडे सादर झाला आहे. त्यात साखर कारखाने व अन्य काही संस्थांना असुरक्षित कर्जपुरवठा, मालमत्ता खरेदी, बांधकाम व फर्निर्चर खरेदी यात बॅँकेला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. त्याशिवाय 21 तांत्रिक पदे व 400 कनिष्ठ लिपिक पदासाठीसाठी झालेल्या नोकरभरती प्रक्रिया नियमबाह्य व दोषयुक्त असून त्यात त्रुटी असल्याचे म्हटले आहे. याप्रकरणी जबादारी निश्चीत करून बॅँकेच्या नुकसानीची झालेली वसुली करावी, असा अभिप्राय चौकशी अधिकार्‍यांनी शासनाला दिला आहे. दरम्यान, सध्याची चौकशी राजकीय असून नेत्यांच्या कुरघोडीतून असल्याची चर्चा आहे. मात्र त्यामुळे सर्वसामान्याच्यादृष्टीने महत्वाच्या असलेल्या बँकेची बदनामी होत आहे.
जिल्हा बॅँकेच्या मागील संचालक मंडळाच्या काळात झालेल्या कारभारा विरोधात सहकार आयुक्तांकडे तक्रार केली होती. याची दखल घेत बॅँकेची महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातच चौकशी लावण्यात आली. मात्र नंतर ही चौकशी स्थगित झाली. सत्ताबदल होवून शिंदे- फडणवीस सरकार सत्तेवर आले आहे. यानंतर आ. गोपीचंद पडळकर यांनी जिल्हा बॅँकेच्या चौकशीवरील स्थगिती उठवण्याची मागणी केली. त्यानुसार विद्यमान सरकारने स्थगिती उठवून चौकशी करण्याचे आदेश दिले. सदरचा चौकशी अहवाल सहकार आयुक्तांना सादर करण्यात आला.
अहवालात बांधकाम, एटीएम मशिन व नोटा मोजणी मशिन खरेदी, फर्निचर आदीत त्रुटी आढळलेल्या आहेत. या कामावर तब्बल 4 कोटी 40 लाख 90 हजार 754 रुपये खर्च करण्यात आला असून इतक्या मोठ्या प्रमाणात खर्च करणे बँकेसाठी निश्चीतच योग्य नाही. बँकेच्या निधीची सरळसरळ उधळपट्टी असल्याचे ताशेरे अहवालात ओढण्यात आले आहेत.
केन अ‍ॅग्रो, महांकाली, वसंतदादा, महांकाली व स्वप्नपूर्ती साखर कारखान्याचा कर्जपुरवठा, 21 तांत्रिक पदांची भरती, 400 कनिष्ठ लिपिक पदाची भरती, यशवंत कारखाना विक्री व्यवहार, डिव्हाईन फूडला दिलेले कर्ज, सरफेसी अ‍ॅक्ट प्रमाणे 6 सहकारी संस्थांचा खरेदी व्यवहार, बाबासाहेब देशमुख सूतगिरणी विक्री, खानापूर तालुका सूतगिरणी विस्तारीकरण, गोपूज साखर कारखान्यास कर्जवाटप, एका संचालकाच्या पेट्रोलपंपास दिलेले कर्ज यासह तक्रारीत करण्यात आलेल्या अन्य मुद्यांची चौकशी अधिकार्‍यांनी सखोल चौकशी केली आहे. यात सर्वच प्रकारणात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता, नियमबाह्य – कमी तारण कर्जवाटप, चुकीची प्रक्रिया आदी दोष आढळले.
मागील संचालक मंडळाच्या काळात अध्यक्षपदावरून वाद रंगला होता. अध्यक्षपद अबाधित राहण्यासाठी काही संचालकांना चुकीच्या पद्धतीने कर्जवाटप झाल्याचे आरोप झाले. त्यातून वाद होऊन दोन गट पडले. पुढे चौकशी सुरू केली आणि थांबलीही. मात्र चुकीच्या पद्धतीने झालेल्या कर्ज वाटपाचा अद्यापही मुद्दा आहे. त्यात भाजपमधील बड्या नेत्यांच्या संबंधित संस्थाचाही समावेश आहे. त्यामुळे विद्यमान सरकार कारभाराची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करणार का, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
जिल्हा बँकेच्या चौकशीचा अहवाल अद्याप माझ्यापर्यंत आलेला नाही. तो आल्यानंतर त्याबाबत बोलणे उचित होईल. बँकेचा कारभार चांगल्या पद्धतीने सुरू आहे. त्यामुळे चौकशीचा परिणाम बँकेवर होणार नाही.
– आ. मानसिंगराव नाईक
अध्यक्ष- जिल्हा मध्यवर्ती बँक.कोरोना, नोटाबंदी, महापूर अशा अडचणी असतानाही बँक तोट्यातून फायद्यात आणली. आतापर्यंत ईडीसह विविध चौकशा झाल्या आहेत. त्यात काही आढळले नाही. केवळ राजकीय कुरघोडीतून हा प्रकार सुरू आहे.
– दिलीप पाटील
माजी अध्यक्ष