मुंबई, दिलीप सपाटे : राज्य सरकारने वाळू धोरणाबाबतचा आदेश जारी केला असून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश स्थानिक प्रशासनाला दिले आहेत. या आदेशात ज्या बांधकाम व्यावसायिक घटकाला सर्वाधिक वाळू लागते, त्या घटकाचा साधा उल्लेखही या धोरणामध्ये नाही. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांना वाळू कशी मिळणार याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.
महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे – पाटील यांनी वाळू उपशाची पारंपरिक पद्धत बदलली असून वाळू उत्खनन, त्याची विक्री व वाहतूक याबाबत नवे धोरण जारी केले आहे. या धोरणाच्या माध्यमातून राज्य सरकारच ठेकेदार नेमून राज्यभर वाळू उपसा करणार करणार आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना 600 रुपये प्रतिब्रास (133 रुपये प्रति मेट्रिक टन) याप्रमाणे वाळू पुरवठा केला जाणार आहे. एका कुटुंबाला एकावेळी कमाल 50 मेट्रिक टन वाळू मिळणार आहे. त्यानंतर वाळू हवी असल्यास एक महिना वाट पाहावी लागेल. एक महिन्यानंतर पुन्हा ऑनलाईन वाळूची मागणी करता येणार आहे. ही वाळू घेण्यासाठी आधार नंबर सक्तीचा असेल. मात्र ज्या बांधकाम व्यावसायिकाला सर्वात जास्त वाळू लागणार आहे, त्या बांधकाम व्यावसायिकाला ही वाळू एकावेळी किती मिळणार, ती कशी मिळणार, तिचा दर काय असणार, याचा कोणताही उल्लेख नव्या वाळू धोरणात नाही.
महाराष्ट्र हे सर्वात वेगाने शहरीकरण होणारे राज्य आहे. पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त नागरीकरण झाले आहे. मुंबई, पुणे, ठाणे, नवी मुंबई, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर आदी महानगरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बांधकाम प्रकल्प उभारण्यात येत आहेत. अनेक शहरांत मोठमोठ्या टाऊनशिपही उभ्या राहात असून त्यात हजारो घरे बांधली जात आहेत. राज्यात वाळू मिळत नसल्याने या बांधकामांना गुजरातमधून जादा दराने वाळू मागवावी लागते. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने 600 रुपये प्रतिब्रासने वाळू पुरवठा करण्याचे धोरण जाहीर केल्याने बांधकाम व्यावसायिकांना आणि पर्यायाने घर खरेदी करणार्‍या ग्राहकाला दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत होती. मात्र नव्या वाळू धोरणाबाबत काढलेल्या आदेशात बांधकाम व्यावसायिकांबाबत कोणताही उल्लेख नाही. त्यामुळे हे धोरण परिपूर्ण नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
याबाबत महसूल विभागाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍याला विचारले असता सध्या ग्रामीण भागाला डोळ्यासमोर ठेवून वाळू धोरण आखण्यात आले असून हे धोरण प्रायोगिक तत्त्वावर एक वर्षासाठी तयार केले आहे. त्यामुळे त्याच्यामध्ये भविष्यात सुधारणा केल्या जातील व वेळोवेळी मार्गदर्शक सूचना काढण्यात येतील, असे सांगितले.
नवे धोरण प्रायोगिकच
राज्य सरकारने वाळू उत्खनन आणि ऑनलाईन विक्रीबाबत जे धोरण आखले आहे ते प्रायोगिक तत्त्वावर एक वर्षासाठी आहे. प्रति ब्रास 600 रुपये वाळू विक्री होत असताना वाहतूक खर्च खरेदीदाराला करावा लागणार आहे. तसेच जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी आणि परवाना सेवाशुल्क इत्यादी खर्च देणे अनिवार्य राहील. या धोरणाला कसा प्रतिसाद मिळतो ते पाहून धोरणात बदल केला जाणार आहे.
घरांच्या किमती कमी होणार का?
बांधकाम व्यावसायिकांना 600 रुपये ब्रास दराने वाळू दिली तर ते घरांच्या किमती कमी करतील की नाही, हा संभ्रम सरकारपुढे कायम आहे. मात्र, नागरिकांना एक दर आणि बांधकाम व्यावसायिकांना दुसरा दर कसा लावायचा यावरही बराच खल झाला. राज्य सरकार वाळूची ऑनलाईन विक्री करणार आहे. या ठिकाणाहून वाळू खरेदी करताना त्यांच्याकडून घरांच्या किमती कमी करण्याबाबत प्रतिज्ञापत्र घेण्याबाबत विचार सुरू होता. मात्र त्यावर अंतिम निर्णय झाला नाही आणि बांधकाम व्यावसायिकांबाबतचे धोरणही अधांतरी राहिले. त्यामुळे सध्या तरी बिल्डर्सना सध्याच्या प्रचलित दरानेच वाळू घ्यावी लागणार आहे.