पुढारी ऑनलाईन डेस्क : भारताच्या सार्वत्रिक निवडणूक अस्थिर करणे हाच अमेरिकेचा उद्देश आहे. हा भारताच्या अंतर्गत बाबींमधील हस्तक्षेपाचा भाग आहे, असा दावा रशियाने केला आहे. तसेच खलिस्तान समर्थक दहशतवादी गुरपतवंत सिंग पन्नू यांच्या हत्येचा कट रचल्याप्रकरणी भारतावर सातत्याने बिनबुडाचे आरोप केल्याबद्दल रशियाने अमेरिकेला फटकारले आहे. रशियन सरकारच्या मालकीच्या 'आरटी' न्यूज नेटवर्कने यासंदर्भातील वृत्त दिले आहे.
रशियन परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या मारिया झाखारोवा यांनी म्हटलं आहे की, परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या मारिया झाखारोवा यांनी म्हटले आहे की वॉशिंग्टनला भारताची राष्ट्रीय मानसिकता आणि इतिहासाची समज नाही. ते भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्यांबद्दल "निराधार आरोप" करत आहेत.
आमच्या माहितीनुसार, वॉशिंग्टनने अद्याप पन्नू नावाच्या व्यक्तीच्या हत्येच्या कटात भारतीय नागरिकांच्या सहभागाची कोणतीही विश्वसनीय माहिती किंवा पुरावे सादर केलेले नाहीत. धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन हे भारताच्या राष्ट्रीय मानसिकतेबद्दल अमेरिकेची कमकुवत समज आणि सार्वभौम देश म्हणून भारताचा अनादर करते. भारतातील अंतर्गत राजकीय परिस्थिती असंतुलित करणे आणि सार्वत्रिक निवडणुका गुंतागुंतीचे करण्याचा हा प्रकार आहे. वॉशिंग्टनच्या कृतीमुळे भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप होतो. असेही झाखारोवा यांनी स्पष्ट केले आहे.
खलिस्तानी दहशतवादी गुरपतवंत सिंग पन्नूनच्या हत्येच्या अयशस्वी कटात भारतीय अधिकाऱ्याचा सहभाग असल्याचा आरोप अमेरिकेने केला होता. हा आरोप मॉस्कोने खोडून काढला. "आमच्याकडे असलेल्या माहितीनुसार, वॉशिंग्टनने अद्याप एका विशिष्ट जीएस पन्नूनच्या हत्येच्या तयारीत भारतीय नागरिकांचा सहभाग असल्याचा कोणताही विश्वसनीय पुरावा दिलेला नाही. पुराव्याअभावी या विषयावरील भाष्य अस्वीकार्य असल्याचेही झाखारोवा यांनी नमूद केले आहे.
युनायटेड स्टेट्स कमिशन ऑन इंटरनॅशनल रिलिजियस फ्रीडम (USCIRF) च्या ताज्या वार्षिक अहवालात धार्मिक स्वातंत्र्याच्या कथित उल्लंघनाबद्दल भारतावर टीका करण्यात आली होती. आयोगाने भारताला "विशेष चिंतेचा देश" म्हणून घोषित करण्यासाठी अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाकडे शिफारसही केली आहे. अहवालात सत्ताधारी भाजपवर "भेदभावपूर्ण" राष्ट्रवादी धोरणांना बळकटी देण्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
भारतीय परराष्ट्र मंत्रणालयाने परराष्ट्र मंत्रालयाने भारताच्या निवडणूक प्रक्रियेत "हस्तक्षेप" करण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल आणि देशाविरूद्ध "अपप्रचार" सुरू ठेवल्याबद्दल अमेरिकेच्या आयोगाला खडेबोल सुनावले आहेत. मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी गेल्या आठवड्यात सांगितले की, यूएससीआयआरएफ राजकीय अजेंडा असलेली "पक्षपाती" संस्था म्हणून ओळखली जाते. "यूएस कमिशन ऑन इंटरनॅशनल रिलिजियस फ्रीडम ही राजकीय अजेंडा असलेली पक्षपाती संस्था म्हणून ओळखली जाते. वार्षिक अहवालाचा भाग म्हणून त्यांनी भारताचा मुखवटा धारण करण्याचा त्यांचा प्रचार सुरू ठेवला आहे."
हेही वाचा :