गोंदिया, पुढारी वृत्तसेवा राज्य शासनाचे अपयश असो की उदासिनतेमुळे, गेल्या अडीच वर्षांपासून राईस मिल चालकांना मिलिंगची थकबाकी अदा केलेली नाही. त्यामुळे राईस मिलचालक आर्थिक संकटात सापडले आहेत. परिणामी गोंदिया-भंडारासह विदर्भातील 500 हून अधिक राईस मिल गेल्या पाच महिन्यांपासून बंद पडल्या आहेत. त्यामुळे सुमारे दीड लाख कामगारांच्या नोकऱ्या गेल्या असून राईस मिलवर अवलंबून असलेले ५ लाखांहून अधिक लोक आर्थिक संकटात सापडले आहेत. यामुळे कामगारांमध्ये सरकारविरोधात संताप व्यक्त केला जात आहे. तर राईस मिलर्स सध्याच्या सरकारच्या विरोधात मतदान करण्याच्या पावित्र्यात आहेत. तेव्हा राईस मिलर्सचा हा निर्णय भाजप व महायुतीसाठी चिंतेचा ठरणार आहे.
शासनाकडून शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्रांद्वारे शेतकऱ्यांच्या धानाची खरेदी करून राईस मिलद्वारे मिलींग केला जातो. यासाठी सरकारने २०२१ पासून मिलींगसाठी प्रति क्विंटल १४० रुपये देण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु सन २०२२ पासून राईस मिलर्सना मिलींगचे पैसे दिले नाहीत. परिणामी राईस मिलर्सचे सरकारकडे मिलिंगचे ६०० कोटी रुपये थकले आहेत. विशेष म्हणजे, राईस मिलर्सनी स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून संबंधित खात्याचे मंत्री व संबंधित अधिकाऱ्यांशी अनेकदा चर्चा केली. मात्र, या बैठकीत कोणताही सकारात्मक निर्णय झालेला नाही. परिणामी त्यांना राईस मिल बंद कराव्या लागल्या. तर राईस मिल बंद झाल्यामुळे दीड लाखांहून अधिक कामगार बेरोजगार झाले आहेत. त्यामुळे राईस मिलवर आधारित 5 लाखांहून अधिक लोकांना याचा फटका बसला असून शासनाच्या विरोधात संताप पसरलेला आहे. तेव्हा येत्या लोकसभा निवडणुकीवर त्याचा परिणाम दिसून येण्याची शक्यता असून सदर कामगार महायुतीच्या विरोधात मतदान करण्याच्या पवित्र्यात आहेत. त्यामुळे शासनाकडून कोणता निर्णय घेण्यात येणार याकडे संपूर्ण विदर्भाचे लक्ष लागले आहे.
कामगारांच्या हातात सत्तापरिवर्तन
गोंदिया भंडारासह विदर्भात जवळपास ६०० राईस मिल आहेत. त्यातच एकट्या गोंदिया व भंडारा जिल्ह्यात ३५० हून अधिक राईस मिल आहेत. राईस मिलमधील रोजगारामुळे सुमारे दीड लाख मजुरांच्या कुटुंबांचा उदरनिर्वाह होतो. या मजुरांवर सुमारे ६ लाख कुटुंबीय अवलंबून आहेत. राज्य सरकारने राईस मिल चालकांना मिलिंगची थकबाकी वेळेवर दिली असती तर राईस मिल बंद पडल्या नसत्या, असे कामगारांचे म्हणणे आहे. राईस मिल बंद असल्याने गेल्या ५ महिन्यांपासून कामगार बेकार झाले आहेत. त्यामुळे सरकारला धडा शिकवण्यासाठी कामगार सरकारविरोधात जाण्याची शक्यता आहे. शासनाने योग्य निर्णय न दिल्यास महायुतीच्या उमेदवाराला मोठा फटका सहन करावा लागणार आहे.
उन्हाळी धान कुठे साठवणार ?
शासनाने खरीप हंगामात शेतकऱ्यांकडून लाखो क्विंटल धानाची खरेदी केली आहे. मात्र, राईस मिलर्सचा तोडगा निघालेला नसल्यामुळे राईस मिलर्सनी धानाची उचल केली नाही. त्यामुळे खरीपाचा धान गोदामात पडून आहेत. त्यात आता येत्या पंधरा दिवसांत उन्हाळी धान येणार असून शासनाकडून उन्हाळी धान खरेदी केल्यास ठेवणार कुठे असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
दीड कोटी क्विंटल धान सडण्याच्या मार्गावर
राईस मिल असोसिएशनतर्फे देण्यात आलेल्या माहितीनुसार २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील खरीप हंगामात शासकीय धान खरेदी केंद्रामार्फत धान खरेदी करण्यात आले आहे. परंतु मिलींगची रक्कम न मिळाल्याने राईस मिल चालकांनी शासकीय धान खरेदी केंद्रातून धानाची उचल बंद केली आहे. त्यामुळे सुमारे १ कोटी ३५ लाख क्विंटल धान गोदामात आणि सरकारी धान खरेदी केंद्रांवर पडून आहे. जो सडण्याच्या मार्गावर आहे.
फडणवीस यांच्या भेटीनंतर निर्णय
धान मिलिंगची थकबाकी संदर्भात मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक झाली. अन्न पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी थकीत रक्कम देण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, हे आश्वासन पोकळ ठरले. आता उद्या (ता.१६) उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे गोंदियाला येणार असून त्यांच्याशी भेट घेण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. तेव्हा फडणवीस यांच्या भेटीनंतरच निर्णय घेण्यात येईल.
महेश अग्रवाल, सचिव, राईस मिल असोसिएशन, गोंदिया