मुंबई : सुरेखा चोपडे : कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची बँक असलेल्या एसटी बँकेला गेल्या काही महिन्यांपासून घरघर लागण्यास सुरुवात झाली आहे. बँकेत पहिल्यांदा निवडून आलेल्या गुणरत्न सदावर्ते यांच्या नेतृत्वाखाली घेतलेल्या चुकीच्या आणि अव्यवहारी निर्णयांमुळे एसटी बँकेतील बचत खात्यातून पैसे काढण्यावर लवकरच बंधने येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
सातवा वेतन आयोग, राज्य सरकारमध्ये महामंडळाचे विलीनीकरण या दोन प्रमुख मागण्यांसाठी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपाचे नेतृत्व वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी केले होते. संपानंतर गुणरत्न सदावर्ते यांनी महामंडळात स्वतःची कष्टकरी पॅनल संघटना स्थापन केली. या संघटनेच्या माध्यमातून एसटी बँकेची निवडणूक सदावर्ते यांनी आपल्या मर्जीतील काही पदाधिकाऱ्यांसह लढली आणि प्रस्थापित एसटी कामगार संघटनांना धक्का देत बँकेत एक हाती सत्ता मिळविली. सभासदांना ६.५ % व्याजदर देण्याचे, विनाजामीन कर्ज देण्याचे आणि मृत कर्मचाऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचे सदावर्ते पॅनलने मान्य करून बँकेवर विजय प्राप्त केला. मात्र, ३० जून २०२३ पासून बँकेची सूत्रे हाती येताच सदावर्ते प्रणित संचालक मंडळाने चालवलेल्या कारभाराच्या अनेक सूरस कथा आता समोर येत आहेत. बँक चालविण्याचा कोणताही अनुभव गाठीशी नसताना, रिझर्व्ह बँकचे नियम धाब्यावर बसवत सदावर्ते यांनी त्यांच्या मनाला वाटेल तसे निर्णय घेण्याचा सपाटा लावला. त्यामुळे सुरुवातीच्या पंधरा दिवसात बँकेतून तब्बल ७६ कोटीच्या ठेवी ठेवीदारांनी काढल्या. त्यामुळे आनंदराव अडसूळ यांनीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सहकार विभागाकडे तक्रार केली.
कंत्राटी कर्मचारी-अधिकारी यांना काढून टाकण्याचा ठराव नवनिर्वाचित संचालकांनी घेतल्यानंतर दोन वर्षाच्या करार पद्धतीवरील महाव्यवस्थापक पदी नियुक्त असलेल्या सुर्यकांत जगताप यांनी राजीनामा दिला. याशिवाय अपमानास्पद वागणूक दिली जात असल्याच्या मुद्द्यावरून बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक दिलीप कान्हेरे रजेवर गेले आणि त्यांनीही नंतर राजीनामा दिला. नवीन संचालक मंडळाने कंत्राटी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना कामावरून काढण्याचा ठराव केल्यामुळे कंत्राटी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांनी राजीनामे देण्यास सुरुवात केली.
व्याजदर कमी झाल्याने ९९१ कर्मचाऱ्यांनी २० कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले. काही कर्मचाऱ्यांनी तर दुहेरी कर्ज घेतले. त्यामुळे खेळते भांडवल संपुष्टात येऊन बँकेवर ओव्हरड्राफ्ट वापरण्याची वेळ आली. याची गंभीर दखल घेत रिझर्व्ह बँकेने एसटी बँकेच्या प्रशासनावर ताशेरे ओढत ७.५० टक्के व्याज दराचा निर्णय रद्द करण्याचे आदेश दिले.
नवीन संचालक मंडळाने रुपया निधी ठेवच्या नावाखाली कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून दोन हजार रुपये कापण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णया विरोधात एसटी कामगार संघटनेने विरोध दर्शवत सहकार आयुक्तांकडे तक्रार केली होती. त्याचा धसका घेत संचालक मंडळाने निर्णय मागे घेतला.
नवीन संचालक मंडळाआधी २ हजार ३११ कोटी रुपयांच्या ठेवी बँकेत होत्या. त्यात घट होऊन १ हजार ८४५ कोटींच्या ठेवी शिल्लक राहिल्या, आता पर्यंत ४६६ कोटीच्या ठेवी ठेवीदारांनी काढल्या, कर्जाची रक्कम एक हजार ७९९ कोटीवर पोहोचली, बँकेचा क्रेडिट-डिपॉझिट रेशो ९५.४९ टक्क्यांवर आल्याने अडचणीत वाढ झाली. नविन संचालक मंडळ आले त्यावेळी एकूण कर्ज १ हजार ७७६ कोटी रुपये होते. त्यात वाढ होणे अपेक्षित होते. परंतु आज कर्जाची रकम १ हजार ७६१ कोटी रुपये आहे. एसटी मधून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे बँकेचे सभासदत्व आपोआप कमी होते. त्यासोबत राजीनामा दिलेले ३ हजार सभासद कमी झाले.
सद्यपरिस्थितीत बँकेचे अध्यक्ष एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने आहेत, तर तज्ज्ञ आणि स्वीकृत सदस्य म्हणून महामंडळातील दोन महाव्यवस्थापक पदावरील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. या दोन जागांवर गुणरत्न सदावर्ते आणि त्यांची पत्नी जयश्री पाटील यांना घेण्याचा ठराव संचालक मंडळाने मंजूर केला.
एका बैठकीत तब्बल २४ ठराव मंजूर करण्याचा विक्रम संचालक मंडळाने नोंदवला. ११ टक्क्यांवरून व्याजदर ७.५० टक्क्यांवर, मान्यवरांचे १० फोटो लावायचे-त्यात सदावर्ते पती-पत्नीचा फोटो, अखंड हिंदुस्थानचा नकाशा, कर्जाला जामीनदार घ्यायचा नाही, असे ठराव मंजूर करण्यात आले.
आरबीआयच्या सूचनांना डावलून कोणताही अनुभव नसलेल्या २२ वर्षीय सौरभ पाटील (सदावर्ते यांचा मेहुणा) यांची एक लाख २५ हजार मानधनावर नियुक्ती केली आहे. यामुळे संचालक मंडळ नाराज झाले. नवीन संचालक मंडळातील १९ पैकी १४ संचालक मंडळांनी सदावर्ते यांच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त करत गुरुवारी संचालक मंडळाच्या बैठकीला दांडी मारली.
एसटी बँकेच्या संचालक मंडळातील १९ पैकी १४ संचालक गेल्या चार दिवसापासून नॉट रिचेबल आहेत. हे संचालक सांगलीत असल्याचे बोलले जात आहे. एसटी बँकेची एकहाती सत्ता मिळवलेल्या वकील गुणरत्न सदावर्ते यांच्या चुकीच्या कार्यपद्धती, मनमानी कारभारामुळे त्रस्त झालेले १४ संचालक गेल्या गुरुवार पासून गायब आहेत. हे संचालक लवकरच पत्रकार परिषद घेऊन आपली बाजू मांडणार असल्याची चर्चा असली तरी अद्याप यापैकी एकाही संचालकाने कोणतीही अधिकृत माहिती जाहीर केलेली नाही. त्यातच हे संचालक दुसऱ्या कामगार संघटनेमध्ये प्रवेश करणार असल्याची देखील चर्चा आहे.
नवीन संचालक मंडळ आल्यानंतर ठेवी वाढविणे आवश्यक होते, मात्र तसे झाले नाही. बँक समजून घेण्याअगोदर घाई घाईने निर्णय घेण्यात आले, व्यवस्थापकीय संचालकलपदी अनुभवी व्यक्तीची निवड केली नाही, सीडी रेषो वाढल्याने बँक अडचणीत सापडली.
– श्रीरंग बरगे, सरचिटणीस, महाराष्ट्र एस. टी. कर्मचारी काँग्रेसबँकेत एकाधिकारशाही वापरून आपल्याच मालकीची बँक आहे असे समजून सभासद विरोधी अनेक निर्णय घेतले. संचालकांना स्वतःचे मत मांडायला बंधने घातली, बँकेचा सीडी रेपो वाढून ९५ टक्केपर्यंत गेला. खेळते भांडवल संपल्याने ऐन सणासुदीत कर्जवाटप बंद करावे लागले. आशिया खंडात नंबर एकच्या पगारदार बँकेचे वाटोळे सदावर्ते सारख्या हेकेखोर माणसाने केले याचे दु:ख वाटते
– संदीप शिंदे, अध्यक्ष एसटी कामगार संघटना