पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : रेस्टॉरंटमध्ये लहान मुले, महिला आणि वृद्ध ही येत असतात. त्‍यामुळे येथे ग्राहकांना 'हर्बल हुक्का' ( Herbal Hookah ) सर्व्ह करण्याची परवानगी देणे चुकीचे ठरेल, असे निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्‍च न्‍यायालयाने मुंबईच्या एका उपनगरातील रेस्टॉरंटला हर्बल हुक्का सर्व्ह करण्याची परवानगी नाकारली.
रेस्टॉरंटमध्ये ( Restaurant ) 'हर्बल हुक्का' ( Herbal Hookah ) ग्राहकांना पुरविल्‍याचे महापालिकेच्‍या पाहणीत आढळले. आपलं रेस्टॉरंट बंद का करु नये, अशा आशयाची नोटीस मुंबई महापालिकेने रेस्टॉरंट मालकांना बाजवली होती. या कारवाईविरोधात रेस्टॉरंट मालकांनी मुंबई उच्‍च न्‍यायालयात याचिका दाखल करण्‍यात आली होती. यावर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि आरएन लड्ढा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
खंडपीठाने स्‍पष्‍ट केले की, एखाद्या रेस्टॉरंटमध्ये किंवा भोजनगृहात लहान मुले, स्त्रिया आणि वृद्ध अल्पोपाहारासाठी येत असतात. अशा ठिकाणी हर्बल हुक्का हा सर्व्ह केल्या जाणार्‍या मेनूपैकी एक आहे, अशी अपेक्षा केली जाऊ शकत नाही. याचिकाकर्त्याने 'हर्बल हुक्का' ग्राहकांना देणे आरोग्‍याच्‍या दृष्‍टीने हानीकारक ठरेल. याला परवानगी दिली तर शहरातील प्रत्येक भोजगृहात 'हुक्का' मिळू शकेल, ज्याचे स्वरूप महापालिका आयुक्त निश्चित करू शकत नाहीत. यामुळे एखाद्याच्या कल्पनेपलीकडची आणि पूर्णपणे अनियंत्रित परिस्थिती निर्माण होईल," असेही न्‍यायालयाने स्‍पष्‍ट केले.
रेस्टॉरंट आणि भोजनगृह चालविण्याचा परवाना मिळाला याचा अर्थ हुक्का देण्‍याचाही परवाना मिळाला आहे, असा होत नाही. महापालिका आयुक्तांकडून याचिकाकर्त्याच्या हुक्का व्यापारावर सतत लक्ष ठेवण्याची अपेक्षा केली जाऊ शकत नाही.
हुक्‍कात हर्बल घटकांच्या समावेश आहे. अशा हुक्क्याचा "आरोग्य"वर परिणाम होत नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. मात्र हुक्का हा रेस्टॉरंट आणि भोजनालयाचा भाग नाही. त्‍यामुळे अशा ठिकाणी त्‍याला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असे खंडपीठाने स्‍पष्‍ट केले.
रेस्टॉरंटला परवाना देताना महापालिका आयुक्तांनी नागरिकांच्या जीवाला, आरोग्याला किंवा मालमत्तेला धोकादायक ठरणाऱ्या अशा प्रश्नांकडेही लक्ष देण्याची गरज आहे, असे खंडपीठाने नमूद केले. आमच्या मते संबंधित प्रकरणात महापालिका आयुक्तांनी याचिकाकर्त्याला धूम्रपान किंवा हुक्का पिण्यापासून प्रतिबंधित करण्यासाठी त्यांच्या विवेकबुद्धी आणि अधिकाराचा योग्य वापर केला आहे," असे स्‍पष्‍ट करत उच्‍च न्‍यायालयाने ही याचिका निकालात काढली.