दिल्लीच्या राजपथावर प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनामध्ये दिमाखात मिरविणारे चित्ररथ म्हणजे राज्यांसाठी आपले सांस्कृतिक वैशिष्ट्य, वैविध्य, प्रगती दर्शविण्याची संधी असते. त्यामुळे हे चित्ररथ राज्यांसाठी अभिमानाचाही आणि अस्मितेचाही विषय असतात. साहजिकच, या संचलनामध्ये चित्ररथ नाकारल्यानंतर एखाद्या राज्याची नाराजी स्वाभाविक असते. परंतु, असे होताना केंद्रातील आणि राज्यातील सत्ताधारी वेगवेगळे असल्यास सुरू होते ते आरोप-प्रत्यारोपांचे टोकाचे राजकारण.
प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनामध्ये 2020 मध्ये महाराष्ट्राच्या चित्ररथाला स्थान मिळाले नव्हते. तेव्हाच्या राजकीय प्रतिक्रिया अशाच स्वरूपाच्या होत्या. तेव्हा महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचे महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत होते. महाराष्ट्राच्या चित्ररथाला परवानगी नाकारणे, हा जनतेचा अपमान असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांनी म्हटले होते. तर शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी हे राजकीय षडयंत्र असल्याचा आरोप केला होता. एवढेच नव्हे, तर प्रखर राष्ट्रभक्ती गुन्हा आहे काय? असा सवालही राऊत यांनी केला होता. महाराष्ट्रासोबतच पश्चिम बंगाल, बिहार आणि केरळचे चित्ररथही नाकारले गेले होते. चार वर्षांनंतरही टीकेचे स्वरूप तेच आहे. राज्ये बदलली आहेत. यंदा आहेत पश्चिम बंगाल, पंजाब, दिल्ली, कर्नाटक आणि केरळ. या सर्व राज्यांमधील सत्ताधारी पक्ष हे भाजपच्या विरोधातल्या इंडिया आघाडीचे आहेत. दिल्ली आणि पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाची सत्ता आहे. तर पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस, केरळमध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखालील डावी आघाडी आणि कर्नाटकमध्ये काँग्रेस पक्ष सत्तेत आहे. आणि लोकसभा निवडणुकीला अवघे काही आठवडे उरले आहेत. असे असताना, चित्ररथांवरून राजकारण रंगणार नसेल तरच नवल म्हणावे लागेल.
या पाचही राज्यांचे चित्ररथ यंदाच्या विकसित भारत संकल्पनेमध्ये बसणारे नाहीत, असे सत्ताधार्‍यांचे म्हणणे आहे. तर दिल्लीच्या आप सरकारचा आरोप आहे की, सलग तीन वर्षांपासून दिल्लीच्या चित्ररथांना परवानगी नाकारली जात आहे. दिल्लीचा अखेरचा चित्ररथ 2021 मध्ये संचलनात होता. यंदाच्या 'विकसित भारत' संकल्पनेमध्ये चित्ररथावर दिल्लीच्या मोहल्ला क्लिनिक, शाळा यांच्याबद्दलची माहिती असूनही ती नाकारल्याचा आरोप दिल्लीचे सांस्कृतिक मंत्री सौरभ भारद्वाज यांनी केला. तर पंजाबचा चित्ररथ क्रांतिकारक, हुतात्म्यांच्या स्मृती जागविणार असतानाही त्याला नकार देऊन केंद्र सरकारने पंजाबचा आणि हुतात्म्यांचा अपमान केला आहे, असा आरोप पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांचा आहे. आता तर त्यांनी हे नाकारलेले चित्ररथ लोकसभा निवडणुकीपर्यंत पंजाबमध्ये फिरविण्याची घोषणा केली आहे.
यावर भाजपचे म्हणणे आहे की, चित्ररथांवर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि पंजाबचे मुख्यमंत्री मान यांच्या प्रतिमांचा विनाकारण आग्रह धरण्यात आल्यामुळेच चित्ररथांना परवानगी मिळालेली नाही. अगदी अशाच प्रकारच्या अपमानाचा आरोप पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचा आणि केरळचे शिक्षणमंत्री शिवनकुट्टी यांचा आहे. पश्चिम बंगालचा चित्ररथ नेताजी सुभाषचंद्र बोस आणि आझाद हिंद सेनेच्या, तर केरळचा चित्ररथ समाजसुधारक नारायण गुरू यांच्या योगदानाचे स्मरण करणारा होता. परंतु, केंद्र सरकारने कोणतेही कारण न देता चित्ररथ त्याज्य ठरविल्याचे या दोन्ही राज्यांचे म्हणणे आहे. हा वाद सुरू असताना कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी त्यात उडी घेतली. कर्नाटकचा चित्ररथ नाकारून केंद्र सरकार सात कोटी कन्नडिगांचा अपमान करत असल्याचा त्यांनी आरोप केला. कर्नाटकमधील काँग्रेसची सत्ता भाजपला सलणारी असल्याचाही त्यांनी टोला लगावला.
अखेरीस हा वाद शमविण्यासाठी प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनालयाचे नियोजन करणार्‍या संरक्षण मंत्रालयाने, दर तीन वर्षांनी प्रत्येक राज्याच्या चित्ररथाला राजपथावरील संचनलनामध्ये संधी मिळेल, अशी योजना तयार केली आहे. त्याची अंमलबजावणी होईल तेव्हा होईल. तोपर्यंत संधी नाकारलेल्या राज्यांनी लोकसभा निवडणूक समोर ठेवून राज्य अस्मितेचा हा मुद्दा तापविल्यास त्यांना दोष तरी का द्यावा. कारण या राज्यांच्या चित्ररथांचे प्रस्तावामागे त्यांचा राजकीय हेतू मानून ते नाकारले गेल्याचे गृहीत धरले, तर भारत लोकशाहीची जननी आणि विकसित भारत ही यंदाची संकल्पना आणि अलीकडच्या निवडणुकांमधील भाजपच्या बड्या नेत्यांची भाषणे पाहिली, तर या संकल्पनेमागच्या हेतूबद्दल सवाल उपस्थित झाल्यास त्यावर उत्तर काय असू शकते? दुसरी गोष्ट म्हणजे, या राज्यांनी जो ठणाणा चालविला आहे; त्यात अन्य राज्यांनीही सूर मिसळला, तर हा कोलाहल आणखी वाढणार नाही काय? तसेही तामिळनाडू, ओडिशा या राज्यांनाही आपले चित्ररथ सादर करण्याची संधी याआधी मिळाली नव्हती.
खरे तर सर्वच राज्यांचे चित्ररथ प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनामध्ये सहभागी करून घेतले जाऊ शकत नाहीत. दरवर्षी प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनासाठी एक संकल्पना असते. त्यामुळे कधी संकल्पना, कधी सादरीकरण तर कधी दर्जा यांसारख्या निकषांमुळे सर्वच राज्यांना संधी मिळत नाही. परंतु, ही चाळणी लावताना फक्त शास्त्रशुद्ध निकषांचा आधार घेतला जातो आणि त्यात काहीही राजकारण नसते, असे कोणी म्हटले तर ते भाबडेपणाचे ठरेल. तसे नसते तर मग यूपीए सरकारच्या काळात तत्कालीन गुजरात सरकारच्या चित्ररथांसाठी वाजविली जाणारी नकारघंटा ही काँग्रेसच्या सांगण्यावरून होती, या भाजपने तेव्हा केलेल्या आरोपांना आधार काय? हा प्रश्नही उपस्थित होऊच शकतो. मुळात प्रजासत्ताक दिवस हा राष्ट्रीय उत्सव आहे आणि त्यातील संचलनाच्या निमित्ताने देशाचे सांस्कृतिक, लष्करी वैभवाचे प्रदर्शन जगासमोर मांडले जात असते. हे प्रदर्शन करताना एकोप्याचेही दर्शन घडत नसेल आणि राज्यांची नाराजी समोर येत असेल, तर अर्थातच ती दूर करण्याची जबाबदारी केंद्रावर येऊन पडते.