गणेश खळदकर
पुणे : राज्यात 2018 ते 2023 या चार वर्षांत साडेबारा हजार शिक्षकभरतीच्या केवळ वल्गनाच झाल्या. प्रत्यक्षात शिक्षकांच्या केवळ सहा हजारांवर जागा भरण्यात आल्या आहेत. त्यातच आता 30 हजार शिक्षकभरतीची नवी घोषणा करण्यात आली आहे. त्यासाठी अभियोग्यता आणि बुध्दिमापन चाचणी घेण्यात आली. तरीदेखील शिक्षकभरतीबाबत कोणतीही हालचाल शिक्षण विभागाकडून होत नाही. त्यामुळे पहिलीच भरती अर्धवट असताना नव्याने 30 हजार शिक्षकभरतीचे गाजर कशासाठी, असा प्रश्न इच्छुक उमेदवारांनी विचारला आहे.
राज्यात 2012 पासून शिक्षकभरतीला बंदी घालण्यात आली होती. परंतु, 2017 साली पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून शिक्षकभरतीसाठी अध्यादेश काढला आणि 2018 साली अभियोग्यता आणि बुद्धिमापन चाचणी घेऊन शिक्षकभरतीला सुरुवात करण्यात आली. राज्यात साडेबारा हजार शिक्षक भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यातील पाच ते सहा हजार शिक्षक शाळांमध्ये भरण्यात आले.
त्यानंतर पुन्हा नव्याने शिक्षकभरतीसाठी अभियोग्यता आणि बुध्दिमापन चाचणी घेण्यात आली. त्याचा निकाल जाहीर करण्यात आला. मात्र, शिक्षकभरतीसाठी अद्याप कोणतीही हालचाल करण्यात आली नाही. पुढील महिन्यात नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होणार आहे. त्यामुळे नवीन शैक्षणिक वर्षात शिक्षकभरती करणार नाही तर मग कधी करणार? असा प्रश्न उमेदवार विचारत आहेत. यावर शिक्षण विभागातील अधिकार्‍यांनी हात वर केले आहेत.
राज्यात रात्रशाळांमध्ये काम करीत असलेल्या शिक्षकांना दोन ठिकाणी नोकरी करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. राज्यात एकीकडे तरुण पात्रताधारक शिक्षक उमेदवार नोकरीच्या शोधात असताना रात्रशाळांमध्ये दुबार नोकरीचा निर्णय अत्यंत चुकीचा असून, शिक्षकभरतीसाठी इच्छुक उमेदवारांवर अन्याय करणारा आहे. त्यामुळे संबंधित निर्णय रद्द करून त्या ठिकाणी नवीन शिक्षक नेमावेत, अशी मागणी विविध संघटनांनी केली आहे.
राज्यात साडेबारा हजार शिक्षकभरतीचे गाजर दाखविले होते. त्यापैकी केवळ साडेपाच-सहा हजार शिक्षकांची भरती करण्यात आली. याला किमान पाच वर्षांचा कालावधी झाला आहे. आता नवीन 30 हजार शिक्षकांची भरती करण्याचे गाजर दाखविण्यात आले. त्यामुळे शासनाला शिक्षकभरती करायचीच नसून उमेदवारांना केवळ गाजर दाखवत झुलवायचे आहे. त्यामुळे शिक्षकभरतीसाठी आता संघटना रस्त्यावर उतरणार आहे.
संतोष मगर, संस्थापक अध्यक्ष, डीटीएड-बीएड स्टुडंट असोसिएशन