भाईंदर : राजू काळे
मिरा-भाईंदर शहरातील मौजे काशी व घोडबंदर येथील सुमारे ३ हेक्टर २० गुंठे जमीन पाकिस्तानमधील एका नागरीकाची (Pakistani Enemy) असल्याचे समोर आले असून या नागरीकाचा ७ जून १९७१ रोजी पाकिस्तानमधील कराची येथे मृत्यू झाला. हि जागा केंद्र सरकारच्या एनेमी प्रॉपर्टी विभागाची असताना या विभागाला अंधारात ठेवून जमिनीची खरेदी-विक्री करारनामा मयत व्यक्तीने दिलेल्या पॉवर अॅटर्नीद्वारे २००७ मध्ये ठाणे येथील उपनिबंधक २ कार्यालयात नोंदणीकृत करण्यात आला. या जागेवर सध्या बांधकाम सुरु करण्यात आल्याने याची गंभीर दखल केंद्रीय तपास यंत्रणेकडून घेण्यात यावी व संबंधितांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी होऊ लागली आहे.
शत्रू राष्ट्रातील एखाद्या नागरीकाची जमीन भारतात असेल तर ती सरकार दरबारी एनेमी प्रॉपर्टी (शत्रू मालमत्ता) म्हणून जमा होते. त्याचा वापर वा कोणताही व्यवहार नियमानुसार सरकारलाच करता येतो. याखेरीज इतरांना त्याचा कोणताही व्यवहार परस्पर करता येत नाही. तसा कायदाच केंद्र सरकारने १९६८ मध्ये अंमलात आणला आहे. मात्र अशाच एका जमिनीच्या सातबाऱ्यात फेरफार करून ती संबंधितांनी परस्पर विकासकाला विकल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. यात ती जमीन स्वतःच्या नावे करणाऱ्यांसह सरकारी अधिकारी देखील सामील असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
भारताची १९४७ मध्ये फाळणी झाली आणि भारत व पाकिस्तान देशाची निर्मिती झाली. यावेळी भारतातील अनेक मुस्लिम पाकिस्तानात गेले. त्याच वेळी मिरा-भाईंदर मधील काशी गावात राहणारे मैनुद्दीन निजामुद्दीन पटेल व त्यांचे भाऊ हुसेनिया निमामुद्दीन शेख यांचे कुटूंब सुद्धा पाकिस्तानात गेले. पटेल यांनी आपल्या नावे असलेली मौजे काशी येथील सर्व्हे क्रमांक ६, ५, १८, २१, २२, १४, १, १९, ३ व मौजे घोडबंदर येथील सर्व्हे क्रमांक १०६ वरील ३ हेक्टर ७ एकर २० गुंठे जमीन भारतात सोडून पाकिस्तानात कायमस्वरूपी वास्तव्य करणे पसंत केले. त्यांची हि जमीन केंद्र शासनाच्या एनेमी प्रॉपर्टी कायद्यानुसार सरकारकडे जमा झाली. सध्या या जागेची मालकी केंद्र सरकारची असून त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्रीय गृहविभागांतर्गत समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
या जमिनीचे मालक मैनुद्दीन पटेल यांचे पाकिस्तामधील कराचीमध्ये ६ सप्टेंबर १९७१ रोजी निधन झाले. यानंतर पटेल यांचे कराचीमधीलच नातेवाईक फातिमा मैनुद्दीन पटेल, रेहाना नासीर अहमद पटेल, मोहम्मद इरफान पटेल, मोहम्मद गुफरान पटेल, मोहम्मद रिझवान पटेल, झैनब गुलाम, मैनुद्दीन पटेल आदींनी पाकिस्तानमधील इम्रान मैनुद्दीन पटेल यांना ९ जुलै २००७ रोजी त्या जमिनीची पॉवर ऑफ ऍटर्नी पाकिस्तानमध्येच नोंदणीकृत करून दिली. हि पॉवर ऑफ ऍटर्नी घेऊन इम्रान पटेल हा २००७ मध्ये भारतात आला. त्याने केंद्र सरकारच्या एनेमी प्रॉपर्टी विभागाला कोणताही थांगपत्ता लागू न देता पटेल यांची जमीन आसीफ पटेल, रिझवान पटेल, नूर मोहम्मद पटेल, सिकंदर पटेल यांच्याशी संगनमत करून मेसर्स ए. ए. कॉर्प या स्थानिक कंपनीला परस्पर विकली. त्यावेळी विक्रीचा व्यवहार हवाला मार्गाने करण्यात आल्याचा अंदाज वर्तविला जात आहे. कारण त्याची कोणतीही पोचपावती अथवा देवाण-घेवाणाची नोंद करारनाम्यात करण्यात आलेली नाही.
हा करारनामा ठाणे येथील उपनिबंधक २ कार्यालयात ७ सप्टेंबर २००७ रोजी नोंदणीकृत करण्यात आला. त्यावेळी जमिनीचे मालक उपस्थित राहणे अपेक्षित होते. मात्र त्यांच्या पॉवर ऍटर्नीच्या आधारे करारनामा नोंदणीकृत करण्यात आला. या जागेवर बांधकाम करण्यासाठी पालिकेने देखील • परवानगी दिली असून त्याआधारे त्या जमिनीवर विकासकाने बांधकाम सुरु केले आहे. या बांधकामापूर्वी ए. ए. कॉर्प कंपनीने संबंधितांसोबत २०१२ मध्ये विकास करारनामा केला. या कंपनीचे भागीदार शहरातील नामी बिल्डर असून त्यांचे बड्या अधिकाऱ्यांसह राजकीय नेत्यांशी हितसंबंध असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे याप्रकरणाची दखल केंद्र सरकारकडून घेतली जाईल का, असा प्रश्न उपस्थित झाला असला तरी याविरोधात ईडी व एनआयएकडे तक्रार करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.
शत्रू राष्ट्रातील नागरीकाची जमीन केंद्रीय गृह मंत्रालयांतर्गत एनेमी प्रॉपर्टी म्हणून नोंद असताना जमिनीचा परस्पर व्यवहार करून एकप्रकारे देशाची तसेच केंद्र शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी संबंधितांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी होऊ लागली आहे.
विशेष म्हणजे जमीन विक्रीचा व्यवहार करण्यासाठी मयत मैनुद्दीन पटेल यांची स्वाक्षरी घेण्यासाठी भारताचे स्टॅम्प पेपर पाकिस्तानमध्ये नेण्यात आले. तसेच २००७ मध्ये इम्रान पटेल भारतात आला त्यावेळी इम्रान पटेल भारतात कसा काय आला. त्याच्याच दोन वर्षानंतर हॉटेल ताज व मुंबईमध्ये दहशतवादी हल्ला झाला. त्यामुळे या जमिनीचा हवाला मार्गे झालेल्या व्यवहारातील रक्कम त्यासाठी वापरली किंवा नाही, याचा तपास होणे देखील आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होऊ लागले आहे.
हेही वाचा