कारागृहांमध्ये मानवतावादी वातावरण निर्माण करण्याची शिफारस बर्‍याच काळापासून केली जात आहे. त्याद़ृष्टीने काही सुधारणा करण्याचेही प्रयत्न केले आहेत. तुरुंगाच्या नियमांचे मानवीकरण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. परंतु तुरुंगातील छळ, तुरुंग कर्मचार्‍यांचे दुर्लक्ष, बाह्य ताण आणि कैद्यांमधील परस्पर संघर्ष यामुळे दरवर्षी शेकडो कैद्यांना जीव गमवावा लागत असल्याचे वास्तव आहे.
पाच वर्षांपूर्वी तुरुंगांमधील सुधारणांबाबत शिफारशी देण्याच्या उद्देशाने सर्वोच्च न्यायालयाने निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. त्या समितीने अलीकडेच दिलेल्या आपल्या अहवालात 2017 ते 2021 या कालावधीत तुरुंगात 817 अनैसर्गिक मृत्यू झाल्याचे नमूद केले आहे. त्यापैकी बहुतांश मृत्यूंचे सर्वात सामान्य कारण म्हणजे आत्महत्या. या काळात 660 जणांनी आत्महत्या केल्याचे हा अहवाल सांगतो. पैकी 41 जणांचा खून झाला, तर 46 जणांचा अपघाती मृत्यू झाला. बाह्य घटकांच्या हल्ल्यामुळे आणि तुरुंग कर्मचार्‍यांच्या दुर्लक्षामुळे किंवा अतिरेक्यांमुळे सात कैद्यांचा मृत्यू झाला. तुरुंगात सर्वाधिक 101 आत्महत्या उत्तर प्रदेशात झाल्या. त्याखालोखाल पंजाब आणि पश्चिम बंगालमध्ये अनुक्रमे 63 आणि 60 कैद्यांनी आत्महत्या केल्या. नैसर्गिक मृत्यू हे म्हातारपण, आजारपणामुळे झाले. त्यानुसार 462 वृद्धापकाळाने, तर 7 हजार 736 जणांचा आजारामुळे मृत्यू झाला.
ही सर्व आकडेवारी विचारात घेऊन समितीने आपल्या शिफारशींमध्ये कारागृहांमध्ये काही महत्त्वपूर्ण बदल सुचवले. तसेच कोठडीत कैद्यांचा छळ आणि मृत्यू यामुळे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होते आणि मानवी प्रतिष्ठेचा अपमान होतो, अशी चिंता व्यक्त केली. तुरुंगांमधील दुरवस्थेबाबत अनेकदा चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. तुरुंगांमधील कैद्यांची गर्दी कमी करण्यासाठी, अंडरट्रायल कैद्यांच्या केसेसची सुनावणी लवकर व्हावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतः अनेकदा सांगितले आहे. ज्या कैद्यांनी त्यांच्यावर आरोपासाठी निर्धारित केलेल्या कमाल शिक्षेपेक्षा जास्त काळ तुरुंगात घालवला आहे, अशा कैद्यांची ओळख पटवून त्यांना लवकरात लवकर सोडण्यात आले पाहिजे. परंतु तपास, साक्ष, खटला आदींतील दिरंगाईमुळे अनेक जण किरकोळ गुन्ह्यांच्या आरोपाखाली वर्षानुवर्षे अंडरट्रायल म्हणून तुरुंगातच राहतात. त्यामुळे कारागृहांवरील ताण सातत्याने वाढत आहे. आजघडीला देशातील बहुतांश कारागृहांमध्ये क्षमतेपेक्षा कितीतरी पट अधिक कैदी आहेत. यामुळे त्यांना ना मूलभूत सुविधा उपलब्ध आहेत, ना त्यांच्याकडे योग्य लक्ष दिले जात आहे. सुरक्षेमध्येही असंख्य त्रुटी दिसून आल्या आहेत.
कैद्यांमध्ये सुधारणेची शक्यता निर्माण करणे हा कारागृहांचा उद्देश आहे. कळत किंवा नकळत घडलेल्या काही गुन्ह्यांमुळे त्यांना तुरुंगात टाकण्यात आले आहे; पण तिथेही त्यांना मानवी सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. कारागृह प्रशासन क्वचितच याची दखल घेते. तुरुंगात त्यांना दिल्या जाणार्‍या यातना, त्यांचे राहणीमान आणि अन्न, वैद्यकीय सुविधांकडे होणारे घोर दुर्लक्ष परिचित आहे. याबाबतीत उत्तर प्रदेश नेहमीच आघाडीवर राहिला आहे. कोठडीत मृत्यूची सर्वाधिक प्रकरणे तेथे नोंदवली जातात. सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार फटकारल्यानंतर आणि कारागृहातील सुधारणांची गरज अधोरेखित करूनही कारागृह प्रशासनाच्या द़ृष्टिकोनात काही बदल होताना दिसत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीने आपल्या शिफारशींमध्ये तुरुंगातील कर्मचार्‍यांना विशेष प्रशिक्षण देण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. हे कितपत आणि कसे शक्य होईल, हे पाहावे लागेल. कारागृहातील वातावरण चांगले राहिले तर कैद्यांच्यामध्येही सुरक्षिततेची भावना निर्माण होईल. बर्‍याचवेळा कैद्यांमधील किरकोळ वादाचे पर्यावसन मोठ्या वादात होते आणि त्यातून अनेक गंभीर प्रकार घडत असल्याचे समोर आले आहे. अशातच देशातील जेलमध्ये कैद्यांसाठी जागा कमीच असल्याने एका खोलीत अनेक कैदी ठेवल्याने संघर्ष आणखी वाढण्याची शक्यता असते. ज्या कैद्यांच्या मानसिकेत चांगला बदल झाला आहे, त्यांचेही मानसिक संतुलन बिघडण्याची शक्यता असते, हे या ठिकाणी ध्यानात ठेवायला हवे!